विद्युत व्यापारबारे नेपाल र भारतबीच विशेष सम्झौताको तयारी

काठमाडौं । विद्युत व्यापारबारे नेपाल र भारतबीच विशेष सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । वैशाख अन्तिम सातातिर हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापारका लागि दुई देशको सरकारीस्तरमै विशेष समझदारी गर्न तयारी थालिएको हो ।

नेपाल र भारतले ४ कात्तिक, २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेका थिए । २५ वर्षका लागि भएको सो सम्झौतालाई छाता मानेर पूरक सम्झौताको तयारी भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको सम्झौता भएका बेला नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात थालेको थिएन । नेपाल लोडसेडिङमा रहेकाले त्यतिबेला नेपालमा विद्युतको आयात बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

अहिले अवस्था बदलिएको छ । नेपाललाई हिउँदमा भारतको बिजुली अत्यावश्यक रहेपनि वर्षायाममा नेपालले उत्पादनको झण्डै आधा बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा भारतसँग बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्ने गरी सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव छ । यसबारे अहिले आवश्यक तयारी र छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

भारतसँग हुन लागेको सम्झौताले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्न र सरकारी तवरमै बिजुली किनबेचको संयन्त्र बनाउन सहज हुने ती अधिकारीले बताए ।

विद्युत व्यापारका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन भारतसँग प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारका निर्णयहरु गर्न सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ । अहिले नेपालले भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार (आईईएक्स)मा ४५२ मेगाबाट बराबरका विभिन्न आयोजनाहरुको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ ।

१८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबैखालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत बजार विकास गर्ने लगायतका विषय समेटेर समझदारी भएको थियो ।

यसपछि भारत सरकारले अरुण–४, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा लगानी गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनामा पनि ५१ प्रतिशत लगानी गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएपीसी इन्डिया लिमिटेड आउने तय भइसकेको छ ।

यो समझदारीपछि मात्रै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि करिब ४ सय मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका विभिन्न ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित आयोजनाहरुलाई अझै भारतले बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन ।

नेपालका जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ६५० मेगावाट पुगिसकेको छ । पिक समयमा माग १७५० मेगावाट रहेको र वर्षयाममा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षायाममा नै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । यसैकारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अवसर बनाएर विद्युत व्यापारमा थप समझदारी निर्माण गर्न प्रयत्न गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘विद्युत व्यापारमै केन्द्रित भएर दुई सरकारबीच मूलभूत पक्षहरुमा समझदारी हुन लागेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले छलफलमै छौं, टुंगिसकेको छैन ।’