कोशी प्रदेशमा मध्यवधि चुनाव टार्न आलोपालो सरकारको विकल्प !

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि कोशी प्रदेशमा हिक्मत सरकार संकटमा रहेको निश्कर्षसहित संघीय गठबन्धनका दलहरुबीच नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको पाइएको छ ।

नेकपा एमाले–राप्रपा र कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–नेकपा एस– जसपा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट चित्र आएको छैन । मध्यवधी निर्वाचनको जोखिम पनि भएका कारण दलहरुले यसलाई रोक्न दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ ।

पहिलो एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,नेकपा एसको आलोपालो सरकार ।र, दोस्रो कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राप्रपाको आलोपालो सरकार गठन ।

पहिलो विकल्पमा कांग्रेस र एमाले नेताहरु तयार छन् । केन्द्र अनुसार सरकार बन्नुपर्ने अडानमा रहेको माओवादी केन्द्र दोस्रो विकल्प अनुसार राप्रपाको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैन । प्रदेश खारेजको अभियान चालिरहेको राप्रपालाई मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व दिन नमिल्ने माओवादीको अडान छ ।

पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधनका लागि कांग्रेस नेताले एमालेसहितको १५ महिने आलोपालो सरकारको विकल्प अघि सारेका हुन् । कोशी प्रदेश नामाङ्कनपछि प्रदेशमा पहिचान पक्षधरले आन्दोलन चर्काएको छ । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधनका लागि एमालेको साथ विना सम्भव नभएका कारण कांग्रेस नेताले एमालेसहितको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केही दिनअघि सहमतिय सरकारको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने बताउँछन् । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन भएका कारण सरकार छाडेको बताउँदै उनले अब बन्ने सरकार केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै हुने बताए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपासहितको गठबन्धनमा राप्रपा पनि जोडिने आङ्बो बताउँछन् । राप्रपा नजोडिए पनि प्रदेशमा बहुमत पुग्ने उनको दाबी छ । सम्मानजनक सहभागितासहित नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन राप्रपालाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेका कारण राप्रपाले एमालेको साथ छाडेको छैन् । तर एमालेको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि राप्रपाले साथ दिने सत्ता पक्षको दाबी छ । एमालेको सरकार रहुन्जेलसम्म एमालेलाई साथ दिनु स्वभाविक भएको बताउँदै आङ्बो राप्रपा प्रदेश सभा विघटनको कारण नबन्ने बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेशमा एमालेसहितको सरकारभन्दा पनि राप्रपालाई समेटेर नयाँ सरकार बन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । ‘सहमतिको सरकारका लागि अलिक अगाडि मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यसपछि उहाँले कुरा अगाडि बढाउनु भएन’ उनले भने,‘ अहिले ती कुरा गौण भइसके, अब गठबन्धनको सरकार बन्छ ।’

गठबन्धनको सरकार बनाउँदा राप्रपालाई पनि आलोपालो नेतृत्व दिनसकिने उनको भनाई छ । गठबन्धन फेर्नका लागि राप्रपाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो । राप्रपाको दाबी स्वभाविक भएको बताउँदै उनले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि जसपासँग पार्टीले आस गरेको बताउँछन् । एमालेले मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई मंगलबार विश्वासको मत दिएको थियो । जसपासँग सहकार्य भएका कारण पार्टीले आश राखेको उनले बताए । ‘हिजो अशोक राई एमालेको सहयोगमा निर्वाचित हुनुभयो, सहकार्य भएका कारण हामीले आशा राखेका छौं’ उनले भने,‘ जसपासँग छलफल गर्छौं, आग्रह पनि गर्छौं ।’

उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘अहिले हामी बजेटको तयारीमा छौं, असार १ गते बजेट आउछ,’ उनले भने,‘ त्यसपछि सबै विकल्पका विषयमा छलफल हुन्छ, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेसहितको सरकार बन्ने सम्भावन भने कम छ।’

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि थापा र आङ्बोको दौडधुप छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छैनन् । उनले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमा आफू नबन्ने र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।

जेठ २३ गते कांग्रेस संसदीय दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने र केन्द्रको निर्णय मान्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुवै दलका नेताले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वबीच भागवण्डाका भइसकेको छैन ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । एमाले–राप्रपाको सत्ता पक्षिय र प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग ४६–४६ मत छ । सभामुख निर्णायक भूमिकामा छन् । सभामुख माओवादी केन्द्रका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ पनि गठबन्धनकै हुन् । प्रदेश प्रमुख र सभामुख आफू अनुकूल भएका कारण सत्ता गठबन्धनको आत्मविश्वास बलियो छ ।

वर्तमान अल्पमतको सरकारको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना छन् । विपक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका (सभामुख बाहेक) १२,नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।