संसदमा लामो बोल्दैमा भाषण राम्रो हुन्छ र ?

काठमाडौं । संसदमा कसैका लागि १० मिनेट पनि लामो हो, कसैका लागि एक घन्टा पनि छोटो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै हेरौं न, उनले एक घण्टा कम समयमा सायदै आफ्नो भाषण टुंग्याएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई १० मिनेट कटाउन हम्मे पर्छ ।

‘संसद प्रतिपक्षको मञ्च हो भन्छन्, त्यसैले उहाँले धेरै बोल्ने गर्नुभएको होला’, ओलीलाई लक्षित गर्दै एक सांसद कटाक्ष गर्छन् । यद्यपि ओलीले १० वर्षअघि एमाले संसदीय दल नेता तथा अर्को वर्ष एमाले अध्यक्ष बनेपछि असीमित समय खर्चिन थालेको देखिन्छ ।

उसो त ओली संसदमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि आफ्नो पालो आएपछि लामो न लामो भाषण दिएको दिएकै गर्छन् । अझ पार्टीका कार्यक्रममा कार्यकर्ता निदाएको, हाई काढेको, मोबाइल चलाएको भन्दै टुच्च मिलाएर व्यंग्य पनि गर्छन् ।

‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर (पर्खिरहेको प्रधानमन्त्री) भएकाले पाबन्दी नलगाएको हो, बोल्न चाहेको बेला पालो दिने कारण यसैले हो’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी प्रष्ट्याउँछन् ।

यद्यपि यो प्रश्न ओलीका लागि मात्रै लक्षित भने होइन, प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो दशक निरन्तर उठिरहेको तर, बदलिन नसकेको एउटा विषय हो– रोष्ट्रमको प्रयोगमा समयको पाबन्दी ।

कसैलाई कम समय कसैलाई धैरै किन भन्ने प्रश्न पछिल्ला दिनमा निरन्तर उठिरहेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसदमा सांसदले बोल्ने समयको व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास प्रष्ट रहेको र यसमा दुई अवस्था रहेको बताउँछन् ।

पहिलो – संसदमा कति समय छलफल गर्ने हो उक्त समय सुरुमै निर्धारण हुन्छ । कुनै विषयमाथि ५ घण्टा छलफल गर्ने हो भने ५ घण्टलाई २७५ ले भाग गरेर संसद सचिवालयले प्राप्त भागफल दलहरुलाई पठाउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित दलको प्रमुख सचेतक वा सचेतकले कुन सांसदलाई कति समय बोल्न दिने हो तय गरेर संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यस आधारमा सभामुखले कुन सांसदलाई कति समय बोल्न दिने हो तोक्छन् ।

दोस्रो – प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष र बहालवाला मन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न समयको पाबन्दी हुँदैन । बोल्न चाहेको समयमा र चाहे जति समय बोल्न दिने अभ्यास छ ।

पहिलो अवस्थामा सांसदहरुको खास विरोध छैन । दोस्रो अवस्थाप्रति भने संसदमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

ओलीमाथि उठ्ने गरेको प्रश्न पनि यसै वरिपरि लक्षित छ । तर अभ्यास बाहिर गएर पालो दिने काम नभएको संसद सचिवालयको जवाफ छ ।

२३ जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दुई घण्टा बोले । २२ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यमाथिको छलफल सकिएपछि अन्तिममा ओलीले एक घण्टा बढी समय बोले । बजेटमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरेका कतिपय अभिव्यक्ति २२ जेठको बैठकमा पनि दोहोर्याएका थिए ।

ओलीपछि संसदमा बोल्ने अवसर पाउँदा एमाले बाहेकका सांसदहरु ओलीको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्न छुटाउँदैनन् ।

‘प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दा मेरो घडीमा दुई बजेर ४९ मिनेट भएको थियो । अब दुई मिनेट मात्रै बाँकी छ दुई घण्टा पुग्नलाई । एक घण्टा ५८ मिनेट बोल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीजीले वक्तव्य दिंदा जति टाइम दिनुभयो त्यति त बोल्नुभयो’ २३ जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोष्ट्रमबाटै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले व्यङ्ग्य गरे ‘‘धेरैबेर पर्खें, प्रतिपक्षीको बेञ्चतिर हेर्न थालें, जति समय बित्दै गयो, उहाँहरु निदाउन थाल्नुभयो । ताली बजाउन पनि बिर्सनुभएको थियो ।’

त्यसदिन ओली बोलिरहँदा बैठक कक्षबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले ट्वीट गरिन्, ‘अनलिमिटेड स्पिकिङ टाइम १ फिल्स सो अनप्रोडक्टिभ (असीमित समय बोलिरहनु धेरै अनुत्पादक लाग्छ ।)’

यस्तो दृश्य संघीय संसदको चालु कार्यकालमा मात्रै देखा परेको होइन । अघिल्लो कार्यकालमा समेत चर्को गरी उठेको थियो तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न समयको पाबन्दी नलाग्ने बाँकीलाई लाग्ने अभ्यास निरन्तर छ ।

एउटा उदाहरण – ३१ जेठ २०७७ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र महतोले समयको पाबन्दीका विषयमा तत्कालीन सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको प्रशासनिक नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल चल्दैथियो । त्यसदिन तेस्रो वक्ताको रुपमा महतोलाई तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेट समय तोकेका थिए । उनको समय सकिएको जनाउका लागि रोष्ट्रममा हरियो बत्ती बल्यो ।

त्यसपछि महतोले व्यङ्ग्य गरे, ‘सभामुख महोदय तपाईंले यो ९हरियो बत्ती० बाल्नुभयो । किन बाल्नुभयो होला खै रु अरु वक्ता बोल्दा बाल्नुभएन, समय बोल्नुभएन । मेरोमा किन समय भन्नुभयो, किन बत्ती बाल्नुभयो रु बुझिएन !’

तत्कालीन सभामुख सापकोटाले जवाफ फर्काए, ‘माननीय सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ ।’

महतोले प्रतिप्रश्न गरे, ‘परम्परा त्यस्तै हो रु ए ! भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने रु त्यो पनि ठीकै हो सभामुख महोदय ।’

महतोअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा बोलेका थिए । दुवैका लागि सभामुखले समय तोकेका थिएनन् । त्यसदिन प्रचण्डले ३५ मिनेट बोलेका थिए भने देउवाले ४ मिनेट । तेस्रो वक्ताका रुपमा संसदको रोष्ट्रम पुगेका महतोलाई १० मिनेट समय तोकिएपछि उनले रोष्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

एमालेका नेताहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने समयलाई लिएर बहस गर्नु र निश्चित समय तोकिनुपर्छ भन्नेहरुले संसदीय अभ्यास र मूल्यमान्यता ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘देशको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई समय तोकेर बोल भनेर भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । कसैले कम राख्नुहुन्छ । कसैले अलि विस्तारमा राख्नुहुन्छ त्यो उहाँहरुको विषय भयो’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला थप्छन्, ‘किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरु हुन्छन् । त्यो लर्निङको विषय पनि हो ।’

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संसदमा बोल्न समय नतोक्ने अभ्यास सबै प्रकारका संसदीय व्यवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वास गरिन्छ, जिम्मेवार व्यक्ति हो, समयको आफैं ख्याल गर्छन् । हाम्रोमा के भइराखेको छ भन्ने देखिइराखेको हुनाले व्याख्या गर्नै परेन ।’

संसद, संसदीय अभ्यास र परम्परालाई कुन हदसम्म प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषय सभामुखमा भर पर्ने भएकाले यावत् विषयमा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘समय औपचारिक रुपमा नतोकिए पनि सचेतकरप्रमुख सचेतक मार्फत समयको पाबन्दी सम्झाउन सकिन्छ । यसतर्फ नेतृत्वले ख्याल गर्दा प्रश्नहरु कम हुँदै जान्छन् ।’