वित्तीय सङ्कटः सहकारी सुधार्ने र सुध्रिने अवसर

विश्वब्यापी रुपमा देखापरेको वित्तीय सङ्टको असर नेपालमा नपर्ने कुरै थिएन, त्यसैले असर देखापर्न थाल्यो । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै बजार भाउ बढ्दै गयो । अब खाद्यान्नको भाउ अचाक्ली वृद्धि हुने सङ्केत देखिँदैछ । जलवायु परिवर्तन, रुस–युक्रेनको युद्ध, कोरोनाको प्रभाव आदि कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटको मार नेपालमा पर्ने नै भयो । कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तु अत्याधिक आयात गर्नु लाजमर्दो कुरा त थियो नै तर त्यसले हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि चाहिने वस्तु सहजै प्राप्त भएकाले हामीले त्यसैलाई अपनायौं । जब विश्व बजारमा खाद्यान्नको कमी हुने सङ्केत देखिन थाल्यो तब विभिन्न देशले खाद्यान्न निकासीमा रोक लगाउने वा बढी कर लगाउने नीति लिन थालेका छन् । भारतले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै खाद्यान्न निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध र अवरोध यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७८ मङ्सिरदेखि नै लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाएर कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । सहज लगानी गर्न छाडेपछि त्यसको असर निक्षेपमा पर्न थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप झिकेर काम चलाउनु पर्ने दवावमा निक्षेपकर्ता पुगे । कर्जा पाउन छाडेपछि अत्यावश्यक कामका लागि आम मानिस बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कसको पैसा छ भनेर खोजी गर्न र व्यक्तिसँग कारोबार गर्न पुगे । यसको दवाव पनि निक्षेपमा पर्न गयो । समग्र बजारमा आर्थिक मन्दीको असर देखा परेपछि कारोबारमा कमी भयो । व्यक्ति र संस्थाको आम्दानी घट्यो । कतिपय असल कारोबारीसमेत व्यवसायमा भएको मन्दीको कारण साँवा व्याज तिर्न असमर्थ भएका छन् । व्यक्ति र संस्थाको आम्दानी घटेसँगै निक्षेपमा कमी हुने नै भयो ।

• • गल्ती सहकारी सञ्चालकले पनि गरे । नियामक निकायले दर्ता गर्ने छाड्ने, कहिल्यै फर्केर नहेर्ने, नियमन नगर्ने, गरे पनि झारा टार्ने किसिमले गर्ने र शुभलाभमा ध्यान दिने, अभियानले सहकारी के गर्दैछन् नसोध्ने–नखोज्ने, सञ्चालकले मनपरी गर्ने, कर्मचारीले सबै कुरा सञ्चालकलाई जानकारी नगराउने, सहकारीका सदस्यले संस्था कसरी चलेको छ थाहा नपाउने, चासो नराख्ने, खाली लाभांस, बढी व्याज र कर्जाको सुविधामा मात्रै ध्यान दिने गरेकाले सहकारीहरु बेलगाम भएका हुन् ।

यी र यस्ता अनेकन कारणले बजारमा निक्षेपमा दवाव पर्न गएपछि व्याज बढ्नु स्वभाविक थियो । व्याज बढेसँगै व्यवसायको लागत बढेको छ । महङ्गी बढेको छ । महङ्गीको कारण खपत घटेको छ । खपत घट्ता उत्पादन घटेको छ, आयात घटेको छ । यसको सोझो असर राजश्वमा परेको छ । राजश्वमा दवाव हुँदा कर्मचारी पाल्न पनि विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुग्न लागेको आभाष हुन्छ ।

यो समग्र र चक्रीय समस्याको चेपुवामा सहकारीहरु नपर्ने कुरै भएन । सुशासनमा नचलेका, सञ्चालकले जानेर वा नजानेर मनपरि गरेका सहकारीहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि समग्र आर्थिक क्षेत्र सहकारीका कारण समस्यामा परेको होइन । शुरुमा सहकारीमा समस्या आउँदा बैङ्कहरु केही खुसी देखिएका थिए । तर जब सहकारीमा फिर्ताको दबाव पर्यो र सहकारीले बैङ्कमा राखेको पैसा फिर्ता गरेर सदस्यको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, तब बैङ्कहरु पनि आत्तिन थालेका थिए । साउन महिनामा बैङ्कबाट अत्याधिक पैसा बाहिरिनुमा एउटा मुख्य कारण सहकारीमा परेको निक्षेप फिर्ताको दबाव थियो ।

काठमाडौंका केही सहकारीहरु देउराली बहुउद्देश्यीय, गौतम श्रीजस्ता सहकारीहरुले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको कुरा बाहिर आयो । धरानको बराह सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको कुरा थपियो । दुई वर्ष पहिले नै काठमाडौंकै सिभिल सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेर कानुनी कार्वाही भएको छ । यो सङ्कटमा सहकारीका बारेमा ठूलै हङ्गामा र हल्ला भए पनि यसलाई मसिनो गरी पर्गेलेर हेर्दा थोरै सहकारीमात्र समस्यामा परेका हुन् । धेरै सहकारीहरु अहिले पनि राम्ररी चलेका छन् । ३० प्रतिशतसम्म तरलता भएका सहकारी पनि कर्जा लगानी रोकेर बसेका छन् । त्यस्ता सहकारीलाई कर्जा लगानी गर्न कुनै समस्या छैन, तर पनि के पर्छ–के पर्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको पाएको छु । १५–२० प्रतिशत तरलता भएका सहकारी त धेरै छन् । सामान्य अवस्थामा १० प्रतिशत तरलता भए पुग्छ ।

समस्या बाहिर नआएको तर सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सहज नभएका सहकारीहरुको सङ्ख्या शहर बजारतिर राम्रै सङ्ख्यामा छ भन्ने सुनिँदैछ । तर ती सहकारीले किन पैसा फिर्ता गर्न सकेनन्भन्दा उनीहरुको अत्याधिक कर्जा लगानी घरजग्गा कारोबारमा गरेको पाइएको छ । कुनै सञ्चालकले आफैंले घर जग्गामा लगानी गरे, कुनै सञ्चालकले घर जग्गा कारोबारीलाई लगानी गरे । जसले घर जग्गा कारोबारी, शेयर कारोबारीलाई लगानी गरे तिनले यो असामान्य अवस्थामा सजिलै पैसा फिर्ता गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरुले ठीक गरे ! गल्ती सहकारी सञ्चालकले पनि गरे । नियामक निकायले दर्ता गर्ने छाड्ने, कहिल्यै फर्केर नहेर्ने, नियमन नगर्ने, गरे पनि झारा टार्ने किसिमले गर्ने र शुभलाभमा ध्यान दिने, अभियानले सहकारी के गर्दैछन् नसोध्ने–नखोज्ने, सञ्चालकले मनपरी गर्ने, कर्मचारीले सबै कुरा सञ्चालकलाई जानकारी नगराउने, सहकारीका सदस्यले संस्था कसरी चलेको छ थाहा नपाउने, चासो नराख्ने, खाली लाभांस, बढी व्याज र कर्जाको सुविधामा मात्रै ध्यान दिने गरेकाले सहकारीहरु बेलगाम भएका हुन् ।

जुनजुन सहकारीहरु बेलगाम चले तिनलाई सच्याउने र सच्चिने यो एकदमै उपयुक्त समय हो । सहकारीहरु समस्यामा पर्दा केवल त्यसमा पैसा जम्मा गर्ने सदस्य र त्यही सहकारीका सञ्चालक मात्रै समस्यामा पर्छन्, अरुलाई के मतलव भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा यो पटकको घटनाले देखाएको छ । अझ आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा यसको असर झन् धेरै हुँदोरहेछ । सरोकारवाला कसैलाई पनि छाड्दैन भन्ने देखिँदैछ । आफ्नो संस्था राम्रो भएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । यदि आफ्नो संस्था राम्रो छ भनेर ढुक्क पर्ने अवस्था भएको भए २०/३० प्रतिशत तरलता हुँदा पनि लगानी नगरी बस्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । भोलि के होला नि ! भनेर त्रासमा बस्नुपर्ने थिएन ।

• • • • • • अभियानका नेताहरु आसन ग्रहण र भाषणमा मात्रै सिमित हुनु भएन । हुन त अभियानका धेरै नेताका सहकारी नै सुशासनमा छैनन् । कतिपय नेतालाई सुशासनको ज्ञान छैन । भएकाले पनि पालना गरेका छैनन् । तिनले आफूलाई सच्याउन सकेभने अभियानलाई सच्याउन योगदान गर्न सक्नेछन् ।

मुलुकमा भएका करिव ३० हजार सहकारी मध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको मातहतमा छन् । अहिले समस्या देखिएका काठमाडौं र धरानमा स्थानीय सरकार हुनुको नाताले त्यहाँका नगरप्रमुखले सहकारीका बारेमा चासो लिन थालेका छन् । केही निर्देशन गरेका छन् । यो काम समस्या आएपछि मात्रै गर्ने होइन । समस्या नै आउन नदिनका लागि गरिनुपर्ने उपायमा ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी बुझ्दिन, थाहा छैन, हाम्रा पालामा भएको होइन भनेर स्थानीय सरकारले धर पाउनेवाला छैनन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको मातहतमा भएका सहकारीको व्यवस्थित सञ्चालनको दायित्व स्थानीय सरकार कै हो । सहकारी नबुझेको भए बुझ्न थालौं, विज्ञहरुबाट सिकौं, प्रदेश र सङ्घीय विभागको सहयोग लिउँ । तर सजग भए हुन्छ, सहकारी म जान्दिन भनेर स्थानीय सरकारले धर पाउनेवाला छैनन् ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा करिव १९ प्रतिशत सहकारीहरु छन् । प्रदेशमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय छ । प्रदेश सहकारी विभाग छ । त्यो चुप लागेर बस्न मिल्दैन । भोलि सहकारीमा समस्या आउँदा के हेरेर बसेका थियौ भनेर सोध्ने र खोज्ने प्रदेशलाई नै हो । त्यो नजिकैमा भेटिन्छ । मेरो जिम्माको होइन भनेर उम्किन पाइँदैन । त्यसैले पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर, सहयोग गरेर सहकारीका जोखिमलाई कम गर्न, सुशासनमा ल्याउन, नजान्नेलाई सिकाउन, नमान्नेलाई सेकाउन प्रदेश सहकारी मन्त्रालय र विभाग चनाखो हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय सहकारी विभागको भागमा करिव १ प्रतिशतमात्र सहकारी पर्छन् । तर संघीय सरकार र विभागले मेरो भागमा त यत्ति हो भनेर धर पाइँदैन । त्यसैले देशभरिका सहकारीहरुलाई यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने निर्देशन गर्न आवश्यक छ । निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र प्रदेश एवम् पालिका सरकारसँग समन्वय गरेर सहकारीको जोखिम कम गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ । यो काम सङ्घीय विभागले पछिल्लो समयमा केही गरिरहेको पनि छ । यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ ।

अभियानका नेताहरु आसन ग्रहण र भाषणमा मात्रै सिमित हुनु भएन । हुन त अभियानका धेरै नेताका सहकारी नै सुशासनमा छैनन् । कतिपय नेतालाई सुशासनको ज्ञान छैन । भएकाले पनि पालना गरेका छैनन् । तिनले आफूलाई सच्याउन सकेभने अभियानलाई सच्याउन योगदान गर्न सक्नेछन् ।

समग्रमा भन्दा यो वित्तीय सङ्कटले सहकारीलाई पहिला सोचेजस्तो धेरै हल्लाउन नसक्ने देखिएको छ । यसको मतलव हो, सहकारीका अभिभावकहरु, नियामक निकायहरुले त्यति ध्यान नदिए पनि सहकारीको मर्म अनुसार स्वनियममा चन्ने पद्धतिले गर्दा सहकारीले सङ्कटमा पनि आफूलाई ठिङ्ग उभ्याउन सक्ने क्षमताको विकास गरेका छन् । र, सदस्य एवम् समुदायको सेवा गरिरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई योभन्दा राम्रो र शत प्रतिशत नै सफल बनाउन यो सङ्कटलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सबै लागौं । जो समस्यामा छन् तिनले पनि छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गरौं र समस्याका कारणहरु पुनः दोहोरिन नदिउँ ।

(सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसमेत रहेका लेखक उप्रेती नेपालकै अग्रणी सहकारी एनएमसीका अध्यक्ष हुन् ।)