राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा अर्याल निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । ६६ वर्षीया अर्याल सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट उम्मेदवार थिइन् । तर विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेदवारी नदिएर अर्याललाई समर्थन गरे ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका १६, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सदस्य छन् । उपाध्यक्षमा अर्याललाई समर्थन गरेको कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त भन्छिन्, ‘संवैधानिक पदमा सर्वसम्मत हुनु सकारात्मक विषय हो ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिका–२३, गण्डक चोककी स्थायी बासिन्दा अर्यालको जन्म २०१३ असोज २० मा पर्साकै जगरनाथपुरमा भएको हो । २०२६ सालमा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएयता उनी निरन्तर राजनीतिमा छिन् । ‘बनिबनाउ योजनाभन्दा पनि अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले राजनीतिमा अडिएँ । महिला–पुरुष बराबरी भन्ने त छँदैथियो, सबै वर्ग र क्षेत्रले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने भावनाले राजनीतिमा टिकिरहेँ’, राष्ट्रियसभाका नवर्निाचित उपाध्यक्ष अर्याल भन्छिन् ।

२०३५ मा कम्युनिष्ट पार्टीको संगठित सदस्यता लिएकी उनी २०३६ सालमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस स्ववियू उपसभापतिमा निर्वाचित भइन् । उनी २०३८ मा तत्कालीन चौम अन्तर्गत अयोध्यामा भएको अनेम संघको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पहिलो केन्द्रीय अध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल अधिकार प्राप्तीका लागि दबाव दिएको र निरन्तर सामाजिक कार्यमा भिजेको नेताका रुपमा अर्याललाई लिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘उर्मिला अर्याल लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभएको एक योद्धा हो ।’

विगतमा दाहाल र अर्याल एउटै पार्टीमा थिए । एउटै पार्टीमा रहेर गरेको कामलाई समेत आफूले चिनेको उनी सुनाउँछन् । ‘उहाँ जता रहे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमै रहनुभयो । महिला आन्दोलन र सामाजिक अभियन्ताको जिम्मेवारीमा रहेर सामाजिक कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको नेता हो’, दाहालले अर्याललाई उपाध्यक्ष पदमा समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने ।

अर्याल २०४७ सालसम्म महिला विकास अधिकृत थिइन् । उक्त पदबाट राजीनामा दिएर २०४८ सालमा एमालेको राजनीतिमा होमिएकी अर्याल २०६९ सालसम्म एमालेमै थिइन् । एमालेमै रहँदा उनी तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६८ सालमा स्थानीय विकास मन्त्री थिइन् । अनेमसंघको निर्वाचनमा भएको अन्तरद्वन्द्वबाट रुष्ट उनी त्यसपछि माओवादीमा गएकी थिइन् ।

अर्याल मन्त्री हुँदा अमेरिकाको डब युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रोइ केले कुनै पनि विकास उन्मुख देशमा उर्मिला अर्यालजस्तो सचेत र सुविचारित महिला आफूले नभेटेको बताएको सम्झन्छन्, राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा ।

देवकोटा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद हुन् । उनको प्रष्टीकरण छ, ‘नेपाली महिला आन्दोलनका समकालीन नेतृहरुमा उहाँको जति उचाई भएका अरु कमै हुनुहुन्छ । यो कारण मेरो समर्थन रह्यो ।’ उर्मिला अर्यालले महिला अधिकारका लागि गरेका संघर्ष र त्यसका व्याथाहरु सुन्दा आङ सिरिङ्ग हुने देवकोटा बताउँछन् ।

त्यही संघर्षका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको, संविधानमै सबै वर्ग, लिंग र भूगोलको अधिकार स्थापित गर्न सकिएको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौत्तिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकोबारे उनी भन्छन्, ‘सहमतिको सन्देश दिन सकेका छौं । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण देखा परेको छ ।’

स्वयम् अर्याल पनि आफूले चाहे अनुसारकै जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताउँछिन् । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बनाउन चाहेका थिए, तर अर्यालले त्यो पद अस्वीकार गरेकी थिइन् । ‘लो प्रोफाइलमै रहेर काम गर्ने मेरै चाहना हो’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले, मन्त्री नभएर राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी स्वीकार गरेकी हुँ ।’

सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट आफू राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुने भएपछि अर्यालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फोन गरेकी थिइन् ।

विपक्षी दलहरुबीच एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई उम्मेदवार बनाउने छलफल भएको थियो । तर नेपालले ‘उर्मिला अर्याल सबैको उम्मेदवार हो’ भनेपछि विपक्षीहरुले उम्मेदवार खडा गरेन । एमालेमा छँदा अर्याल माधव नेपाल निकट थिइन् । माओवादी गएकी उनी गत वर्ष मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएकी हुन् ।

राजनीतिक समाजशाास्त्रमा विद्यावारिधी अर्यालले पुस्तकहरु पनि लेखेकी छन् । ‘महिला सशक्तीकरण तथा समावेसीकरण एवम् कार्ययोजना’ उनको पहिलो पुस्तक हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाहरुको भूमिका उनले सहाना प्रधानसँग संयुक्त रुपमा लेखेकी हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा उनी राष्ट्रियसभाको दोस्रो उपाध्यक्ष हुन् । यसअघि शशीकला दाहाल उपाध्यक्षमा थिइन् । अर्यालको कार्यकाल २०८४ फागुन २१ गतेसम्म रहनेछ ।