नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकार कसैको दबाबमा पछि हट्दैन: गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनैपनि दबाबमा पछि नहट्ने बताएका छन्।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबाबमा पछि नहट्ने बताएका हुन्।

उनले यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबाबमा नपरीकन काम गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै अहिले प्रहरीले निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरुको पनि अनुसन्धान हुने उनले बताए। उनले अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको काम भएको बताए।

उनले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भूटानाी शरणार्थीको रुपमा विदेश पठाउने त्यसरी विदेश पठाउने प्रक्रियालाई अघि बढाएर सम्पती आर्जन गर्ने काम भएको कुरामा अहिले सरकाकर, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो मुल स्प्रिडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अहिले देखापरेको यो अवस्था। म के भन्न चाहन्छु भने अगाडि ल्याएर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने पक्षमा सरकार छैन, हामीले समृद्धिको यात्राको प्रमुख बाधक जो छ, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई समाधान गर्न हामीले अरु पनि यस प्रकारका समाधानहरु छन् त्यसलाई निर्भिकतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु।

भूटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने जुन केस हो, अहिले अनुसन्धान सकिएको छैन। अनुसन्धानको समय कम भएकाले प्रहरीले २४ घण्टा नै काम गर्नुपरेको बाध्यता छ, प्रहरीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर भनेका छौँ, कसैको छविमाथि आघात नपुगोस् र कोही पनि दोषी नछुटोस् भनेर निर्देशन दिइएको छ, प्रहरी त्यसैअनुसार अघि बढेको छ। अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारको तर्फबाट कुनै बायसनेस लिइनेछैन र सरकार कुनै दबाबकोक अघि झुक्नेछैन। कुनैपनि दबाबको अघि झुक्नेछैन, अनुसन्धानले जहाँसम्म लैजान्छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्छ।’

मन्त्ती श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुयाउने बाटोसम्म सरकार पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।