सहकारी ऐनमा रहेका कमजोरी र सुधारको पाटो

सहकारी ऐन २०७४ कात्तिक १ मा आयो र सो को पूरक नियमावली चाहिँ २०७६ वैशाख २३ मा आयो । सहकारी ऐन ल्याउन निकै सकस भएको थियो । धेरै सकस पछि आएको ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने कुरा उठेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । सहकारी ऐन २०७४ बनाउने बेलाको बहस कसरी सहकारीको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिएन । कसरी सहकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा थियो ।

सहकारी बिनाका सहकारी नेतालाई कुरा बुझाउन सजिलो थिएन र छैन पनि । कतिपय नेताका सहकारी पनि कम्पनी जसरी चलेका छन् । तिनले सदस्य चिन्दैनन् । परिवार चिन्छन्, आफन्त चिन्छन् । आफूले जागिर खान, सहकारी नेता बन्न, पैसा कमाउन र विदेश भ्रमण गर्न सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुले आफूले जे गरेको छ, त्यसलाई ऐनले सुरक्षा गरिदेओस् भन्ने चाहेका थिए ।

विशेषगरी सरकारी मानिसमा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढी नै भएको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसैले तिनीहरु राज्यको खुकुलो अवस्थाको मौका छोपेर धुर्तहरुले बिगारेको सहकारीलाई उदाहरण देखाएर, सहकारी अभियानलाई निम्छरो बनाएर एकदमै साँगुरो भूमिकामा खुम्च्याउन चाहान्थे । यी दुवै पक्षको सहमतिको दस्तावेजको रुपमा आएको सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण नभएकाले संशोधन हुनु जरुरी छ ।

यो ऐनले मुलतः बचत तथा ऋण सहकारी संघ–संस्थालाई मात्रै चिन्दछ । अर्थात् ऐनले साकोस लेखेका सहकारीले मात्रै बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ, अरु कि त नाम परिवर्तन गर कि त बन्द गर भन्छ । साकोस वालाहरुको केन्द्रीय निकाय नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कोन)का नेताहरुको दर्शनले भन्छः साकोसले बचत तथा ऋण बाहेकको काम गर्नु हुँदैन । किनकि अरु व्यवसायमा जोखिम धेरै छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४७(२) ले भन्छः बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका बाहेकका सहकारीले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । यो दफा लागू हुँदा अहिलेका सबै बहुउद्देश्यीय र साना किसान सहकारी या त बन्द हुनुपर्छ या त नाम परिवर्तन गरेर सबैले साकोस बनाउनु पर्छ । त्यसपछि तिनले ऋण बचतको मात्रै काम गर्नुपर्छ । उत्पादन, उद्योग, कृषि र अन्य सेवाका क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्ने नेफ्स्कोनका नेताहरुको दर्शनले सहकारीको क्षेत्र खुम्च्याएको छ । उता संविधानले भन्छः देशको अर्थतन्त्र तीनखम्बे हुन्छ– सरकारी, निजी र सहकारी । समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत बनेको सहकारी ऐनलाई बचत ऋणको कारोबारमा सिमित गर्ने क–कसको चाहना हो र किन ? बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ ।

ऐनको दफा ९ मा धेरै सहकारी संस्था मिलेर विशिष्टिकृत सहकारी बनाउन सकिने र त्यसले व्यवसाय गर्ने भनिएको छ । तर यस्तो विशिष्टिकृत सहकारी बनाउन न्यूनतम् २५ सहकारी संस्था हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखियो । यो आफैंमा आवश्यक होइन । सहकारीको संख्या घटाउने, मर्ज गर्ने, गुणस्तर बृद्धि गर्ने भन्ने तर व्यवसाय गर्ने सहकारी बनाउन २५ संस्था चाहिने प्रावधानले सहयोग गर्दैन । त्यसैले न्यूनतम् ५ सहकारी संस्था मिलेर यस्तो संघ बनाउन सक्ने प्रावधान हुन आवश्यक छ ।

यस्तो संघले गर्न पाउने, सक्ने र हुने कुरा भनेर सिमित गरिएको छ । यो बन्देज आवश्यक छैन । कस्ता व्यवसाय गर्ने ? कानूनले हुँदैन, नगर्नु भनेका बाहेक सबै गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । सरकारले तोकेको प्राथमिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने अनुदान देउ नत्र नरोक । सहकारीले गर्ने व्यावसाय यो मात्रै हो भनेर तोक्नु सहकारी नबुझ्नु वा सहकारीलाई न्याय नगर्नु हो ।

बचत तथा ऋणको कारोबारलाई पनि सिमित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारीमा सदस्यले राख्ने बचतको सीमा तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारीका सदस्यले पान नम्बर लिएर सञ्चालन गरेका सबैखाले व्यवसायको कारोबार सहकारीमा गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छ । ऐनको आशय सहकारीका सदस्य (प्राकृतिक व्यक्ति)ले गर्ने सिमित कारोबार मात्रै गर्ने अनुमति दिन्छ ।

सरकारको नीतिले भन्छ व्यक्तिले गर्ने नगद कारोबारको सीमा घटाउनु पर्छ, घटाउँदै पनि लगिएको छ । यो स्वाभाविक नै हो । पैसाको कारोबार व्यवसायमा हुन्छ । व्यवसायमा हुने नगदको कारोबार बैंक मार्पmत गरिनु पर्छ भन्ने कुरा सही छ । कर्मचारीको भुक्तानी, सामान तथा सेवा खरिद बिक्रीको भुक्तानी–प्राप्ति व्यवसायीले बैंकबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ, गर्नुपर्छ । तर सहकारीमा यस्ता कुनै व्यवसायको कारोबार गर्ने गरी खाता खोल्न कारोबार गर्न ऐनले अनुमति दिँदैन । सहकारीका खाताबाट भएको कारोबारको मान्यता नदिने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न ।

त्यसो भए अर्थतन्त्रका तीनखम्बा मध्येको सहकारी एउटा बलियो खम्बा हुने हो कि नाममात्रको लहरो ? सहकारी चाहिँदैन भन्नेहरुका लागि र निजी क्षेत्रलाई सहकारी व्यवसायको कारण असजिलो महसुस गर्नेका लागि त ठिकै हुनसक्छ । विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीका कारण बैंकमा तरलताको अभाव भएको, कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको भनेर लबिङ गर्नेहरुको आवाज बलियो भएको हो कि !?

मुलुक संघीय ढाँचामा गयो । यसको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भइरहेको छ । यसैक्रममा मुलुकका ७६१ वटा (तीनै तहका) सरकारले सहकारी ऐन बनाउने काम भइरहेको छ । आधार संघीय सहकारी ऐन २०७४ लाई बनाइएको छ । प्रदेशमा बन्ने कानूनहरुलाई अझै संकुचित बनाइँदैछ । प्रदेश १ मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा सहकारीलाई वार्षिक नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यको बचतको सीमा सदस्यले किनेको शेयरको १५ गुणा बनाइएको छ । अर्थात एक हजार रुपैयाँको शेयर किनेको सदस्यले बढीमा १५ हजार रुपैयाँमात्र संस्थामा बचत गर्न पाउने छन् ।

यी र यस्ता कैयौं प्रावधान छन्, जसको कारण सहकारीलाई एकदमै संकुचित बनाउने प्रयास जानेर वा नजानेर गरिँदैछ । भनिन्छ, सहकारीका नाममा सिमित सञ्चालकले मनोमानी गरे । सदस्यको पैसाको दुरुपयोग गरे, आदि आदि । हाम्रोजस्तो समाजमा धेरथोर गल्ती जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न, गलत गर्नेलाई कानून अनुसार कार्वाही गर्न त सरकार छ । सरकारले सहकारीको क्षेत्रलाई सुधार, नियमन र विकास गर्नुको सट्टा निषेधको नीति अपनाउनु हुँदैन । गल्ती गर्नेका विरुद्ध कठोर बन्न सक्नुपर्छ ।

सहकारीमा पूँजी निर्माणको पहिलो आधार भनेको सदस्यहरुले संस्थामा खरिद गरेको शेयर पूँजी र सदस्यबाट नियमित संकलन गरिने निक्षेप हो । यसरी निर्माण भएको पूँजी परिचालनका लागि सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्नु सहकारी संस्थालाई टिकाउने पहिलो आधार हो । यस्तो कारोबार बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका सहकारीले गर्न नपाउने भन्नु सहकारी नबुझ्नु हो । सहकारीको कारोबार बृद्धि हुँदै जाँदा र नाफा कमाउँदै जाँदा संस्थागत पूँजी निर्माण हुन्छ र क्रमशः बढ्दै जान्छ । सहकारी संस्थामा भएको संस्थागत पूँजी (मुलतः जगेडा कोष) र सदस्यले खरिद गरेको शेयर पूँजीको जोड संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोष हो । संस्थामा भएको प्राथमिक पूँजी संस्थाको व्यवसाय गर्ने पहिलो आधार हो । यस्तो पूँजी कुन कुन व्यवसायमा कतिकति लगाउने भन्ने संस्थाले निर्णय गरेर फरकफरक व्यवसायमा लगाउने बाटो ऐनले खोल्नु पर्छ ।

बहुउद्देश्यीय तथा कृषि सहकारी संघ–संस्थाले यस्तो पूँजी कोषमा भएको रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म परिचालन गरेर बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनैपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम अन्य सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसोगर्दा बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी संघ–संस्थाले आफ्ना सदस्यको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै संस्था टिकाउने र बढाउने बलियो आधार हुन्छ ।

सरकारले यस्ता सहकारीले गर्ने उत्पादन र अन्य सेवा व्यवसायमा औचित्य हेरी अनुदान र सहयोग गर्न सक्छ, तर बचत ऋणको कारोबारमा नियमन गरे पुग्छ । अनुदान दिन आवश्यक हुँदैन । पूँजी कोषको रकम बढ्दै जाँदा अन्य व्यवसायमा लगानी बढाउने आधार तयार हुन्छ भने बचत ऋणको कारोबारको दायर पनि फराकिलो हुँदैजान्छ ।

जस्तैः कुनै बहुउद्देश्यीय वा कृषि सहकारी संस्थाको तत्कालको प्राथमिक पूँजी कोषमा २ करोड रुपैयाँ छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम अर्थात् एक करोड रुपैयाँलाई आधार मानेर बचत ऋणको कारोबार गर्न सक्छन् । यही सीमालाई आधार मानेर बढीमा १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्छन् । यसैका आधारमा पल्सका सूचाङ्कलाई ध्यानमा राखेर कारोबार गर्छन् ।

प्राथमिक पूँजी कोषमा भएको अरु एक करोड रुपैयाँबाट सदस्यलाई सहज हुने, सदस्यको व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने अन्य व्यवसाय गर्न सक्छन् । पाँच वर्षपछि संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोषको रकम बढेर ५ करोड भएछ भने यसको आधारमा बचत ऋणको कारोबार र अन्य कारोबारमा लगानी छुट्याउन सकिन्छ । यो बाटो ऐनले खोल्नु पर्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संघ–संस्थाले पनि संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोषको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म रकम परिचालन गरेर अन्य सेवा र उत्पादनका व्यवसायमा लगाउने वातावरण बन्नु पर्छ । यसोगर्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले आर्जन गरेको नाफा रकम उत्पादन र अन्य सेवा व्यावसायमा लगानी गर्ने आधार बन्न सक्छ ।

धेरै नेताले भाषणमा भन्ने गर्छन्, सहकारी उत्पादनमा लाग्नु पर्छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्यो । अझ अगाडि बढेर भन्ने गर्छन्, सरकार सहयोग गर्न तयार छ, अनुदान दिन तयार छ । यो त भाषण मात्रै हो । सामाजिक खपतका लागि गरिने भाषण । काम गर्न त ऐन कानूनले पो बाटो खोल्नु पर्छ त !

सबै तहका सरकारले बनाउने ऐन र संघीय सरकारले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन गरेर सरकारीलाई सबै प्रकारका सेवा व्यवासय र उत्पादनका क्षेत्रमा ढुक्कले लाग्ने अनुकूल वातावर ऐनमा बनाउनु पर्छ । सरकारले तोकको प्राथमिक क्षेत्र कृषि र कृषिजन्य व्यवसाय उद्योगमा सहकारीले काम गर्न चाहेमा प्रोत्साहित गर्ने, सहयोग र अनुदान उपलव्ध गराउने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक उप्रेती अग्रज सहकारी अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकार हुन् ।)