के हो सीमा विवाद समाधानको बंगलादेश मोडल ?

काठमाडौं । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवाद समाधानका विषयमा भारत र बंगलादेशको सीमा समस्या समाधान मोडेल पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने बताएपछि यस विषयमा पुनः चासो बढेको छ ।

त्यसो त, गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘हामीले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधान ग¥यौं, नेपालसँग पनि त्यसैगरी वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

भारत र पाकिस्तानको विभाजनसँगै पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको बंगलादेशसँग जमिनको विवाद रहँदै आएको थियो । सन् १९७२ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछिका ४३ वर्षसम्म पनि त्यो विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । भारत र बंगलादेशबीचको चार हजार किलोमिटरको सिमानाका सयौं स्थानमा विवादहरू थिए ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै सम्पन्न बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच ६ जुन २०१५ मा ‘भू–सीमा सम्झौता’ भयो । उक्त सम्झौताले करिब चार दशक लामो सीमा विवाद समाधान गर्‍यो ।


यो सम्झौतामार्फत दुई मुलुकले भूमि आदानप्रदान (स्वाप) गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न भारतले संविधान नै संशोधन गरेको थियो ।

के थियो बंगलादेशसँगको सीमा समस्या ?

सन् १९७१ मा स्वतन्त्र देश बनेको बंगलादेशसँगको सीमा विवाद अलि फरक प्रकृतिको थियो । दुवै मुलुकले सैयौं यस्तो भूमिमा आफ्नो दाबी गरेका थिए, जुन पूर्णतः अर्को मुुलुकको भूभागले घेरिएका थिए, जसलाई इन्क्लेभ भनिन्थ्यो ।

आ–आफ्नो भूभागले घेरिएका त्यस्ता इन्क्लेभभित्र दुवै मुलुकले एकअर्कालाई शासन गर्न दिँदैनथे । ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सुविधाबाट पनि बञ्चित बनिरहेका थिए ।

दुवै मुलुकले सीमा समस्या समाधानमा काम गरिरहे पनि नतिजामा पुग्न सकिरहेका थिएनन् । सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख मुजिबुर रहमानले भू–सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सन् १९७५ मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको हत्या भएपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसबीचमा भारत र बंगलादेशका बीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि प्राविधिक र राजनीतिक तहमा अनेकौं बैठक र वार्ता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । द इकोनोमिष्टका अनुसार दुई मुलुकबीच यो समस्या समाधानका लागि १७ सय ११ पटक वार्ता भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक भूमि आदान प्रदान सम्झौता भयो । वास्तवमा त्यो एक हिसाबले सन् १९७४ कै भू–सीमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय थियो ।

सन् २०१५ मा भू–सम्झौतासँगै भारतीय ठूला कम्पनीहरूले बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । वास्तवमा यहाँ कोर कुटनीति र आर्थिक कुटनीतिको सम्मिश्रण गरी समस्या समाधान गरिएको थियो ।

यो सम्झौताअनुसार भारत र बंगलादेशले ठूलो मात्रामा जमिन साटासाट गरेका थिए । भारतले आफ्नो तर्फका विभिन्न क्षेत्रका ५१ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई दियो । ती सबैको कुल क्षेत्रफल ७ हजार ११० एकड थियो । बंगलादेशले पनि आफ्नो भूभागबाट १११ भूक्षेत्रहरू भारतलाई सुम्पियो । त्यसको कुल क्षेत्रफल १७ हजार १६० एकड थियो ।

ती क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई देश रोज्न सक्ने सुविधा दिइयो र त्यहीअनुसार नागरिकता प्रदान गरियो । त्यसबाट दुवै देशका कुल ५१ हजार नागरिक प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू पहिले जहाँ बसिरहेको हो, त्यहीँ बस्ने निर्णय गरे ।

यो समस्या समाधान गर्न भारतले आफ्नो संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको थियो । भारतले सन् २०१५ को मे १५ मा संविधानमा १०० औं संशोधन गरेको थियो, जसले बंगलादेशसँग भएको सम्झौताअनुसार आफ्नो भूमि बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्थ्यो । र, सीमा समस्या समाधानलाई भारत र बंगलादेश दुवै देशले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने गरेका छन् ।

नेपालमा बहस सुरु :

भारतका अधिकारीहरू बंगलादेशसँगको अनुभवका आधारमा नेपाल, चीन तथा पाकिस्तानसँगका सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छन् । त्यही आशयको विचार भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्रींगलाले गत वर्ष व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेश मोडल फेरि बहसमा आएको छ ।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सीमा समस्याबारे सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई ब्र्रेक थ्रू भनेका छन् । र, अब विकल्पहरु सोचिने बताएका छन् । मोदीलाई भेटेको भोलिपल्ट पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो हिजोबाट ।’

त्यस्तो विकल्पमा बंगलादेश मोडेल पनि भएको उनले बताए । ‘हामीलाई बंगलादेशसम्म सिधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो । त्यसमा कहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुनसक्छ भनेर हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव आउने गरेकै छ’, उनले भने, ‘अर्को केही पनि हुनसक्छ ।’

यद्यपि बंगलादेश र हाम्रो सन्दर्भमा केही फरक अवस्था छन् । भारत–बंगलादेशले एकअर्काको क्षेत्रमा रहेका भूभागमा दाबी गरेका थिए । नेपालको हकमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपाल हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । पछिल्लो पटक यो भूमिलाई समावेश गरेर देशको नक्सा नै सच्याइएको छ । तर यो भूमि लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ ।