अर्जुनधारामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् विषयमा अन्तरक्रिया

अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन र ओसारपसार सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ आज सम्पन्न गरेको छ ।

नगरक्षेत्रमा रहेका विरिङ, टाङ्टिङलगायतका खोला तथा नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी उत्खनन् हुन थालेपछि नगरपालिकाले सर्वपक्षीय छलफल गरेको हो । नदी किनारको जग्गाको धनीपूर्जाका आधारमा जथाभावी नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् हुन थालेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

छलफलमा सहभागी अर्जुनधारा ३ का ऋषिकेश खतिवडाले नदीले आफ्नो जग्गा बगर बनाएको बताए । उनले भने, ‘मालपोत तिरिहेका छौँ, उब्जनी केही हुँदैन, हामीले के गर्नु ?’ नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि नगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा बोलपत्र आह्वान गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । भने, ‘व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन पाउँछ ?’

त्यस्तै, अर्का स्थानीयबासी देवकला प्रसाईंले जनताको सम्पत्तिमा स्थानीय सरकार र ठेकेदारले उपभोग गर्न नपाउने बताइन् । उनले जनतासँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य बिर्ख प्रधानले नदी उत्खनन्को ठेक्का नलागे पनि स्थानीय क्रसर उद्योगमा नदीजन्य सागम्री प्रशस्त रहेको बताए । ‘खोलाको ठेक्का नलागी कसरी क्रसरमा नदीजन्य सामग्री थाक लागिरहेको छ, यो कानून विपरित छ कि छैन’ भन्दै प्रदेशसभा सदस्य प्रधानले सहभागीलाई प्रश्न गरे । उनले कानूनभन्दा कोही माथि नभएकाले कानून बमोजिम नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र ओसारपसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जमिन राज्यको भएकाले जनतासँग उपभोगको अधिकार मात्र रहेको बताए । उनले स्थानीयबासीले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने बताउँदै भने, ‘खानी दर्ता गर्नुहोस्, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर बेचबिखन गर्नुहोस् ।’

अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार रानाले धनीपूर्जाको आधारमा खोलामा अवैधानिक रुपमा उत्खनन् गर्न नहुने बताए । उनले समूह बनाएर वैधानिक रुपमा खोला उत्खनन् गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘खोला ठेक्काबाट आएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ, बाँकी स्थानीय सरकारले लिने हो ।’ उनले सबैले मिलेर अवैध रुपमा हुने नदीजन्य सामग्री उत्खनन् रोक्नुपर्ने जोड दिए ।