अहिले र अझै पनि केही नगर्ने हो भने, गर्ने चाहिँ कहिले ???

हाम्रो देशका भूतपूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले आजीवन सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । यदि यस्तो सुविधा नदिने हो भने मुलुकभरिका विद्यालयमा करार, लियन, राहत र निजी स्रोतमा रहेर काम गरिरहेका सबै शिक्षकलाई दरबन्दीमा स्थायी गरेर तलब खुवाउन पुग्ने रहेछ । यसले हाम्रा विद्यालयमा अभिभावकलाई परेको आर्थिक भार हटाई विद्यालय शिक्षा सरकारले भनेजस्तै साँच्चै निःशुल्क बनाउन सकिने रहेछ । हाम्रो सरकार अधिकृतस्तरका र उपल्लो तहका सयौं कर्मचारीलाई जगेडा वा अतिरिक्त समूहमा राखेर तलब भत्ता दिइरहेको छ । तिनलाई काम नै नदिई पाल्नुको साटो विधि पुर्याएर अवकास दिएर खर्च बचाउने हो भने मुलुकभर कतिपय खोलामा बनाइएका तुइन हटाएर राम्रो अनि बलियो झोलुङ्गे पूल बनाउन रकम पुग्ने रहेछ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयले कक्षा नभएका, विषय सञ्चालन नभएका र कक्षा एवम् कक्षाभार नपुगेका प्राध्यापकहरुलाई विदा दिन सके मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई वर्षैभरि खाजा खुवाउन पुग्ने रकम बचत हुने रहेछ । महालेखा परीक्षकको एक वर्षमा मात्र खर्चको फर्छ्च्र्यौट नभएको बेरुजुको रकमले सातवटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षण अस्पताल भवन बनाउन सो रकम प्रसस्त हुने रहेछ । नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेर सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी, अनावश्यक आर्थिक व्ययभार घटाउने हो भने सो रकमले दुर्गममा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई अनिकालमा खाद्यान्न र औषधी उपचार गर्न पुग्ने रकम जम्मा हुन्छ ।

माथिका तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने विकास बजेटको सही सदुपयोग गरेनौं, गर्न सकेनौँ । मितव्ययी भएर सरकारी प्रशासन चलाउन नसक्दा र भ्रष्टचार रोक्न नसेकेका कारण हाम्रो देशका निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेमा विपन्न सीमान्तकृत वर्गमा पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सामाथ्र्य हुँदाहुँदै हामीले आँखा चिम्लेर बस्यौँ । कस्तो लाग्छ भने हाम्र्रो देशमा स्रोत साधनको कमी छैन । बरु प्रशस्त मात्रामा सबैलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिने बलियो आर्थिक आधार छँदैछ । उच्च राजनीतिक आकांक्षा र दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा मुलुकका आधा जनसंख्या भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी, अज्ञानता तथा अभावमा बाँचिरहेका छन् । मुठ्ठीभरका केही उच्च वर्ग भनाउँदा कुलीन सामन्त वर्ग र उच्च तहमा रहेर सरकारी सम्पत्तीमा दाईं गरिरहेको शासक वर्ग स्वर्गसरी बाँचे पनि तिनैका बदमासीका कारण अधिकांश नागिरकले स्वर्गजस्तो देशमा नर्क सरी बाँच्नु परिरहेछ ।

एकथरि वर्ग ऐश, आराम र भोग विलासमा चुर्लुम्म डुबेर रक्सीका आहालमा पौडी खेलिरहेछन् । सबै निमुखा गरिब दुःखी, भोका, नाङ्गा जनता आँशुको पोखरीमा बाँच्न विवश छन् । सेवा सुविधा र स्रोत साधनको अभावमा पशु झैँ नरकमय जीवन जिउन बाध्य छन् । मुलुकमा एक दिनमात्र आयातीत रक्सी नखाने वा एक दिनमात्र रक्सीमा हुने खर्च बचाएर सो रकम गरीबका निम्ति खर्च गर्ने हो भने अनिकाल झेलिरहेका नेपाली जनताले एक महिना पेट भर्न सक्ने तथ्यांक छ । एकातिर नेपाललाई गरीब देश भनेर विश्व समुदाय र दाता राष्ट्रसँग सहयोगको हात फैलाउने अनि अर्कातिर अनावश्यक फजुल खर्च हुने, अनुचित भोग विलास र उपभोगमा रकम खर्च गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइरहनु कतिको सान्दर्भिक होला ! मुलुककै सबैभन्दा धेरै खपत हुने रक्सीजन्य मादक पदार्थका लागि विदेसिने रकमले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने किसिमका उद्योग कलकारखाना बनाउन सकिन्छ ।

भोका नाङ्गा र गरिब दुखीको पक्षमा काम गर्छु भन्ने कम्युनिष्टको सरकार अहिले के हेरेर, के गरेर बसिरहेको छ ? सरकारले लोकप्रियता कमाउन आफ्ना मतदाता र सिङ्गो देशका जनतालाई केही न केही सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित आर्थिक सामाजिक अवसरहरु प्रदान गर्नैपर्छ । वर्तमानमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार अहिले के हेरेर के गरेर बसिरहेको छ ? अनि दुई तिहाइले नगरे अरु कसले गर्नसक्छ ? जनताले कसलाई, कहिले विश्वास गर्ने ? मेरो मस्तिष्क फनफनी घुमिरहेछ । सोचिरहेको छु, यत्तिको पावरफूल एकमना सरकारले गर्न नसकेको नचाहेको काम अबका सदियौं वर्ष सायदै कसैले गर्लान् ! भन्नै पर्छ, अब, अहिले र अझै पनि केही नगर्ने हो भने गर्ने चाहिँ कहिले ???

(लेखक प्रसाई मनकामना कलेज बिर्तामोडका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)