स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा नदिने अस्पतालको दर्ता खारेज गर

देश अहिले लकडाउनमा छ । मानवीय आवश्यकता जति भए पनि परिस्थिति अनुसार वर्तमान अवस्था सहज बनाउन राज्य र जनता एकजुट भएर सामना गरिहरेका छन् । एकमहिना लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । यो असहज परिस्थितिमा राज्यका हरेक निकाय सकृय भएर काम गर्नुपर्ने समय हो । सरकारले अत्यावश्यक बस्तुको बिक्री वितरण र संचालनमा कुनै रोक लगाएको छैन । अझ निजी क्षेत्रबाट संचालित संस्था र प्रतिष्ठानले यो बेला सहयोगीको भूमिका निभाउने समय पनि हो । त्यसमाथि स्वास्थ क्षेत्र र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत कुरा बिना स्वार्थ, प्रतिस्पर्धारहित हुनुपर्ने हो ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ बीमा कार्यक्रम संचालन गरेपछि स्वास्थ क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच केही बलियो हुन थालेको थियो । झापासहित देशभरका सरकारी तथा धेरै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । तर संकटको समयमा सेवा प्रदायकहरुले भने सेवाभन्दा पनि ब्यापारलाई नै महत्त्व दिएको पाइन्छ । कालोबजारी ब्याप्त छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही पनि गरेको समाचार आउँछ । अस्पताललाई २४ सै घण्टा सेवा संचालनको निर्देशन पनि दिएको छ । कति अस्पतालले त उपचार गर्नसम्म मान्दैनन् ।

सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिन नपाएकोको गुनासो बढ्न थालेको छ । यिनैमध्येका एक हुन्, झापा गौरादह नगरपालिका ९ बैगुनधुराका श्रृजन घिमिरे पनि । उनको गुनासो यस्तो छ:

बिहान साढे ९ बजे १५ वर्षकी मेरी बहिनी सलिना पेट दुखेर सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन् । वाक्क वाक्क लाग्ने तर वमिट नहुने समस्या थियो । स्थानीय मेडिकल संचालकलाई फोन गरी घरमै बोलाइयो । उनले चेकजाँच गरेपछि एपेन्डिसाईटिसको अनुमान गरी तुरुन्तै दमक लैजान सल्लाह दिए । उनकै सल्लाह बमोजिम दमक लगियो । बाटोमा प्रहरीलाई समस्या बताउँदै दमकस्थित पुरानो आम्दा अर्थात दमक अस्पताल पुर्याइयो । बहिनीको समस्या एपेन्टिसाइटिस नै हो भन्ने पत्ता लाग्यो ।

त्यहाँ शल्यक्रिया नहुने भएपछि स्थानीय अर्को निजी दमक हस्पिटल रिफर भयो । त्यहाँ पुग्दा करिब साडे २ बजेको थियो । इमर्जेन्सीमा भेटिएका एकजना (पोख्रेल थरका)स्टाफले भने, ‘यहाँ कम्प्युटर प्राविधिबाट शल्यक्रिया हुन्छ । एकदम छिटो र सुरक्षित । बिरामी ठिक हुन पनिीसमय लाग्दैन । २/३ दिनमै डिस्चार्ज गर्न मिल्छ ।’

यो लकडाउनको समयमा हामीले खोजेको पनि त्यही थियो । हामीले बिरामीको स्वास्थ्य बीमा पनि गरेको छ भनी जानकारी गरायौं । त्यसपछि कुरा मोडियो । उनले सिधै भने, ‘ऐले स्वास्थ बीमा मार्फत चाहिँ उपचार गर्न सकिँदैन ।’

हामीले भन्यौं, ‘बीमा लागू भएको अस्पताल हो त यो पनि । स्वास्थ बीमा लागू गरिएको छ भनेर ठूलो अक्षरमा लेख्नु भएको छ ।’

उनले बीमा लागू भएको कुरा स्वीकार गर्दै भने, ‘हो हुन त, अरुबेला भए बीमाबाटै गथ्र्याैं । लकडाउनले अफ्ट्यारो छ हामीलाई पनि । सरकारले बीमाको पैसा हामीलाई पनि दिएको छैन । बीमाबाट उपचार खर्च मिलाउने भए भए अन्तै जानु ।’

हामी अलमलमा पर्यौं । अन्त कहाँ जाने ? साथमा पैसा पनि छैन । धेरै आग्रह गर्दा पनि बीमाले काम नगर्ने नै भयो । बरु सहुलियतमा उपचार गरिदिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

‘तीस हजारमा अपरेसनसँगै डिस्चार्ज हुँदा औषधि पनि दिने गरी मिलाउन सकिन्छ’ उनले भने ‘यो पनि मिलाएर गर्दिन खोजेको हुँ ।’

त्यसो नगर्ने भए दमक आम्दा वा नोबेल अस्पताल बिराटनगर लैजान सकिने सुझाव उनैले दिए । आफू आम्दाको पनि इमर्जेन्सी स्टाफ रहेको उनले नै बताए । आम्दामा चिर्ने विधिबाट शल्यक्रिया हुनेरहेछ । तर त्यहाँ पनि बीमा चल्ने नचल्ने पक्का भएन । त्यसपछि बिरामीको अवस्था हेरेर त्यहीँ दमक हस्पिटल मै उपचार गर्ने निधोमा पुगियो । बिरामीको उपचार भयो । तीन दिन पछि सोमबार घर ल्याइयो ।

उनी एकजना उदाहरण मात्र हुन्, जनताको स्वास्थको जिम्मेवारी लिन भनेर खोलिएका अस्पतालले सरकारबाट पैसा लिएर पनि सहज हुँदामात्र सेवा दिने हो र ? लकडाउनले गर्दा दैनिक गुजारा गर्नसमेत कठिन भइरहेको समयमा सरकारले दिएको सुविधा स्वास्थ्य बीमाले पनि काम गरेन । यस्तो बेलामा नागरिकलाई राज्यको झन् धेरै आवस्यकता हुन्छ । कठिन परिस्थितिमा सरकारको निर्देशन मानेर लकडाउनमा बसेका नागरिक बिरामी हुँदा अस्पतालहरुले झन बढी सुबिधा दिनुपर्ने होइन र ? आपतको बेला काम नलाग्ने तिम्रो स्वास्थ्य बीमाको के काम सरकार ? कतैबाट पैसा आउने बाटो छैन । छाक टार्नै मुस्किल हुन थालिसकेको बेला राज्यले दिएको सेवा लिन अझै पनि सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने हो ? एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क भन्दै स्वास्थ्य बीमा गरियो । परेका बेला एक रुपैयाँको काम गरेन भने जनताले दुःख गरेर तिरेको पैसा राज्यकोषमा जम्मा गर्न मात्र हो !?

लुकिछपिी राज्यकोषबाट रकम बढाएर लिन पल्केका अस्पताल सञ्चालकहरुले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सेवा दिने बताएर बिरामी थुपार्ने तर सेवा नदिनेहरुको अब तत्कालै दर्ता खारेजीको चरणसम्म पुग्दा जनतालाई नै राहत हुने धेरैको बुझाई छ ।