पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब संकलन

काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।

निगमले २०७२ सालदेखि २०७९ को चैत १५ गतेसम्मको अवधिमा एक खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार कर संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर सोझै सरकारको कोषमा दाखिला हुन्छ। ‘२०७२ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्वाधार कर लगाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले भने ‘हालसम्ममा एक खर्बभन्दा धेरै रकम संकलन भइसकेको छ।’

निगमले २०७२ सालयता पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको कर संकलन गरेर राज्यकोषमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। सरकारले पूर्वाधार विकास कर बापत २०७२ सालदेखि संकलन गर्न सुरु गरेको हो।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर उठाउँदै आइरहेको छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो।

आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। आव २०७७/७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। आव २०७८/७९ मा भने २४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ कर संकलन गरेको थियो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत १५ गतेसम्मको अवधिमा १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ कर संकलन गरेको छ। सरकारले ०७२र७३ सालको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ।

सरकारले आव ०७७/७८ को बजेटमा पेट्रोेलियम पदार्थको कर बढाएको थियो। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाबापत झण्डै ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार १४ गते बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १७ भदौमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्यो । कम्पनी दर्ता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने एक करोड रूपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिलेसम्म कम्पनीले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन।

कम्पनीको पुँजी संरचना अनुसार कम्पनीको बैंक खातामा कम्तिमा पनि एक करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म त्यही एक करोड रूपैयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रूपैयाँ हुने उल्लेख छ। अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रूपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रूपैयाँ हुने उल्लेख छ।

यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँको हुने प्रस्तावमा छ। कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ छ। प्रबन्धपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत स्वामित्व अर्थात् २४ करोड, अर्थलाई १५ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई ६० लाख कित्ता सेयर दिने भनिएको छ।

यस्तै आयोजना आसपासका जनता र अन्य सर्वसाधारणलाई १०/१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप थिकेको संयोजकत्वमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना संशोधन गर्न आवश्यक समिति पनि गठन भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बनाउन बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिइएको थियो।