कृषि मन्त्रीको मनसाय, कार्यशैली र यसको प्रभाव

कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल (बलदेव)को नेतृत्वमा गत जेठ २८ गते काठमाडौंका केही डेरी उद्योगमा अनुगमन गरिएको र सो अनुगमन पछि कतिपय डेरी उद्योगको गोदाममा शिल गरिएको छ । सञ्चार माध्यममा यस्तो समाचार आएपछि सर्वसाधारणले जानकारी पाउने अवस्था भयो । मिडिया सामु मन्त्रीले बोलेको कुरा नियाल्दा थुप्रै लापरवाह गरेको कारण गोदान शिल गरिएको हो ।

उद्योगमा भएको पाउडर दूधको बोरामा मिति नबुझिने रहेको, उद्योगमा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस (जीएमपी) लागू नभएको, फोहोर भएको, दूधको नमूना परीक्षण गर्दा दूधलाई फाट्न नदिन अर्थात न्युट्रलाइज गर्न अखाध्य बस्तु मिसाइएको, दूधमा हुनुपर्ने चिल्लो (फ्याट) न्यून भएको, एसएनएफ नपुगेको जस्ता कारणले उद्योग शिल भएको भन्ने जानकारी पाइयो । यो काम सरकारले गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने काम हो, नियमित निरीक्षण अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सरकारको यो कामलाई आमउपभोक्ताले प्रशंसा पनि गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका सबैजसो मिडियाले यसलाई महत्व दिएर प्रचार गरे । यो पनि ठिक हो । उपभोक्ताले आपूmले बजारमा किनेर खाएको दूध गुणस्तरहीन रहेछ भन्ने जानकारी पाए । मिडियाको कुरा पत्याउने हो भने सरकारले छड्के जाँच गरेर करिब २५ उद्योगका ४० जति ब्राण्डका दूधको परीक्षण गर्दा ४० वटामा नै कैफियत देखियो भन्ने छ (सरकारले यसलाई पुष्टि गरेको छ) । यो पनि ठिकै होला । उद्योगले प्रशोधन गरेर बजारमा पठाएको दूध सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको भए नभएको हेर्ने निकाय सरकार हो । त्यसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय छन् र हुनु पनि पर्छ ।

अब अलिकति मन्त्रीको कदमले पारेको प्रभावको बारेमा चर्चा गरौं । यो मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा थितिविधि बिग्रिएको छ । कानुनले काम गर्दैन । कानुनको पालना गराउने व्यक्ति नै गौंडागौंडामा बसेर कानुनको छिद्र खोज्ने र व्यक्तिलाई दुखः दिएर व्यक्तिगत लाभ लिने गर्छन् । यसरी प्रायः सबै क्षेत्रमा थितिले काम नगरेको देशमा सरकारको पहिलो काम कानुनको कार्यान्वयनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नु र नमान्ने, नटेर्नेलाई बाध्य पार्नु सरकारको काम हो । सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो संयन्त्रलाई ठिक गर्नुपर्छ । त्यसैलाई कामकाजी बनाउनु पर्छ । उद्योग उद्योगमा मन्त्री आपैmं गएर छापा मार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको या त मातहतको संयन्त्रले काम गर्दैन भनेर विश्वास नगर्नु हो या त मन्त्रीलाई अलि बढी नै फुर्सद भएको अवस्था हो ।

सरकार सबैको हो । उपभोक्ता, उद्योगी, किसान, व्यापारी सबैको अभिभावक हो सरकार । सरकारले उपभोक्ताको हित गर्दा उद्योगीलाई सिध्याउने काम गर्नु हुँदैन । उद्योगसहित उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्छ । यो कामले त उद्योग मात्रै होइन उत्पादक र यो व्यवसायमा लाग्ने सबैको अहित भएको छ । नियम मिचेर उद्योग चलाउन पाउनु पर्छ, अखाद्य बस्तु मिसाएर बेच्न पाउनु पर्छ भनेर वकालत गरेको होइन । उपभोक्तामा उत्पादन प्रति नकारात्मक धारणा प्रभाव हुँदा त्यसले बजारमा उत्पादनको खपत ह्वात्तै घट्न पुग्छ र सबै उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुनुपर्छ । उत्पादन कटौती गर्न कच्चा दूधको खरिद गर्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार दूध उत्पादक किसानलाई पर्छ ।

दूध उत्पादक किसानहरुको यसै पनि दूध सबै बिक्री नभएर मिल्क होलीडे भइरहेको अवस्था हो अहिले । दूधको उत्पादन बढेको छ तर दूधको उपभोग बढ्न सकेको छैन । अझ औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूध प्रति सकारात्मक धारण बन्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रको दूधको अवस्था कस्तो छ भनेर झन् भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । यसले समग्र पक्ष उत्पादक, व्यपारी, उद्योगीको व्यवसाय चौपट्ट भएको छ । उपभोक्ता अन्योलमा छन् ।

अब उपभोक्ताले कि त दूध खान छाड्नु पर्छ कि त अनौपचारिक क्षेत्र (खुल्ला दूध, टुपी दूध)को भर पर्नुपर्ने हुन्छ । खुला दूधका व्यपारी यति धेरै छन् कि तिनले के गर्दैछन् ? कस्तो दूध बिक्री गर्छन् ? ती दूध खान योग्य छ कि छैन भनेर हेर्न कति सम्भव होला ? उद्योगले उत्पादन गरेको दूधमा त ब्राण्ड हेरेर कुन उद्योगको हो भनेर जाँच गर्न सकिएला, गलत भएको भए दण्ड जरिवाना गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिएला । जिम्मेवार बनाउन सकिएला । तर अनौपचारिक क्षेत्रको सन्दर्भमा के भन्ने ? सरकारले यो बारेमा कत्तिको ध्यान पुर्याउन सक्ला ?

उद्योगले दूध नफाटोस भनेर सोडा वा यस्तै बस्तु मिसाएर गलत गरेछन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापारीले यसो गरेनन् होला ? उद्योगी उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार भएनछन्, तर खुल्ला दूध र दूधका परिकार बिक्री गर्ने राज्यको निकायमा कतै दर्ता नै नभएका बिक्रेताहरु उपभोक्ता प्रति कति जिम्वेवार भएका होलान् ? सरकारको ध्यान यसमा पनि हुनुपर्छ ।

उद्योगीलाई अहिले एउटा आरोप छ, उनीहरुले किसानको दूध नकिनेर पाउडर मिसाएर दूध बनाउँछन् । त्यसैले किसानको दूध बिकेन । यो आरोपमा आंशिक सत्यता हुनसक्छ । तर पाउडर खानै नहुने, मिसाउनै नहुने भन्ने होइन । यसबारेमा उपभोक्तामा ठूलो भ्रम परेको छ । दूध बनाउन पाउडर प्रयोग गर्ने नै गरेको भए के अनौपचारिक क्षेत्रले प्रयोग गरेको छैन होला र ? वास्तविकता के हो भने, झोल दूधको सहज उपलब्धता भएको समयमा कुनै पनि उद्योगले पाउडर दूधको प्रयोग गरेर दूध बनाउँदैनन् । किनकि यो महङ्गो पर्छ । दोहोरो प्रोसेसिङ खर्च र पाउडर बनाउनेको नाफा थपिन्छ । ढुवानी खर्च बढ्छ ।

उद्योगले कच्चा दूध किसानबाट सोभैm किन्दैनन् । किसानबाट दूध किन्ने र उद्योगलाई बिक्री गर्ने काममा दूध उत्पादक किसान सदस्य भएका सहकारीहरुको ठूलो भूमिका छ । किसानले सहकारीलाई र सहकारीले उद्योगलाई दूध बिक्री गर्छन् । यसमा उद्योगले मात्रै मिसावट गरेको भन्ने हुँदैन । दूध फाट्न नदिन यस व्यवसायमा लाग्ने सबैजसोले अखाद्य बस्तु मिसाउने सम्भावना हुन्छ ।

काठमाडौको अनौपचारिक क्षेत्रमा बिक्री हुने दूध पनि सहकारीले बिक्री गरेको दूध हो । अझ कतिपय उद्योगले नै होल मिल्कको नाममा खुद्रा बिक्रेतालाई यस्तो खुल्ला दूध बिक्री गरेको पाइन्छ । आफ्नो व्यवसायिक ब्राण्डमा बेचिने दूधमा त मिसावट हुनसक्छ भने खुल्ला बेचिने दूधको हालत के होला ? उपभोक्ताको सुरक्षा खोइ, कसरी भयो ? अब किसानले लामो समय मिल्क होलिडे सहन बाध्य हुनुपर्यो भने किसान यो पेशाबाट बिमुख हुने र उत्पादनमा संकट आउने अवस्था हुन्छ ।

हुनु के पथ्र्यो ?

उपभोक्ताको स्वास्थको जिम्मा सरकारको भएजस्तै उद्योग बचाउने जिम्मा पनि सरकारको हो । किसानबाट दूध खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारमा पुर्याएर बेच्ने व्यवसायमा लागेका सहकारी र निजी व्यवसायीलाई जोगाउने काम पनि सरकारको हो । उत्पादक किसानलाई सहयोग र संरक्षण गरेर उत्पादनको उचित बजारको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पनि सरकारको हो । तर सरकारले उद्योगमा छापा मारेर जुन प्रचार भयो यसले उपभोक्ता सशंकित भए, उद्योगी निरुत्साहित भए, सहकारीको व्यवसाय पनि धरापमा पर्ने भयो र उत्पादक किसानको त हविगत नै हुन्छ ।

यसको वास्तविक असर देखिन अभैm केही दिन लाग्ला । सायद समस्या निकै जटिल बन्न सक्छ । सरकारको स्वामित्वको डिडिसीले पनि समस्या समाधान गर्ने अवस्था छैन । सरकारको यत्रो सहयोग भएर पनि डिडिसी किन थला पर्र्दैछ भन्ने कुरा खोजको विषय हो । अहिले यसबारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।

कच्चा दूध धेरै भएको समयमा दूधबाट पाउडर बनाएर सुख्खा समयमा यस्तो पाउडरबाट पुनः दूध बनाएर बजारको माग धान्ने उपाय संसारभरमा प्रयोग भएको छ । नेपालमा जम्मा तीनवटा यस्ता कारखाना छन् । त्यसमध्ये डिडिसीसँग भएको कारखानामा उसले अरुको दूधबाट पाउडर बनाउँदैन । आफ्नै दूध पनि खपत गर्न नसकेर पोखरामा भएको निजी क्षेत्रको सुृजल डेरीमा लैजाने गरेको छ ।

चितवनमा भएको चितवन डेरी विगत ४ वर्षदेखि बन्द थियो । डेरी उद्योग संघको पहलमा त्यसले अस्थाई रुपमा उद्योगीले संकलन गरेको दूधलाई पाउडर र बटरमा परिणत (कन्भर्सन)गर्न शुरु गरेको थियो । यो घटना पछि त्यो बन्द भएको छ । उता सुजल डेरीमा यान्त्रिक खराबीका कारण १५ दिन बन्द गर्ने सूचना आएको छ ।

यी दुईवटै उद्योगले झोल दूधबाट पाउडर बनाउने कार्य बन्द गर्नु भनेको अवस्था अभैm भयाभह हुनु हो । यसको प्रत्यक्ष मार तत्कालमा किसानलाई पर्नेछ र दीर्घकालिन असर दूध उत्पादनमा पर्नेछ ।

उद्योगबाट उत्पादन भएका दूधको नमूना परीक्षण गरिसके पछि देखिएका कैफियतको बारेमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सम्बन्धित उद्योगका सञ्चालक, आफ्नै मन्त्रालय मातहतका बजारको अनुगमनको जिम्मा पाएका खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर अन्तरसंवाद गरेको भए हुन्थ्यो ।

एउटा कार्यक्रम नै गरेर सबैका गल्ती कमजोरी देखाई दिएर अब सरकार यस्ता बिकृति विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ, कुनै छुट हुँदैन । उपभोक्ताको स्वास्थमा खेलबाड गरेर नाफा कमाउने छुट कसैलाई छैन । हिजो सरकार कमजोर भएको बेलामा के भयो त्यो बेग्लै कुरा हो अब सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ गलत नगर्नु होला, गरे कानुन बमोजिम कार्वाही भोग्न तयार हुनुहोस् भनेको भए बेस हुृने थियो । गुणस्तर जाँच्न जाने र खाम गोजीमा हालेर फर्कने कर्मचारीलाई अब ती दिन गए जागिर खाने हो, काम गर्ने हो भने पुराना बानी छाड्नुहोस् । यो सरकारले कसैलाई छाड्दैन भनेको भए परिस्थिति यति धेरै बिग्रिँदैन थियो ।

तर्क त गर्न सकिएला गल्ती गर्नेलाई किन छाड्ने ? हो, छाडनु हुँदैन । तर पत्रिकामा आएको कुरालाई पत्याउने हो भने ४२ मध्ये ४० ब्राण्डका दूध खान अयोग्य भयो भने कार्वाही किन एक दुईलाई मात्रै ? फेरि बजारमा बेचिने खुल्ला दूधको कारणले पनि उपभोक्ताको स्वास्थको सुरक्षा त गरिरहेको छ भन्न सायद सरकार आपैmं पनि सक्दैन । उद्योगको विकल्प खुल्ला दूध होइन, हुन सक्दैन । उद्योग बचाउने जिम्मा पनि सरकार कै हो । त्यसैले समग्र बजार नै धरापमा पर्ने गरी छापामार शैली अपनाउँदा राम्रो मनसायले गरेको भए पनि नराम्रो नतिजा पो आउने हो कि ? मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण होस् ।