अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि निलम्बन मै : अख्तियार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका तर हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई काममा नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार सरकारलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाउँदै २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बनकै अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं। २ का अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, वडा नं ३ का नन्दराम गिरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष हरिराम भण्डारी र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष सुरतबहादुर रावललाई निलम्बन कै अवस्थामा राख्न निर्देशनसहितको पत्र निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिका कार्यालयमा पठाएको हो ।

चारैजना विरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विभिन्न मितिमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरु स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भन्दै कानुनअनुसार निलम्बनकै अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए । कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं। २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष उपाध्याय र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष गिरीविरुद्ध नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले २०७९ वैशाख २ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुवै विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतस् निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न/गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । विदुर नगरपालिका ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रध्यानाध्यापक भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २०७६ भदौ २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा भण्डारी वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यस्तै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ७ को अध्यक्षमा निर्वाचित रावल सोही वडाको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षकमा कार्यरत हुँदा नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेको कसुरमा २०७६ वैशाख ५ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दै उनी पछिल्लोपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित वडाध्यक्षहरु काममा फर्किएको हुनसक्ने भन्दै आयोगले यसअघिको निलम्बनकै अवस्था कायम गर्न भनेको हो ।

कान्तिपुरबाट