पर्यटन श्रमिकहरु आन्दोलित, पर्यटन बोर्डमा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी

काठमाडौ । पर्यटन श्रमिकहरुको कार्यक्षेत्रमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन युनिट्राभले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी युनिट्राभले सबै पर्यटन क्षेत्रमा श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

युनिट्राभले सरकारका सम्बन्धित वन तथा वातावरण, श्रम, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरी श्रमिक संगठन, व्यवसायी संगठनबीच वार्ताका माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधान नगरिए पर्यटनका सबै क्षेत्रमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

उक्त संगठनले टे«किङ, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति पुरातात्विक, कार्गो, कुरियर क्षेत्रहरु बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले यसका लागि विदेशी एजेन्सीमा पत्रचार गरी पर्यटन व्यवसायीका संगठनहरु टान, एक्याप, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत सरोकार क्षेत्रका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिने पत्रकार सम्मेलनमा चेतावनी दिएका छन् ।

अध्यक्ष पराजुलीले तत्काल पर्यटन श्रमिकको माग सम्बोधन नभए चैत २१ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए । युनिट्राभले टान र नाट्टाले पर्यटन बोर्डमा गत मंसिर १३ गते गरेको सम्झौता तत्काल लागू नभए विदेशी ग्रुप नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा युनिट्राभका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा श्रमिकसँगै उठाउँदै आइएको कर तत्काल खारेज गर्न माग गरे । त्यस्तै युनिट्राभले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन तत्काल गराउन माग गरेको छ । एकल पदयात्रा अनुमतिपत्र खारेज गर्न पनि उक्त संगठनले माग गरेको छ ।

टे«किङ, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ र क्लाइम्बिङ क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि १० प्रतिशत सेवाशुल्क लगाउनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्र विमानस्थल, धार्मिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई ठेक्का प्रथाबाट नियुक्ति दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने, नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यदलमा श्रमिकहरुको सहभागिता हुनुपर्ने, टिम्सको १० प्रतिशत रकम मजदूर कल्याणकारी कोषमा आउनुपर्ने, पर्वतारोहणमा श्रमिकलाई उचित तालिम र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

पर्वतारोही मजदूरहरु दशौं वर्षदेखि एउटै दररेटमा काम गर्न बाध्य भएको, उनीहरुको दररेट पनि स्पष्ट नतोकिएको हुनाले उनीहरुको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत वृद्धि गराउन पनि माग गरेको छ ।