पुँजी पलायन रोक्नु राज्यको दायित्व

चीनको वुहान सहरबाट विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसले मानव जीवनको अस्तित्व माथि नै धावा बोलिरहेको छ । यस विषम परिस्थितिमा संसारका ठूल–ठूला र आफूलाई शक्तिशाली मान्ने राष्ट्रहरु पनि आज निरीह भएका छन् । मानव जीवनको उन्नति प्रगति आज रोकिनु परेको छ । प्रगतिका पथहरु कहिले सुचारु हुने हुन् भनी विश्व जगत पर्खाइमा छ ।

व्यापार व्यवसाय कलकारखाना र उद्योगधन्दाको अवस्था आज दयनीय रुपमा गुज्रिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीबाट जीवनयापन गर्ने वर्ग अत्यन्तै समस्यामा छन् । मध्यम वर्गलाई समेत आज जीवनयापनका लागि धौ–धौ पर्न थालिसकेको छ । आपूmलाई समाज स्थापित गर्न सफल भएका र व्यापार व्यवसाय गर्ने वर्ग जो समाजमा देखिएका छन्, यो भाइरसका कारणले उनीहरु समेत अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी गर्नका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र कर्जाको किस्ता तथा ब्याजका साथै घरबहाल कर र राज्यलाई विभिन्न समयमा तिरिने विभिन्न प्रकारका कर तथा सेवा शुल्कसाथै आफ्नै परिवारको पालनपोषण लगायतका आर्थिक कठिनाइले समस्यामा छन् ।

समाजमा विभिन्न कलकारखाना उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने उद्योगपतिहरुका पनि ती उद्योगमा लगाएको पुँजी कोरोनाको महामारीका कारण जकडिएको छ । अतः यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यसको अन्त्यसँगै उत्पादनशील तथा उत्पादनमुलक देशका व्यापार व्यवसायहरुलाई लक्षित गरी आमव्यापारी व्यवसायीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अनुत्पादनशील क्षेत्रका लगानीहरुलाई पनि सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका तमाम व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपतिलाई यसबाट परिरहेको असरबाट जोगाउन सकेमात्र भोलिका दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ, पुँजीको पलायन रोक्न सकिन्छ । सो पलायन एवम् संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नका लागि विद्यमान अवस्थाको हलसँगै नयाँ परिस्थितिका घटनाबाट सिर्जित समस्याहरु हल गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ । राज्यले व्यापारी तथा व्यवसायीका विद्यमान समस्याहरु कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका किस्ता तथा व्याज, घरभाडा, कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्या समाधानसम्मका लागि आर्थिक राहत प्याकेजका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा हुने विभिन्न खालका काम कारबाहीहरुलाई पनि सहज सरल र सुविधाजनक ढङ्गले कार्य सम्पादन गरिदिनु पर्दछ ।

यसो गर्न सकियो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न गएको संक्रमणकालीन असरलाई थोरै भएपनि त्राण भर्न सकिन्छ । दुई तिहाई छेउछाउको वर्तमान सरकारको अघिल्तिर तेर्सिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र इतिहासकै सक्षम एवम् सबल मानिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको परीक्षा यसले लिइरहेको छ । यसका लागि उद्योगी व्यवसायी एवम् संघ–संगठनको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग भए तमाम व्यवसायीहरु सदैव तयार भएकै छन् । यद्यपी, राज्यका निकायले व्यवसायमा परेका असरहरुका बारेमा तत्तत् सम्बोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अस्तु ।

(लेखक कार्की राष्ट्रिय वाणिज्य संघ, झापाका अध्यक्ष हुन् ।)