कृषि अनुदानका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कृषि अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदानको विषयमा व्यापक टिकाटिप्पणी भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा भने सुधार गरेको हो ।

प्रेदश मन्त्रिपरिषद्ले व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्दै पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । अब स्वीकृत कार्यविधिमा कृषि व्यवसाय अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म लगिने प्रयास भएको छ । अनुदान रकम दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले ध्यान दिएको छ ।

अब अनुदान सम्बन्धी प्रक्रिया स्थानीय तहले अघि बढाउनु पर्नेछ । अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै निर्देशनालय वा मन्त्रालय पुग्नुपर्ने नयाँ नियम आएको आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘‘वितरण मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६ पनि पारित गरेको छ । अब प्रदेश खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको योजनाको रकम खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।