एकअर्कालाई दबाबमा राख्दै नेपाल र भारतबीच मध्यबिन्दुमा सम्झौता

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि एकापसलाई दबाबमा राख्दै नेपाल–भारतले समझदारी र सीमित सम्झौता भएका छन् । हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी बने पनि सम्झौता हुन बाँकी छ ।

नेपालका मुख्य तीन प्राथमिकतामध्ये दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रस्साकसी चलेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटल आईटीसी मौर्यामा आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले विद्युत् व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो । विद्युत् सम्झौता नभए तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडान नेपाली पक्षको थियो । बिहीबार बिहानसम्म यो विषयमा अन्योल थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल गान्धी स्मारक राजघाट हुँदै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउसतर्फ जाने गरी हिँड्ने तयारीमा थिए । ११ बजेदेखि हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच वार्ताको कार्यसूची थियो । तर, १० बजेसम्म नेपाली पक्षले जवाफ पाएको थिएन । सवा १० मा होटलबाट हिँड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको टोलीले सकारात्मक सन्देश पाएको थियो । अझ, प्रधानमन्त्रीहरूबीच वार्ता भइरहेका बेला ११।३० मा मात्र दुवै पक्षका अधिकारीहरू ठोस समझदारीमा पुगेका थिए । नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै नेपाली समकक्षी दाहालले पनि भने, ‘आपसी सहकार्यको यात्रामा यो एक असाधारण विकास हो ।’

जलविद्युत् निर्यातमा भविष्य बनाउँदै गरेको नेपालले भारतसँग २५ वर्षका लागि व्यापारको छाता सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वार्तासँगै सहमति भए पनि सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन बाँकी छ । अन्योल कतिसम्म थियो भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनुअघि बिहीबार बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापारका बारेमा निर्णय गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मात्र समझदारी भएकाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए । ‘इनिसियल अन्डरस्टान्डिङ भएको छ । दस्तखतको लेभलमा पुगेको छ । सम्झौता आजै हुन सक्थ्यो तर हुन सकेन । हुन त आज बिहान भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो तर त्यतिन्जेलसम्म जलविद्युत् व्यापारमा हामीहरूबीच सहमति भइसकेको थिएन,’ मन्त्री साउदले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्ता ९पृष्ठ ३० मा भने ।

दुवैतर्फका ऊर्जा सचिवले आ–आफ्ना पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र हस्ताक्षरित पत्र निकट भविष्यमा समारोह गरेरै आदानप्रदान गर्ने तय भएको अधिकारीको भनाइ छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा प्रगति भएकामा नेपाली पक्ष उत्साही देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कान्तिपुरसँग भने, ‘छाता सम्झौताअनुसार अब विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि नेपाल र भारतका कम्पनीले सिधै मध्यम वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म नेपालको कुनै आयोजनाको विद्युत् भारत लैजान हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धा र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्थ्यो । अब नेपाल र भारतका विक्रेता र खरिदकर्ताबीच पाँच–सात वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको सम्झौता गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ यो समझदारी नेपालको समृद्धिका लागि ठूलो प्रस्थानबिन्दु हुने घिसिङको दाबी छ ।

त्यस्तै नेपाली समुदायमा बहुप्रतीक्षित हवाई रुट थपसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि मध्यबिन्दुमै समझदारी भएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमरा रुट अत्यधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर रुटमा भारतको सहमति खोजेको थियो । ‘कम्तीमा महेन्द्रनगर रुटको विषयमा ब्रेक थ्रु गरौं भन्ने हाम्रो अडान थियो तर त्यसमा समझदारी हुन सकेन,’ प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘लो अल्टिच्युड ९१५ हजार फिटभन्दा तल० उडानका लागि भने भारतबाटै प्रस्ताव आएको छ, त्यो पनि सकारात्मक हो ।’ दुई देशबीचको यो समझदारीअनुसार अब भैरहवा र नेपालगन्ज लगायतका सहरबाट भारतको लखनउ र दिल्लीसम्म अन्तरदेशीय उडान हुनेछन् । यसमा ७२ सिटका एटीआर जहाजले सेवा दिन सक्नेछन् ।

खासमा अहिले प्रचार गरिए पनि सन् २०१८ मा यस्तै सहमति भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरले दिल्लीसम्मको परीक्षण उडान गरेको थियो ।

अतिरिक्त हवाई रुटका लागि भारतसँग प्रस्ताव राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘हाई अल्टिच्युड एयर रुटका लागि हामीले भारतसँग आग्रह गर्दै आएका छौं । यसमा उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । अझ महेन्द्रनगर रुटमा छिटोभन्दा छिटो सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपालले भैरहवा र पोखरामा बनाएका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा नियमित उडान गर्न चाहन्छ ।’ समकक्षी मोदीले भने यी विषयमा चर्चै गरेनन् ।

हवाई रुटमा सहमति नभए पनि भैरहवा विमानस्थलबाट अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान निर्बाध हुने बाटो खुलेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । अहिले भैरहवा विमानस्थलमा स्थापित आईएलएस ९इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम० सञ्चालनमा भारतको असहमति थियो, यो सिस्टमको वेभ भारतीय सीमाभित्र पस्छ भन्ने उनीहरूको चासो थियो । ‘अब यो सिस्टम चलाउने भनेर दुई पक्षबीच स्पष्ट सहमति भएको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने, ‘खासगरी मौसम खराब भएका बेला यो सिस्टम अनिवार्य हुन्छ, भैरहवामा कुनै पनि मौसममा सुरक्षित हवाई उडान र अवतरण गराउन अब समस्या छैन । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा २२ सय मिटरको ‘भिजिबिलिटी’ अनिवार्य हुनुपर्नेमा यो सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि ८ सय मिटरको ‘भिजिबिलिटी’ मा पनि विमान अवतरण गर्न सक्छन् ।

भ्रमणको तेस्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो– पञ्चेश्वर परियोजना । यसमा पनि रैथाने प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन् । महाकाली नदीको स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विवादास्पद सन्धि भएको २६ वर्षसम्म पूर्वाधार विकासका लागि डीपीआरसमेत तयार भएको छैन । यो विषयमा हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जस्तै यसपालि पनि दाहालले भने, ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छौं, परियोजनाको मोडालिटी एक वर्षभित्र निश्चित गर्न हामीले आ–आफ्ना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरिएको थियो ।

यस्तै नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् । नयाँदिल्लीमा बिहीबार द्विपक्षीय भेटवार्ता र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीले सीमा समस्या समाधानबारे बोलेका हुन् । सीमा समस्या समाधानका लागि हुने वार्ता प्रक्रियाबारे भने उनीहरूले उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालयजत्तिकै उचाइ दिन काम गरिरहन्छौं । यही भावनाबाट हामी चाहे सीमाको होस् या कुनै अरू विषय, सबैको समाधान गर्छौं,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने । उनले भारत र नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ धेरै बलियो बनाउने बताए । ‘यो सुन्दर क्षणलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी र मैले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता ल्याउन सुनिश्चित गरेका छौं,’ उनले भने ।

मोदीपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदी सीमा मामिलाबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए । ‘मैले मोदीजीलाई सीमा समस्यालाई स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरें,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र भन्दै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई इंगित गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएका मुख्य स्थान कालापानी र सुस्ताका विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने भन्दै सन् २०१४ मै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा उक्त सहमति गरिए पनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा समस्याबारे वार्ता हुन सकेको छैन ।

भारतले लिपुलेकसम्मकै नेपाली भूमि समेटेर २०७६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । तर पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले नमानेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । नेपाली नक्सामा रहेको भूभाग भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । सीमाका सम्बन्धमा भारतले नै नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सीमा समस्या समाधानको विषय उठाउनै पर्ने बताउँछन् । ‘परराष्ट्र सचिवहरूको संयुक्त संयन्त्र सहमतिमा पुगेपछि संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दुई मुलुकका महानिर्देशक ९नेपालको नापी विभाग महानिर्देशक र भारतीय सर्वेक्षण विभागका जनरल० को नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सीमा कार्यदल र उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा रहेको सर्वेक्षण टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० र भारतका डिस्ट्रिक म्याजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम पनि छ । यसको म्यान्डेटचाहिँ सीमा सर्वेक्षण, भत्केका संरचनाको मर्मत र हराएका सीमा खम्बालाई पुनःस्थापना गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तिनलाई ब्युँताएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैतमा भारत भ्रमणका दौरान समकक्षी मोदीसामु सीमासम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक रूपमै उठाएका थिए । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक सीमा मामिलाले उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको त्यति बेलै हो । ‘हामी ९देउवा र मोदी० ले सीमा समस्याबारे छलफल गर्‍यौं । मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भनेको छु,’ दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीचको संवादपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भनेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा पहिले सम्बोधन गरेका मोदीले भने सीमाका विषयमा केही बोलेका थिएनन् । तर यस पटक मोदीले सीमा समस्या समाधानबारे अभिव्यक्ति दिएका छन् ।