नापी विभागले प्रमाणित गरेको सिमाना छोड्दैनौं : मेयर साम्पाङ
Published:
by .धरान। छिमेकी नगर इटहरीले सिमाना मिचेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले नापी विभागबाट प्रमाणिकरण भएको नक्सा वमोजिमको भुमि नछोड्ने जनाएको छ।
मेयर हर्क साम्पाङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इटहरीको भुमि एक इञ्च पनि नमिच्ने तर नेपाल सरकार, नापी विभागले जारी गरेको आधिकारिक नक्सा वमोजिमको भुमि नछोड्ने बताएका हुन्। आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाले कोशी राजमार्गको पानीपियामा आफ्नो सिमा प्रारम्भ भएको बोर्ड राखेको थियो। उक्त बोर्ड राती नै राष्ट्रिय युवा संघ इटहरीले उखेलेर लगेपछि दुई छिमेकी उपमहानगरपालिकाबीच सिमा विवाद चर्किएको थियो।
मेयर साम्पाङले तर्क जति नै गरेपनि तथ्य अकाट्य हुने भन्दै नेपाल सरकार र नापी विभागले जारी गरेको नक्सा वमोजिम नै दुई उपमहानगरबीचको सिमाना कायम हुने बताए। आफ्नो सिमा क्षेत्रमा बोर्ड राख्दा युवा संघले उखेलेर लगेको घटनाप्रति पनि मेयर साम्पाङले कडा आपत्ति जनाए।
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो भुमिमा राखेको बोर्ड हो। सरकारले लगाएको आधिकारिक साँध सिमानाहरु भत्काउने र अराजकता मच्चाउने छुट कोही कसैलाई छैन, र हुनुहुदैन। हामी एक इञ्च पनि अरुको भुमि मिच्दैनौं, तर आफ्नो सिमाना छोड्दैनौं,’मेयर साम्पाङले भने,‘हाम्रो बोर्ड उखेल्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दछुँ र त्यो बोर्ड यथास्थानमा लगाइदिन सम्बन्धित पालिका र निकायहरुमा माग गर्दछुँ ।’बोर्ड उखेलेर लैजाने समुहलाई कानुन वमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार गरिसकेको पनि मेयर साम्पाङले बताए।
उपमेयर बेघाले पनि नापी विभागबाट जारी भएको नक्सा नै आधिकारिक भएको र सोही अनुसार सिमा बोर्ड राखेको बताए। उनले धरानको सिमा क्षेत्रमा पर्यो भन्दैमा दक्षिणी भेगका जनतालाई प्राकृतिक सम्पदा उपभोग गर्नमा रोक नलगाइने पनि बताए। ‘प्राकृतिक सम्पदा, पानी उतैका जनताले उपभोग गर्छन्, तर हाम्रो साँधसिमाना यहाँसम्म हो है भनेको हो। हाम्रो सिमाना यहाँसम्म हो भन्न त पाइन्छ नि,’ उनले भने।
धरान उपमहानगरका योजना तथा इञ्जिनियरीङ महाशाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले विगतमा पनि इटहरी उपमहानगरलाई पटक पटक पत्राचार गर्दै नापी विभागको प्रमाणित नक्साको आधारमा साँधसिमाना कायम गर्न आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गरेको बताए। उनले सरकारले प्रमाणित गरेर दिएको आधिकारिक नक्साको आधारमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘एउटा सामुदायिक वन २ वा २ भन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्न सक्छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो सहजताको आधारमा सुरक्षा गस्ती गर्नसक्छ। तर त्यसैको आधारमा सिमाना कायम हुन्छ भन्नु र सरकाबाट प्रमाणिकरण भएको नक्सा मान्दिन भन्नु न्यायसंगत हुदैन,’उनले भने।
Comments