कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आईतबार आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिइएको छ ।

सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

त्यस्तै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई कृषिमा सहुलियत दिइने, उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिने, हरित व्यवसायको स्टाटपका लागि बीउ र प्रविधि उपलव्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

मझेउला तथा साना उद्योगहरुलाई व्याज अनुदान दिइने सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै बोर्टानिकल र जियोलोजिकल पार्क स्थापना गर्ने, एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारण कार्यान्वयन गरिने, श्रमिक सहकारीलाई प्राथामिक्ता दिइने समेत सरकारले निीत लिएको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरि पर्यटकिय पूर्वाधारको प्रवर्दन गरिने बताइएको छ । साथै कर्णाली कैलाश धार्मिक परिपथको अवधारणलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने पुरानै योजना दोहोर्‍याएको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफनो पालामा विमानस्थल विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए । त्यसको सट्टा भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

तर अहिलेको सरकारले उक्त योजनालाई पुनः नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले शुरुवाति देखिनै उक्ता आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएको भन्दै वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।