सरकारको खर्च आम्दानी भन्दा २ खर्ब माथि, सवा ३ खर्ब राजस्व उठ्नै बाँकी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को सुरुवातदेखि नै नेपाल सरकारको आम्दानी खुम्चिएको छ । फलस्वरुप बिहीबारसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा २ खर्ब १८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल परिसकेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले उठाउन बाँकी राजस्व बक्यौता भने ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता थपिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम आव २०७७/७८ को तुलनामा ४.२० प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता अर्थ मन्त्रालयबाटै उठ्न बाँकी छ । अर्थले उठाउन बाँकी बक्यौता रकम ३ खर्ब ७ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा मात्र १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता अर्थमा बढेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उठ्न बाँकी बक्यौता १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमा २९ करोड, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उठाउन बाँकी बक्यौता २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बक्यौता ३६ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बक्यौता आयकरमा

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सबैभन्दा धेरै कर बक्यौता १ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर २९ अर्ब ८६ करोड १६ लाख बक्यौता रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तःशुल्कमा ४ अर्ब २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । अन्यमा भने २ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

किन बक्यौतामा छ ठूलो राजस्व ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बक्यौता राजस्व मध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँ करदाता पुनरवलोकनमा गएका कारण उठ्न नसकेको हो । यो रकम बराबरका मुद्दा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यसो त विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा बक्यौता थप हुँदै गएको महालेखाको विश्लेषण छ ।

महालेखाले भनेको छ, सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वलाई कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बक्यौता असुली गर्नुपर्छ ।’

संस्थान र समितिमा १ खर्ब माथि बक्यौता

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सावाँ मात्र ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । यस्तो रकम आव २०७७/७८ सम्म ९८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तो बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ६३ अर्ब ७ करोड, नेपाल खानेपानी संस्थानमा ७ अर्ब ५८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डमा ५ अर्ब ७६ करोड, जनकपुर चुरोटमा ३ अर्ब ८८ करोड, उदयपुर सिमेन्टमा ३ अर्ब ६ करोड, विराटनगर जुट मिलमा २ अर्ब ८ करोड उठ्न बाँकी रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ १३ निकायबाट २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।