सहकारी संघ–संस्थाहरु प्रारम्भिक सहकारीको प्रवर्धनमा कति अग्रसर छन् !?

सहकारी, समाज, प्रशासन लगायतका क्षेत्रका ज्ञाता र अनुभवी प्रशासकका रुपमा राष्ट्रिय रुपमा परिचित विद्वान, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, लेखक एवं विश्लेषक गोपीनाथ मैनालीले तयार पार्नु भएको सहकारीको नियमन र प्रवर्धनमा नियामक निकायको भूमिका विषयक कार्यपत्रका बारेमा नियम पुर्याउन मात्रै म टिप्पणीकारको रुपमा उभिएको छु । यति धेरै विद्वता र अनुभव भएका कार्यपत्र प्रस्तोताप्रति हार्दिक नमन गर्दै उहाँको र कार्यपत्र दुवैको सम्मान गर्दछु ।

कार्यपत्र प्रस्तोता विद्वान एवम् अनुभवी व्यक्तित्वले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन । ती सबै सहकारीका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, परम्परा, नीति, नियम, संविधान, कानुन अनुसार नै छन् । त्यसमा यो धेरै भयो, यो अलि मिलेन, यस्तो हुनुपथ्र्यो भन्ने कुनै ठाउँ छैन । त्यसैले यो कार्यपत्रमा उठाइएका सबै विषय यथावत रहनु वान्छनीय ठान्दछु ।

यो कार्यपत्रको अध्ययन गरिरहँदा मेरा मनमा उठेका केही कुरालाई यहाँ राख्न चाहन्छु । सहकारी संघ–सस्थाको पहिलो नियमन गर्ने निकाय कुन हो ? मेरो विचारमा पहिलो नियमन गर्ने निकायको व्यवस्था कानुनतः पनि सहकारीका सदस्य नै हुन् । त्यसैले सदस्यहरुले आफूमध्येबाट आफैंले बनाएको विनियम अनुसार छानेको लेखा तथा सुपरीवेक्षण समिति हो । दोस्रो नियमनकारी निकाय भनेको संस्थाले स्वेच्छाले सदस्य बनेको आफ्नो संघ हो । संघले आफ्ना सदस्यको नियमन र प्रवर्धन गर्नुपर्छ । सहकारी भित्रको स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको मर्म तबमात्रै पूरा हुन्छ जब हामी आफू आवद्ध भएको संस्थाको सञ्चालन गर्न मात्रै होइन नियमन गर्न र सदस्यको व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सक्षम हुन्छौं ।

हामी सहकारी अभियानका कतिपय मानिसलाई के लागेको छ भने सहकारीको दर्ता गरिदिने निकायले दह्रोसँग नियमन गरिदिनु पर्छ । हेरिराख्नु पर्छ । हाम्रो संस्था र हामी बिग्रिहाल्यौं भने त्यो दर्ता गरिदिने निकायले नहेरिदिएकाले हो भन्ने लागेको छ । यो कुरा अलिकति मात्रै सत्य हो । धेरै सत्य भनेको हामीले गर्नुपर्ने काम नगरेर भएको हो । राम्रो पनि हाम्रा कारणले र नराम्रो पनि हाम्रा कारणले नै भएको हुन्छ ।

सहकारी दर्ता गरिदिने निकायले हामीले अर्थात संघ–सस्थाले बनाएर दिएको विनियम सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित कानुन, नीति, परम्परा अनुसार मिलेको छ कि छैन भनेर हेरिदिएको मात्रै हो । नमिलेको हकमा पनि यो मिलेन भनिदिन्छ । मिलाउनु हामी आफैंले पर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला विनियमको स्वामित्व हामी आफैंले लिनुपर्छ । स्वीकृत विनियमको अधिनमा रही सदस्यको आवश्यकताको पहिचान गरेर व्यवसाय गर्न कार्यविधि आफैंले बनाउने हो । आफैंले बनाएको विनियम, नीति, कार्यविधि, परम्परा अनुसार सहकारी हामी आफैंले चलाउने हो । यति हो, हामीले गर्ने काम सहकारीका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त अनुरुप हुनुपर्छ ।

सहकारी विभागको अधिकार तीन तहमा बाँडिएको छ । विभागको पहिलो काम संघ–सस्था दर्ता गरिदिने हो । दोस्रो काम संस्था दर्ता गर्दाका बखत कबुल गरे अनुसारको काम भएको छ कि छैन ? गरेका काम नियम सम्मत भएका छन् कि छैनन् ? त्यसलाई हेर्ने, सुझाव दिने हो । दिएका सुझाव एवं निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएमा र सदस्यको सम्पत्तीको सुरक्षा हुन नसकेर जोखिममा परेको अवस्था भएमा, सम्पत्ती हिनामिना गरेको पाइएमा कानुनले तोके अनुसारको दण्ड सजाय गर्ने र तेस्रो काम सहकारी व्यवसायको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने हो ।

शिक्षा, तालिम र सूचनाको काम विभाग र संघ–संस्थाले आपसमा मिलेर गर्ने हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले हाम्रा लागि चलाउने सहकारी संघ–संस्था सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, नीति नियम अनुरुप चल्न सकुन् र तिनले लिएको लक्ष्य पूरा होस् भन्ने हो । हाम्रा लागि हामीले बनाएका सहकारी हामी नियमन नगर्ने, आफैंले बनाएको विनियम र कार्यविधिको पालना आफैंले नगर्ने, सूचना लुकाउने, पारदर्शिता नअपनाउने, सहकारीका मूल्य, आदर्श, सिद्धान्तको परिपालना नगर्ने र त्यसको नतिजा सहकारी जोखिममा परेपछि दर्ता गर्ने निकायलाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्छ र !?

सहकारी अभियानको विकास, एकता, अनुशासन, नियमन र प्रवर्धन गर्न बनाएका संघहरुको भूमिका नियमनमा कति प्रभावकारी भएको छ । यसका लागि हामीले कति काम गर्यौं ? यो समीक्षाको विषय बनेको छ । हामीले कमजोरी गर्ने र त्यसलाई सच्याउन हामी आफैं नलागेर दर्ता गरिदिने निकायलाई गुहार्ने हो भने सहकारीको स्वयत्तताको अवस्था के होला ?

कार्यपत्र प्रस्तोता विद्वान मित्र गोपीनाथ मैनालीको शालिन, भद्र र शिष्ट व्यक्तित्वले मैले माथि अनुभूति गरेका कुरा लेखेर व्यक्त गर्ने अनुमति नदिएको हुनसक्छ । म त्यसको सम्मान गर्छु । तर आजको सहकारी अभियानलाई सुधारेर जोखिमको बाटोबाट बाहिर ल्याउन यी र यस्ता सबैलाई अलिनपच्ने कुरा पनि लेख्न र बोल्न आँट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जति नै अप्रिय लागे पनि सहकारी अभियानलाई जोखिमबाट जोगाउन अभियानमा लागेका हामी आफैंले गर्नैपर्ने काममा कोही कतै नचुकौं भन्दै यो प्रस्तुतिको बिट मार्न चाहन्छु । यो गरिमामय साकोस समिटमा आफ्नो भनाई राख्ने अवसर जुटाई दिनुहुने सबैलाई धन्यवादसहित आभार व्यक्त गर्दछु ।

(मितिः २०७९ असार १८–१९ मा सम्पन्न तेस्रो मोरङ साकोस गोष्ठीमा प्रस्तुत सहकारीको नियमन र प्रवर्धनमा नियामक निकायको भूमिका विषयक गोपीनाथ मैनालीको कार्यपत्र माथिको टिप्पणी सान्दर्भिक लागेर यहाँ प्रकाशन गरिएको छ ।           –सम्पादक)