गरीबको भावना बुझेर नीति बनाउने एमाले हो : चिया मजदूर

मेचीनगर । गाउँ, शहर सबैतिर निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । सडक र गल्लीहरुमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको गाडी झण्डा हल्लाउँदै कुदिरहेका छन् । तर मेचीनगर नगरपालिका– ५ की देवीमाया कार्कीलाई यी कुनै कुराको सरोकार छैन । छ त केवल बगानमा दिनभर पत्ती टिप्ने, घर फर्कने र आराम गर्ने ।

विगत २७ बर्षदेखि नकलबन्दा टी–स्टेटमा काम गर्दै आएकी कार्कीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत नपाउँदा घर चलाउन समस्या भएको छ । दैनिक ४०० रुपैयाँ ज्यालाले उनको परिवारको गुजारा टरिरहेको छ ।

“ज्याला थोरै छ, बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भइरहेको छ” उनले छरिएको कपाल सम्हाल्दै भनिन् “अब चुनावमा नेताले जितेर गएपछि हाम्रो ज्याला पनि बढाइदेलान् कि !” गरीबीले ४५ वर्षकै उमेरमा कार्कीको अनुहार चाउरिएको छ । शरीरमा मासु सकिएर हड्डी मात्र देखिन्छ तर पनि उनलाई काम नगरी सुखै छैन ।

बगानबाट विगतमा दिइँंदै आएको सुविधासमेत मालिकले कटाउँदै लगेको कार्कीले बताइन् । उनले लामो सुस्केरा हाल्दै भनिन् “सुनेको एमालेले जित्यो भने हाम्रो ज्याला २५ हजार हुन्छ रे ! यति भयो भने त बाँच्न गाह्रो हुँदैन ।” उनले आफ्नो जवानी, बल र तागतसमेत बगानमै सकिएकाले अन्यत्र गएर अब केही गर्न नसक्ने बताइन् ।

सोही बगानमा ५० वर्षदेखि काम गर्दै आएका माझी हुँडुमको पनि समस्या कार्कीको भन्दा फरक छैन । तर उनलाई हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हो भन्ने समेत जानकारी छैन । “हामी गरीबको बोल्दिने को हुन्छ र ?” उनले भने, “मालिकले जति दिन्छ त्यति नै लिनुपर्छ ।”

हुँडुमजस्ता धेरै चिया मजदूरलाई नेकपा एमालेको सरकार हुँदा २०७४ सालमा बनेको श्रम ऐनको बारेमा जानकारी मात्र छ, कार्यान्यन किन भएन अझै बेखबर छन् । चिया मजदूर संघको केन्द्रीय महासचिव रामबहादुर राईले श्रम ऐन बने पनि लागू नहुँदा मजदूरहरुलाई समस्या भएको बताए ।

उनले श्रम ऐन लागू नहुँदा वर्षौदेखि काम गरेका मजदूरको मजदूरी गर्न छाडेपछि सडकको बास हुने बताए । नकलबन्दा बगानमा काम गर्ने १०० बढी मजदूरहरुको बास बस्नका लागि एक चप्परी माटोसमेत नभएको उनको भनाई छ । उनले मजदूरका समस्याको चाङलाई उधिनेर नीति बनाई लागू गर्नसक्ने पार्टी एमाले बाहेक अब कुनै पनि नरहेको महासचिव राईले ठोकुवा गरे ।

राईले अधिकांश मजदूरहरु नेकपा एमालेसँग नजिक रहेको बताउँदै भने “हाम्रो भावना बुझ्ने गरीबको पार्टी हो एमाले । त्यसैले अब फेरि सत्तामा एमालेलाई पुर्याएर मजदूरको उत्थान गर्नुको विकल्प छैन ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा एमाले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक २५ हजार पुर्याउने प्रतिवद्धतासहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।

अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।