जग्गाको कारोबारमा वर्गीकरणले निम्त्याएको समस्या

भू–उपयोग ऐन २०७६ बनेको करिव तीन वर्ष पछि बल्ल बल्ल २०७९ साल जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरिएको छ । तर भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू–उपयोग कार्यक्रम संञ्चालन नहुन्जेलसम्म अहिले जमिनको कारोबारमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भू–उपयोग ऐन २०७६ बनाइएको हो । सो ऐनले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

क. कृषि क्षेत्र
ख. आवासीय क्षेत्र
ग. व्यवसायिक क्षेत्र
घ. औद्योगिक क्षेत्र
ङ. खानी तथा खनिज क्षेत्र
च. वन क्षेत्र
छ. नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्र
ज. सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र
झ. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र
ञ. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ ले ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट भू–उपयोग नक्सा तयार गराउनु पर्ने र हस्तान्तरण गरिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यही प्रावधानहरु समेटिएको भू–उपयोग ऐन २०७६ सोही वर्षको २०७६ साल भदौ ६ गते प्रमाणीकरणसमेत भएको थियो ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम कार्य नभएसम्मका लागि भनेर मिति २०७९ जेठ २७ मा मन्त्रीस्तरबाट अर्को १२ बुँदे निर्णय गरिएको छ । नेपाल राज्यभरको स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यानवन्यन समितिको सिफारिसमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण हुनुपर्दछ । तर सो कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कारोबारमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

नयाँ नियमावली जारी भएको ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोकिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाका कारणले हाल जग्गामा कित्ताकाट गर्ने प्रकिया रोक्का भएको छ । ६ महिना भित्र कुनै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेन भने स्वतः कारोबार हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुनसक्छ । तसर्थ यसतर्फ पनि पालिकाको ध्यान जानुपर्दछ ।

मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुन्जेलसम्मको लागि नवौं बुँदाले कित्ताकाट रोकिएको छ भने भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम १२ ले कित्ताकाटलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढको देखिन्छ । यसका साथै मन्त्रीस्तरको निर्णय बुदा नं. ७ को कारणले धितो बन्धकी तथा घर जग्गा रोक्का (दृष्टिबन्धकी) गराई बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट ऋण कर्जा लिई घर व्यवहार चलाउन वा व्यापार व्यवसाय गर्न, औषधी उपचार गर्न तथा छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययनका शिलशिलामा पठाउनसमेत गाह्रो भएको छ ।

यस कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर असर परेको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुन्जेल धितो बन्धकी र दृष्टिबन्धकी कार्य मालपोत कार्यालयहरुलाई बन्देज लगाउनाले नागरिकको दैनिक जनजीवनसमेत कष्टकर र निसासिएको छ । दृष्टिबन्धकी लिखत र धितोबन्धक प्रकृतिका लिखतहरुलाई जग्गा वर्गीकरणसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने मेरो ठहर छ । यस्ता प्रकारका लिखतलाई पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मानवीय जीवनमा तथा सामाजिक जीवनमा सधैँ सबैलाई आइपर्ने र गर्नुपर्ने अंशवण्डा, अंश भरपाईका लिखत पनि जग्गा वर्गीकरणसंग जोडेर भागवण्डामा रोक लगाउनु हुँदैन । यी लिखतमा स्थानीय पालिकाबाट नै वर्गीकरण हुने भएको हुँदा स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गर्दै भू–उपयोग नियमावली २०७९ को दफा १२ को १ व्यवस्थालाई आधार मानेर लिखत पारित गर्दा उपयुक्त हुनेछ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा वर्गीकरण भए बमोजिम श्रेस्ता अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अध्यावधिकको लागि भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणली पब्लिक एक्सेस मोडल मा आवश्यक र तत्काल सुधार गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक कार्की नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी ऐसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश १ का अध्यक्ष हुन् ।)