भारतको अवरोधपछि चीनबाट आउन थाल्यो विस्फोटक पदार्थ, सेनाले पनि ल्याउँदै

काठमाडौं । भारतीय अवरोधपछि नेपालमा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति थालिएको छ । विकास निर्माणका परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन सुरु गरेका हुन् ।

पछिल्लो केही दिनमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चीनबाट २३० मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आयात गरेका छन् । भारतको ९ महिनादेखिको निरन्तरको अवरोध पछि पछिल्लो दुई साता अवधिमा २३० मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आयात गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘भारतीय अवरोधका कारण शिथिल बनेका परियोजनाहरुका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट विस्फोटक पदार्थ आयात थालिएको छ,’ आयातकर्ता एक व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिलो लटमा ९० र दोस्रो लटमा १४० मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ नेपाल भित्रिएका छन ।’

सुवागढी नाका भएर भित्रिएको सो विस्फोटक पदार्थ चिनियाँ ठेक्काका विकास र औद्योगिक परियोजनामा प्रयोग हुनेछ ।

चीनको स्थलमार्गमार्फत् रसुवा नाका भएर सो विस्फोटक पदार्थ भित्रिएको सरकारी अधिकारीहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । भारतीय अवरोधका कारण प्रभावित भएका परियोजनामा ती विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछन् ।

‘भारतको अवरोध पछि विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारले सहयोग गरेको थियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब भित्रिन सुरु भएको छ । यसले तत्कालको अभाव टार्नेछ र दीर्घकालीन आयातको बाटो पनि खुल्नेछ ।’

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार निजी क्षेत्रले उत्तरी नाका भएर सफल रुपमा विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन सकेपछि नेपाली सेनाले पनि विस्फोटक पदार्थ आयातको प्रक्रिया थालेको छ । नेपाली सेनाको काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र अप्ठ्यारो पहाड पन्छाउन विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको छ ।

मन्त्रलयकाअनुसार चिनयाँ नाका भएर विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा हालको लागत १।६ प्रतशितले महँगो भएको छ ।

भारतीय पक्षले ९ महिनादेखि नेपालमा विस्फोटक पदार्थ र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध गरिरहेको छ । चिनीयाँ आयोजनालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले भारतले गरको अवरोधले नेपाली सेनाको आयोना, विस्फोटक पदार्थ आयात र उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ ।

भारतीय भूमी भएर नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्छ । तर, नेपाली सेना र चिनियाँ लगानीका आयोजनाका लागि भारतीय दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन’ रोकिरहेको छ । भारतीय अवरोधका कारण दुई वटा सिमेन्ट उद्योग, ६ वटा जलविद्युत परियोजना र एक सडक आयोजनाले सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता सहजीकरणको माग गरेका थिए ।

७८ मेगावट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत परियोजना, १ सय ४० मेगावटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, १ सय २१ मेगावट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली र १ सय २० मेगावटको लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनाले काम प्रभावित भएको भन्दै गृह र रक्षा मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए ।

यस्तै विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण धादिङमा रहेको ह्वासिन सिमेन्ट र नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट लगायतका ठूला सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्न थालेका छन् । चिनियाँ लगानीका यी ठूला सिमेन्ट उद्योगले खानी उत्खननका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । तराई –मधेश द्रुतमार्गको विभिन्न सुरुङमार्गको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारले विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।

१७ देखि २० जेठमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा विस्फोटक पदार्थ सहजीकरणका लागि आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।