रेलको लिक राख्ने जमिनको टुङ्गो नहुँदै झापामा जग्गा धनीको विरोध !

बिर्तामोड । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बन्ने खबरले धेरै नेपाली हर्षित छन् । तर रेलको लिक गाड्ने जमिन भनी स्थानीय प्रशासनले निकालेको सूचनामा कित्ता नम्बर परेकाहरुमा भने चिन्ता थपिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले रेलवेका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकाशन गरेको सूचनामा दिएको कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक भएपछि उनीहरु अन्यौलमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कित्ता नम्बरसहितको ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भ विन्दू मेचीनगर २ ठेगाना दिएर कित्ता नम्बर पनि उल्लेख छ तर हालको मेचीनगर २ भनेको काँकरभिट्टाभन्दा धेरै माथिको भूगोल हो । जबकि झापाभर रेलको लिक पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणबाट लैजाने गरी सर्भे गरिएको थियो । सूचनामा प्रकाशित ठेगाना र कित्तानम्बर तथा हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर र ठेगाना बिल्कुल फरक परेपछि जमिन भोगीहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जेठ २४ गते प्रकाशन गरेको सूचनामा ३५ दिन भित्रमा जग्गा धनीपूर्जा, नागरिकता र मालपोत वा एकीकृत सम्पत्ती कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपी समावेश गरी मुआवजा दावी गर्ने हदम्याद दिएको छ । तर रेलवेका लागि सर्भे गरिएको लोकेशन, सूचनामा जारी गरिएको कित्ता नम्बर र जग्गा धनीपूर्जामा नमिलेपछि अन्यौल बढेको हो ।

रेल कुद्ने जमिन नै कुन हो भन्ने ठम्याउन नसकेको र अन्यौल रहेको बताउने जग्गा धनीहरुले चाहिँ आज बिर्तामोडमा भेला भएर रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोड गठन गरेका छन् । रेलको लिक रहने भनिएको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. २, ३, ४ र ७ का जग्गाधनीहरु भेला भएर कित्ता नम्बर नमिलेको कारण अन्यौल सिर्जना भएकाले प्रचलित कित्ता नम्बर सार्वजनिक गर्न ध्यनाकर्षण गराएका छन् ।

डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर रेलवेको जमिन पहिचान गर्न र जग्गाका हकवालालाई उचित मुआव्जा दिलाउन संगठित हुनुपरेको बताएका छन् । संयोजक डा. मैनालीले विकाससँगै आउने विनासलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको जानकारी गराउँदै समस्या समाधानको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र रेलवे प्रभावितलाई खुशी पारेर मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने माग तेर्साएका छन् ।

रेल आउने कुरामा खुशी देखिएका आसपास सहरका बासिन्दाहरु जग्गा धनीले रेलवेको जमिन पहिचान गर्न एवम् उचित मुआव्जाको माग तेर्साउँदा चाहिँ विकासका लागि सरकार कठोर नै बन्नु पर्ने पो हो कि भन्ने आँकलन गर्न थालेका छन् । कि राम्रो कामका लागि आफ्नो सिङ्गो जीवन र धन सम्पत्ती समर्पण गर्ने नेपाली मनहरुको यहाँ खडेरी त लाग्दै छैन भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् ।