प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली नबन्दै विवादित

विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षपछि १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान (गठन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वायत्त संस्था गठन सम्बन्धी ऐन अनुसार गठन हुने प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्था गरेपछि पत्रकार महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानले कसरी प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्छ रु’ प्रदेश १ पत्रकार महासंघका महासचिव विवेक गौतमले भने, ‘राज्यको आलोचना गर्न, राज्यको गलत काम खोजेर लेख भनेर त्यसले पढाउन सक्छ ?’ सरकार गठन भएको अढाई वर्षपछि आएको नियमावलीले प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजेको उनले बताए ।

प्रदेशको सन्चार क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यको सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक सन्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो । सञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरण, प्रेस पास वितरण जस्ता कामको लागि कानुन निर्माण नगरी प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी नियमावली बनाएको हो ।

ढिलो गरी आएको नियमावलीले पत्रकारिताको मर्मलाई समेट्न नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष विक्रम लुईंटेलले बताए । ‘नियमावली बनाउदा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने हो तर भएन,’ लुईंटेलले भने, ‘ढिलै भए पनि नियमावली आयो तर स्वतन्त्र हुन सकेन ।’ प्रतिष्ठान गठनका विषयमा छलफल गर्न महासंघले प्रदेश समितिको बैठक बोलाएको उनले बताए ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी सुझावका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष यज्ञ शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावको केही अंश समेटिए पनि प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा मन्त्री जोडिएपछि स्वतन्त्र नभई सरकारी प्रतिष्ठान जस्तो देखिएको कार्यदलका संयोजक शर्माले बताए । ‘नियमावली निर्माण गर्दा छलफल भएन,’ उनले भने, ‘लेख्नचाहिँ स्वायत्त संस्था गठन ऐन अनुसार भनियो, तर प्रतिष्ठान चाहिँ सरकारी बन्यो ।’ मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको प्रतिष्ठान स्वायत्त नहुने उनले बताए ।

प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी नियमावली आउनु राम्रो भए पनि मन्त्री नै अध्यक्ष रहने प्रावधान व्यावहारिक नभएको नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले बताए । ‘मन्त्री अध्यक्ष भएको प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेको संस्थाले उत्पादन गरेका पत्रकारले कसरी सरकारका विरुद्ध लेख्न सक्छ ?’ उनले भने, ‘ प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रावधान पनि त्रुटीपूर्ण छ ।’ उनले त्रुटीहरुलाई सच्याउनु पर्ने उनले बताए ।

अनलाइन खबरबाट