लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

त्यही आन्दोलनको शक्तिले २०६३ वैशाख ११ मा निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यही सफलताको सम्झनामा बुधबार १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको १४ वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त ? ‘राजनीतिक अधिकारहरू हामीले संस्थागत गर्न सफल भएका छौं,’ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका नेता अमिक शेरचनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले अझै सुधार ल्याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो १४ वर्षमा जनआन्दोनमा अपेक्षा गरिएकै उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा भएको छ, चाहे दुई चरण संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको किन नहोस् । २०७२ असोजमा आएको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, राज्य निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा छ । यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले उन्नत ठान्नुपर्ने शेरचनको भनाइ छ ।

संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन । ‘संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो, तैपनि संविधानले सबैलाई मूलधारमा समेट्नचाहिँ सकेन,’ कांग्रेस नेता जितेन्द्र देवले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै चुनाव भएका छन् । तीन तहकै शासकीय संरचना तयार छ । संरचनाहरूले काम गर्ने प्रक्रिया भने अझै चुस्त भएको छैन । संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र नागरिकले अपेक्षा गर्ने जति अधिकारका सूची छन् । ती सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरिएको छ, जुन परिकल्पनाअनुसार केही आयोग बनी पनि सकेका छन् । जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक बाटोमै थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौताले हतियार व्यवस्थापन गरेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्यायो । त्यही दल शान्ति प्रक्रियामा आएर तीनवटा निर्वाचनमा भाग मात्र लिएन, शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्यो । अहिले माओवादीको एउटा मूलधार तत्कालीन एमालेसँग मिलेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो १४ वर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूकै ठम्याइ छ । ‘जनताका अधिकारहरू हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गर्‍यौं तर सुशासन दिन सकेनौं, यसले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,’ नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । राजनीतिक उपलब्धिको ऐना हेर्दा सकारात्मक कामको जति दृश्य देखिन्छ, यही अवधिमा विकृतिको झलक पनि उत्तिकै छ । २०६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो विकृति राजनीतिक भागबन्डाले ल्यायो । अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी दलहरू सहमतिबाट चल्ने परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई राजनीतिक भागबन्डा गर्ने अस्त्र दलहरूले बनाए ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक सहमति पनि तोडियो । विगतको संसदीय कालखण्डमा जस्तै सरकार परिवर्तनका फोहोरी खेल भए । प्रत्येक ६ महिनादेखि एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । संविधानसभा चुनावमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यो प्रणालीले धेरै साना दल जन्मिए । एक/दुई सिटे पार्टीहरू संविधान बनाउनका लागि भन्दा बढी सरकार बनाउने खेलकुदमा प्रयोग भए । पहिलो संविधानसभा सत्ता राजनीतिको छायामा परेपछि संविधान नबनाई विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट मात्र संविधान बन्ने वातावरण तयार भयो ।

राजनीतिक योगदान, इमानदारिताभन्दा दलका नेताहरूको चाकरी र लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति संविधानसभा र संसद्मा पुग्ने खालको अवस्था बन्यो, जुन विकृति पछिल्लो चुनावसम्म आइपुग्दा झनै झांगिएको छ । ‘हामीले सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्क्र ढाल्यौं तर हाम्रो नेतृत्व तह सामन्ती सोचबाट मुत्त भएन,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता, निष्ठा भएको व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नियुक्तिमा दल–दलको भागबन्डा भयो । दलभित्र पनि नेता–नेताका गुटका कारण भागबन्डाकै संस्कृति मौलायो ।

लोकतान्त्रिक विधिबाटै अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीलाई बढावा दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ कांग्रेस नेता देवको छ । ‘हामीले बृहत् लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं, तर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र तिनले गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्,’ उनले भने ।

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । महँगा गाडी, महल, अनावश्यक भत्ता, आलोचना गर्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग नमिल्ने कुरा हुन् । ‘सामान्य अवस्थाका नेताहरू राजा महाराजाजस्तो सुखसयल गर्ने भएका छन्, सामन्ती संस्कार बोकेका छन्,’ नेता शेरचनले भने, ‘राम्रा र इमानदार साइड लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट जनताको प्रतिनिधिमा सार्ने सफलता मिल्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधिमार्फत हुने शासनमा जनताको बढी अपनत्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास भने राजतन्त्रकालभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ ।

राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा ध्यान जानुपर्ने बेला हो । पछिल्लो चुनावले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदै दुई तिहाइको सरकारसमेत बनेको छ । यद्यपि शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । बरु लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलका गतिविधि बढेको नेता देवको बुझाइ छ ।

पछिल्लो १४ वर्षमा हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिको ग्राफका तुलनामा शासकीय विकृति झनै माथि छ । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी नेतृत्वले बहन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । जनआन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले खेद्ने भनेको दलहरूलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनताको आँधीबेहेरी आयो, त्यसको दोस्रो संस्करण आवश्यक पर्‍यो भने आँधीबेहेरी दल र तिनका नेतातर्फ सोझिनेछ ।

उपलब्धि 
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, अधिकारमुखी संविधान, तीन तहका सरकार, दुई तिहाइको सरकार ।

विकृति 
राजनीतिक भागबन्डा, पैसावालाको पहुँचमा सांसद र मन्त्री, आलोचकप्रति असहिष्णु संस्कार, सत्ता र भक्ताको आशत्ति, सडकमा राजसी रवाफ ।