झापाको समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण

भद्रपुर । झापा क्षेत्र नम्बर १ र ३ को समृद्धिसँग गाँसिएका कतिपय अलपत्र आयोजना तथा नयाँ आयोजना सञ्चालनका लागि भद्रपुर नगर प्रमुखको नेतृत्व टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा झापा १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा र काँग्रेस नेता तथा झापा ३ का पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा नगर प्रमुख पोखरेल नेतृत्व टोलीले प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीलाई भेटेर विकास परियोजना सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ध्यानाकर्षणमा मेची नदी तटबन्ध र भद्रपुर नाकाको स्तरवृद्धिको माग राख्दै प्राथमिकता दिएर काम अडाडि बढाउन माग गरिएको छ । झापाको मेचीनगरदेखि भद्रपुर हुँदै कचनकवलसम्म भारतीय सीमा नाका भएर बग्ने मेची नदीको नेपालतर्फ तटबन्ध र भद्रपुर–गलगलिया भन्सार नाकाको स्तरवृद्धिका लागि बजेट पठाउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको छ ।

यस्तै, चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन अलपत्र जिपी भवन, भद्रपुरको अरनिको माविको भवन, चिस्यान केन्द्र लगायत विभिन्न अधुरा आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने मागसहित बुँदागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो । टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङसँग योजना माग गरेको हो ।

उहाँहरुसँगको भेटमा झापा १ र ३ को समृद्धिका लागि विगतबाट काम थालिएका र वर्तमान आवश्यकतामा रहेका विकास आयोजना सुचारू गराउन माग राखिएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा झापा १ र ३ को अवस्था र आवश्यकता बारे जानकारी दिन कोसी प्रदेश सांसद गोपाल तामाङ, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईँ, मेचीनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विमल आचार्य, नेपाली कांग्रेस झापा १ का क्षेत्रीय सभापति इन्द्रबहादुर बुढाथोकी लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर विभिन्न बुँदागत माग राख्दै लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ ।

सो टोलीले झापा क्षेत्र नम्बर १ र ३ का विभिन्न जनचासोका समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको भद्रपुर नगर प्रमुख पोखरेलले बताए ।

भारत भ्रमण जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेचीनगरदेखि भद्रपुर हुँदै कचनकवलसम्म सीमा नाका भएर बग्ने मेची नदीमा तटबन्ध र भद्रपुर–गलगलिया भन्सार नाकाको स्तरवृद्धिका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न माग राखिएको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार भद्रपुर भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको जमिनको क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन, भद्रपुर ८ स्थित गिरिराजप्रसाद कोइराला स्मृति भवन र भद्रपुर ३ स्थित अरनिको माविको भवनको काम तत्काल सुचारु गराउन, मेची रंगशाला भद्रपुरको स्तरोन्नतिसहित रात्रीकालीन लाइटको व्यवस्था, भद्रपुर विमानस्थलको विस्तार, आदिवासी संग्राहलय र साइन्स सिटी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट माग गरिएको छ ।

यस्तै, सघन सहरीमार्फतका सडक सञ्जाल निर्माण, जङ्गली हात्ती रोकथामका लागि सोलार फेन्सिङ जडान कार्यको विस्तार, भद्रपुर ३ स्थित मेचीपारिको बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, चन्द्रगढ, किचकबध र कमलधाप पर्यटकीय क्षेत्र विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

साबिक पृथ्वीनगर हाल भद्रपुर १, २ र ३ मा सघन सहरी विकासका थप योजना सञ्चालन, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई धनीपुर्जा दिँदा निःशुल्क गर्नुपर्ने र साना चिया किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधा दिइनु पर्नेमा औद्योगिक बनाए बनाएर समस्या सिर्जना गरेकाले निर्णय सच्याउनु पर्ने लगायतको माग प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राखिएको उनले बताए ।

सोही टोलीले लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिकाले अर्थमन्त्रालयमा माग सुनुवाइका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसित नगर प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वको भद्रपुरका सरोकारवाला निकायका नेतृत्व कर्ताले अबिलम्ब मुआब्जा वितरणको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्दै बाँकी ठूलाको दोश्रो किस्तामा रकम दिएर भए पनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सो जग्गामा ३० परिवार वसोबास गरिरहेका थिए । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइमा उत्रिएका छन् ।