‘न्याय गर्दा भावनामा बहकिँदैनौँ र सजाय गर्न खुट्टा कमाउँदैनौ’

सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सफ्टवेर कोपोमिस लागू गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा देशका सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिकस्तरमा अभिमुखीकरण कार्य भइरहेको छ । सातओटै प्रदेशमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सुरुवात झापाको बिर्तामोडबाट गरिएको थियो । सोही सन्दर्भमा झापा आउनुभएका बेला सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी ।

कहिलेदेखि कोपोमिस कार्यान्वयनमा आउँछ ?

कोपोमिस कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कोपोमिस भनेको एक प्रकारको सफ्टवेर हो । जसमा कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशनहरु अपलोड गरिन्छ । यो सफ्टवेर सहकारी विभागले तयार पारेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । देशभरका सबै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले आफैं आफ्ना इन्फरमेशनहरु सफ्टवेरमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट देशैभर कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ ।

हरेक प्रारम्भिक संस्थाले कोपोमिस सफ्टवेर किन्नु पर्छ अथवा राज्यले नै उपलब्ध गराउँछ ?

जायज प्रश्न गर्नुभयो । कोपोमिस सफ्टवेर अनलाइनमा रहने हो । जहाँ रहेर पनि हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौं । कुनै पनि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले सफ्टवेर किन्नु पर्दैन । यसका लागि छुट्टै लागत लाग्दैन तर अफिसमा इन्टरनेटको कनेक्सन हुनुपर्छ । वा इन्टरनेटको कनेक्सनमा रहेरमात्र अपलोड गर्न सकिन्छ । एउटा कम्प्युटर र कुनै डेडिकेटेट जनशक्तिलाई सर्टेन टाइम छुट्याई दिनुभयो भने यो सारा विवरण तत्काल अपडेट गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो खर्चिलो पनि छैन, झन्झटिलो पनि छैन । सहज छ, निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।

सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यताले नराम्ररी गाँजेको छ । कोपोमिसले सदस्यको डुब्लिकेसनलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन ?

आहा १ अझ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । सहकारी ऐन, कानूनले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन् । एउटा व्यक्तिले एउटा सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न सक्छ र त्यहाँबाट उसले लाभ लिन सक्छ । त्यही संस्थालाई उसले पनि योगदान दिनसक्छ । तर, ५ देखि ६ वटा संस्थाको सदस्य रहँदा न त सदस्य केन्द्रित हुन्छ, न त सदस्यले नै लाभ लिन सक्छ, न त संस्था अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले सहकारी भनेको व्यवसाय मात्र नभएर जीवनशैली पनि हो । जीवनशैलीको रुपमा अवलम्वन गरौँ । प्रत्येक सदस्यले सहकारीको सदस्यता लिने र आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थाको हितमा केन्द्रित भयौं भने सहकारी भित्रका सारा विकृति अन्त्य हुन्छन् । त्यसैले कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पछि सदस्यता दोहोरिने विषयले स्वतः निकास पाउँछ ।

कोपोमिसमा अपलोड गरिएका तथ्याङ्कहरु विभागले मात्र हेर्छ कि स्थानीय तहका अधिकारीहरुले पनि हेर्न पाउँछन् रु अनि सहकारीको गोपनियता कायम कसरी रहन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सहकारीलगायत राज्यको जुनसुकै अङ्गमा पनि सिस्टम विकास गर्न सकियो भने धेरै समस्या आफैं समाधान हुन्छन् । व्यक्तिले काम गर्दा हुने गल्ती कम हुन्छन् । त्यसैले सहकारी विभागले रणनीतिक महत्वकासाथ कोपोमिसलाई अगाडि सारेको हो । जसमा देशभर रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण हुन्छ । संस्थाको स्थापना, नाम, उद्देश्य, सञ्चालक, नाफा–घाटा, कारोबारको सारा विवरणहरु त्यहाँ समेटिन्छ ।

संस्थाको गोप्य विवरणहरु अन्यत्र ठाउँमा जान्छन् भन्ने यहाँहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । किनकी त्यो विवरण सहकारी विभाग मातहत नै रहन्छ । सहकारी विभागको कन्ट्रोलमा हुन्छ । त्यसैको आधारमा मनिटरिङ गर्ने, व्यालेन्सिङ गर्ने, राज्यको तर्फबाट पुरस्कार दिनुपर्ने, तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नेलगायतका छुट्टै पोलिसी, प्लानहरु बनाउन विभागलाई सहज हुन्छ ।

यतिमात्र होइन, तपाई झपामा बसेर महेन्द्रनगरको सहकारीले कसरी सफल हुनेगरी काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ भएका राम्रा अभ्यास तपाईले सिक्नुपर्छ । तपाईमा भएका अभ्यासहरु राज्यका अरु ठाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले यदि हामीले कोपोमिसको सफल कार्यान्वयन गर्यौँ भने कोपोमिसबाट सबैले फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीसँग विकल्प पनि छैन । विभागले त्यो अनुसारको जनशक्ति, स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेको छ । २०७६ साल भनेको हाम्रा लागि कोपोमिसको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हो ।

कोपोमिसमा विवरण भरेपछि देशभरका सहकारीको अनुगमन गर्न यहाँको टेवलबाट सम्भव हुन्छ ?

सम्भव छ । विभागमा रहेका जिम्मेवार कर्मचारीलाईमात्र कोपोमिसका विवरणहरु हेर्न एक्सेस हुन्छ । ती अधिकारीले कोपोमिसमा डाटा इण्ट्री गर्ने संस्थामा सेयर सदस्यहरु कति बढे, ऋण लगानी कहाँ भयो, कर्जा अशुली भएको छ कि छैन, ऋण असुलीको अवस्था कस्तो छ, सेयर सदस्यहरुलाई फाइदा के पुग्यो, सदस्यहरुले लिनसक्ने लाभहरु के के हुन् रु यी सबै कुरा केन्द्रमा बसेर एउटा कम्प्युटरबाट मनिटरिङ गर्न सकिन्छ । यसो भइसके पछि त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावित दूर्घटनाहरु, त्यहाँ हुनसक्ने विकृतिहरु स्वतः घट्दै हट्दै जान्छन् ।

त्यसको नियमनका लागि स्थानीय तहका सहकारी अधिकृतहरु पनि संलग्न हुन्छन् ?

कोपोमिसका विभिन्न युजर नेम र पासवर्डहरु हुन्छन् । त्यो युजर नेम र पासवर्ड सम्बन्धित संस्था र अधिकारीलाई दिइएको हुन्छ । स्थानीय तहका सहकारी अधिकृतहरुले पनि सबै विवरण हेर्न पाउँदैनन् । उहाँहरुलाई पनि कोपोमिसको सर्टेन एरियासम्म हामीले इन्ट्री दिन्छौँ । यस्तो इन्ट्री दिइसके पछि उहाँहरुले हरेक संस्थाहरुको स्थिति के छ भनेर हेर्नपाउनु हुन्छ । मनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ । संस्थाका आधिकारिक व्यक्ति र विभागमा चाहिँ यसको एक्सेस रहन्छ ।

यहाँले सहकारी विभागको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको अवधि लामो भएको छैन तर विभागका अवसर र चुनौतिहरु सायद पहिल्याई सक्नुभयो होला ?

समाजका सबै ठाउँमा चुनौती र अवसरहरु समानुपातिक ढङ्गले नै आउँछन् र प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व भनेको चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने र अवसरहरुलाई उपयोग गर्ने नै हो । त्यस हिसाबले सहकारी विभागमा एउटा रजिष्ट्रार पदले मात्रै खासै केही गर्ने होइन, यो टिमवर्कबाट चलाउनुपर्ने निकाय हो । सहकारी विभागको होलटिम, मन्त्रालयलगायत हामी सहकारी नियमन र प्रवर्धनसँग संलग्न कर्मचारीहरुले एकीकृत ढङ्गले काम गरेका छौँ ।

विशेषतः सहकारी विभागले अरु धेरे कामभन्दा पनि अहिले मुख्यतः ३ वटा कामहरुलाई जोड् दिन्छ– पहिलो सहकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी काम हो । सहकारी कर्मचारीहरु, सहकारी नियामक निकायका पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु, सहकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु सबैलाई प्रशिक्षण दिने काम सहकारी विभागले गरिरहेको छ ।

सहकारी विभागको दोस्रो काम हो– प्रवर्धन । सहकारी संस्थाहरु स्थापना र सञ्चालन गरिसके पछि ती सहकारी संस्थाहरु प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि राज्यका तर्फबाट अनुदानहरु, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु, तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका कुराहरु सरकारले गर्छ । जुन सहकारी विभाग मार्फत हुन्छ ।

र, तेस्रो काम भनेको नियमन । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै सहकारी संघ–संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, सेयर सदस्यको हित अभिवृद्धि भएको छ कि छैन ? सहकारी संस्थामा सुसाशन छ कि छैन ? वित्तीय विवरण के कस्तो छ भन्नेजस्ता विषयमा हामीहरु अनुगमन गर्छौ । र, सहकारी विभागलाई विज्ञताको आवश्यक पर्ने त्यस्ता निकायहरुको अनुगमन गर्दा राष्ट्र बौँङ्कको समेत हामीले सहयोग लिने गरेका छौँ । माथि उल्लेखित विषयहरु सहकारीका लागि अवसर र चुनौति दुवै भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीकालमा सकेसम्म सबैलाई व्यवस्थित बनाउने योजनामा तल्लिन रहनेछु ।

सहकारी ऐन र नियमावलीको अभावमा निकैवर्ष यो क्षेत्रले असहज अवस्था भोग्नुपर्यो । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु पनि खारेज भएको अवस्थामा सहकारीको मर्म र भावना विपरित कामहरु पनि भएका छन् । यसलाई अब कसरी सही मार्गमा लैजान सकिन्छ ?

विशेषतः कानून भनेको हाम्रो आचरणहरुको संघार हो । असल आचरणहरुलाई समेटेर कानून बनाइन्छ । कतिपय ठाउँमा कानून नभए पनि असल समाज, सभ्यता, आचरण छ भने प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । कानून भएको ठाउँमा पनि अराजकता मच्चियो भने कानूनको परिपालना भएन भने त्यो कानून चाहिँ जीवन्त हुन सक्दैन । यसैले २०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी भइसके पछि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यहरु, विगतमा परेका कठिनाइहरु समाधान उन्मुख भए ।

तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको जरुरत पर्छ । त्यसैले सहकारी विभागले निरन्तर पहल र प्रयास पछि सहकारी नियामावली गत वैशाखमा जारी भएको छ । हुनत ऐन र नियामावली जारी हुँदैमा जादुको छडीजस्तो सहकारी क्षेत्रका सबै समस्या रातारात समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । यद्यपी नियमावलीले ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयनमा सरलता ल्याइदिएको छ । स्पष्टता कायम गरिदिएको छ । त्यसैले सहकारी विभागले अब नियामावलीले तोकेका कामहरु कार्यान्वयन अगाडि बढाउँछ । त्यस दिशामा अगाडि बढ्दा आइपरेका कठिनाइहरु समाधानका कार्यविधिहरु, विभिन्न निर्देशिकाहरु जरी गर्दै र त्यसअनुसार सहकारी प्रसाशन अगाडि बढ्छ ।

सहकारी ऐन र नियामावलीमा सहकारी संस्थाको कार्यकारी नेतृत्व सञ्चालकहरुले गर्न नपाउने भनिएको छ । तर पूर्वमा त्यस्ता संस्थाहरु छन्, जसमा सञ्चालकहरुले कार्यकारी प्रमुख भएर सहकारी चलाउँदा देशकै नमूना बनाइएका छन् । नियामक निकायको नेतृत्वबाट यसको कार्यान्वयन कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सञ्चालक र कर्मचारी एउटै व्यक्ति हुँदा संस्थामा अराजकता बढ्यो । सदस्य हिततर्फ संस्था केन्द्रित भएन भन्ने आशयले नै कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरियो । कानूनमा गरेको व्यवस्थालाई सबैले परिपालना गर्नु पर्छ नै । मलाई विश्वास छ, चेतनाको दृष्टिले, जागरणको दृष्टिले, नेतृत्वको दृष्टिले, नेपालको सहकारी अभियानमा झापा अग्रणी जिल्ला हो । देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता कार्यले समस्याहरु ल्याएका छन् र यो विकृत्ति नै हो भन्ने कुरामा पक्कै पनि उहाँहरु सचेत हुनुहुन्छ । त्यसैले कानूनको परिपालना गर्नु सबैको दायित्व हो । म कानूनको परिपालना गर्न सरोकारवाला सबैलाई सादर अनुरोध गर्दछु ।

सञ्चालक स्वयम् कार्यकारी रहेको सहकारी अलिक राम्ररी चलेका छन् । कर्मचारीको भरमा मात्र चलाइएको संस्थाहरु अलिक संकटमा पनि छन् । त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने रु अझ समस्या बढ्ने त होइन ?

यो सामान्य व्यवहारिक विषय पनि हो । चेक एण्ड ब्यालेन्सका अगाडि सम्बन्ध रह्यो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । सञ्चालक पनि त्यही, कर्मचारी पनि त्यही एउटै व्यक्ति डिसिजन प्रोसेसमा रह्यो भने त्यहाँ मनोपोली पनि हुन्छ । हजार संस्थाहरुमा एउटा राम्रो गरी चल्यो होला, त्यो अपवाद पनि हो । त्यसो भन्दैमा हामीले सञ्चालक पनि उही, कर्मचारी पनि त्यही, एउटै व्यक्तिलाई हुन दिँदैनौं । कानून बनाउँदा बुझेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर लिइएको निर्णय हो । अर्थात् कानूनभन्दा बाहिर जानुभयो भने उहाँहरुले दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्छ ।

यहाँले दण्ड सजायको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो । सहकारीलाई स्वनियमनकारी संस्था भनिन्छ र मिनी गभरमेन्ट पनि भन्छौं । अनि दण्ड सजायको ठूलो डण्डा देखाउँदा चाहिँ सहकारीमा गुणस्तरीयता आउँछ त !

सहकारी ऐन र नियमावलीले सहकारी क्षेत्रमा अराजकता न मौलाओस भनेर पेनाल्टीका ठूलाठूला अमाउन्टहरु तोकिएको छ । सहकारी विभागले नै ५ करोड रुपैयाँसम्म दण्ड गर्नसक्ने व्यवस्था छ । एउटा संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँ दण्ड गर्नु भनेको सानो कुरा होइन तर कानून बनाउनेले बुझेर नै यस्तो व्यवस्था राखेको हो । त्यसैले कानूनले तोकेको दायराभन्द बाहिर जानुहुन्छ अथवा कानूनको परिपालना गर्नु हुन्न, त्यो तपाईंको समस्या हो । म यहाँहरुलाई निवेदन गर्छु, सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको न्याय हो । माया भनेको घरमा, परिवारमा र व्यक्तिमा, दाजुभाइमा सम्भव होला तर सरकारले नागरिकहरुलाई समान ढङ्गले हेर्ने र न्याय कायम गर्ने हो । हामी न्याय कायम गर्ने सन्दर्भमा भावनामा बहकिँदैनौँ र हामी सजाय गर्न खुट्टा कमाउँदैनौ ।

सहकारी संघ–संस्थाहरुको सुदृढीकरणका लागि विभागले के कस्तो पहल गरेको छ रु सहकारीका बचत संकलकहरु बाटोमै लुटिन थालेका छन्, यसको सुरक्षाका लागि केही प्रबन्ध पनि गर्छ कि विभागले ?

राज्यका विभिन्न अङ्गहरु छन् र ती अङ्गहरुलाई काम तोकिएको छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले सारा सुरक्षाको बन्दोबस्त आफैं मिलाउन सक्दैनन् । कम्तिमा सहकारिता प्रवर्धन गर्ने, सहकारी पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने, रक्षा गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले सबैका लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँछ ।

तर यसो भन्दैमा सहकारी विभागले यसबाट पन्छिन खोजेको चाहिँ होइन । सहकारी विभाग सारा सहकारी संस्थाहरुको, अभियानको अभिभावक हो । सबै सहकारीहरुको अभिभावक, संगठनको अभिभावक, नेतृत्वकारी संगठन सहकारी विभाग भएको हुनाले सहकारी विभागले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्छ । गृह मन्त्रालय मार्फत विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी सहकारीका बचतहरु जोगाउने र सहकारी सञ्चालकहरुलाई कतैबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणबाट रक्षा गर्ने काम सहकारी विभाग हो ।
हामी त्यो विषयमा सम्वेदनशील छौँ । कहिले काहिँ अपवादको रुपमा यस्ता घटनाहरु हुने गर्छन् । त्यस्ता घटनाहरुलाई तदारुकताका साथ नियन्त्रणमा लिइन्छ । उहाँहरुलाई पूर्णरुपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि विभागले के कस्ता योजना बनाएको छ ?

सहकारी विभागले कोपोमिस सफ्टवेर कार्यान्वयनलाई उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि सञ्चार माध्यमको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । सञ्चार माध्यममार्फत सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, व्यवस्थापक एवम् सञ्चालकहरु समक्ष कोपोमिसको अवधारणा पुग्यो भने मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने कम्तिमा सेयर सदस्यको, बचतकर्ताको सदस्यको बचतको सुरक्षा हुन्छ । सहकारी मार्फत हुने अनियमितता रोकिन्छन् । सहकारिता प्रवर्धन गर्नका लागि पनि योग्दान पुर्याउँछ ।

त्यसैले सहकारी विभागको तर्फबाट मैले हात जोडेर यहाँहरुसँग मिलेर काम गर्छु । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ हाम्रो लागि कोपोमिस कार्यान्वयनको अनिवार्य वर्ष हो । कोपोमिसमा संग्रहित विवरणहरु सहकारी विभागको नियन्त्रणमा हुन्छन् । यो हाम्रो मातहतमा हुने भएकाले पूर्ण सुरक्षित हुन्छ । यहाँहरुलाई सहकारी विभागले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भएकोले कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने सादर अनुरोध गर्दछु ।

(प्रस्तुत अन्तरवार्ता टेलिभिजन कार्यक्रम ‘साझा सहकारी मञ्च’ र जिल्ला सहकारी संघको बुलेटिन ‘झापाको सहकारी सेरोफेरो’मा पनि प्रकाशित/प्रसारित भएको छ । – सम्पादक)