दमक औधोगिक पार्क निर्माणमा अड्चन

दमक । झापाको दमकमा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्कको प्रस्तावित जमिनका हकवालाले मुआब्जा कम भएकोले आफूहरुले जोतभोग गर्दै आएको जमिन कौडीको मूल्यमा नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनी निर्धारण गरिएको जमिनका धनीहरुले मुआब्जाको मूल्याङ्कन एकलौटी र मनोमानी ढंगले गरिएकाले आफूहरले सित्तैमा आफ्नो सम्पत्ती नछाड्ने जिकिर गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यहाँका बसोबासीहरुले सरकारले मुआब्जाका लागि खेतीयोग्य, काँसघारी र खोला बगर भनी तीन किसिमले मूल्याङ्कन गरेको छ सुनाएका छन् । र, यस्तो मूल्याङ्कन विधि वैज्ञानिक नभएको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले खेतीयोग्य जग्गा प्रति विगाहा २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारी ८ लाख रुपैयाँ र खोला बगरलाई २ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले वर्षौंदेखिका बसोबासीलाई उठिबास लगाउने गरी सरकारले तोकेको जमिनको मूल्य आफूहरुलाई चित्त नबुझेकोले पत्रकार सम्मेलन गरेर आम मानिसलाई जानकारी दिन चाहेको बताए ।

सरकारले स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रको जमिनलाई बस्तीयोग्य र खेतीयोग्य भनेर विभाजन गरिनु पर्ने र सोही अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने सो क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । अहिलेसम्म सो क्षेत्रका कतिपय जग्गाधनीले खोला बगिरहेको ठाउँ (बगर) को पनि लालपूर्जा भएकोले बर्सेनि मालपोत तिरिरहनु परेको गुनासो गरेका छन् ।

हामी विकास विरोधी होइनौं तर सरकारले हामीप्रति गरेको विभेदपूर्ण निर्यण सच्याएर, मुआब्जाको दर परिमार्जन गरेर आफूहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान छ, संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतको भनाई छ ।

अहिले सो क्षेत्रको ११ विगाहा जमिन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले ३०० हाराहारी परिवारको बसोबास रहेको बताइएको छ । सरकारले तोकेकै मूल्य अनुसारको मुआब्जा उपलब्ध गराउने हो भने ३० प्रतिशत जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

आफ्नो माग कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन संघर्ष समितिले बिहीबार दिउँसो दमकमा विरोध र्याली आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।