सम्भावना र चुनौतिका बीचमा स्थापित सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघ

सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको विशिष्टिकृत सहकारी संघहरु खुल्ने क्रम शुरु भएको छ । न्यूनतम् २५ वटा सहकारी संस्थाहरु मिलेर ठूलो व्यवसाय गर्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छ । देशमा सहकारीको संख्या धेरै भयो तर ठूलो व्यवसाय गर्ने र व्यवसाय विविधिकरणमा जाने कुरा खासै देखिएन । त्यसैले अब सहकारीले ठूलठूला व्यवसाय गर्नुपर्छ । सेवा, उद्योग, कृषि, बजारीकरण लगायतका सबै क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढाउन ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संघीय सहकारी ऐन २०७४ बने पनि सहकारी नियमावलि आउन थप डेढ वर्ष लाग्यो । प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावलि आउन थप अरु समय लाग्यो । त्यसैले विशिष्टिकृत सहकारी संघ दर्ता हुन ढिलो भएको छ । यद्यपि यस्तो संघको दर्ता हुने क्रम अब शुरु भएको छ ।

प्रदेश १ मा देशकै पहिलो विशिष्टिकृत सहकारी संघको रुपमा सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघ, इटहरी नगरपालिका– १, सुनसरीमा असार २ गते दर्ता भयो । लगत्तै प्रदेश ५ मा देशकै दोस्रो र प्रदेशको पहिलो डेरीकै विशिष्टिकृत संघ दर्ता भएको खबर पाइयो । फेरि तुरुन्तै प्रदेश १ मा नै कृषिको विशिष्टिकृत सहकारी संघ दर्ता भयो । यसरी २०७७ साल असारको पहिलो हप्तामै देशमा तीनवटा विशिष्टिकृत सहकारी संघ दर्ता भएर सहकारी अभियानमा नयाँ उचाईको यात्रा शुरु भएको अनुभूति गराएका छन् । दर्ता क्रममा देशकै पहिलो बनेकोे सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को अध्यक्षको हैसियतले मैले दुई वर्ष पहिले नै परिकल्पना गरेको थिएँ ।

२०७२ सालबाट एनएमसीले डेरी उद्योग सञ्चालन शुरु गरेपछि डेरी उद्योगमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्न र किसानलाई मिल्क होलिडेबाट मुक्त गर्न धुलो दूधको कारखाना एकमात्र विकल्प भएको देखेपछि एनएमसी डेरी उद्योगले नै यसबारेका अध्ययन गरेर सम्भाव्यता र लागत अनुमानसमेत गरेको थियो । अब सहकारीहरु नै मिलेर यस्तो कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले सघाउनु पर्छ भन्ने अवधारणाको खाका लिखितरुपमा सहकारी महासंघ, सहकारी विभाग, संघीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष (वर्तमान मन्त्री) डा. युवराज खतिवडा लगायतका व्यक्ति र निकायमा पठाएको थिएँ । मिल्क होलिडेको कहरबाट किसानलाई मुक्त गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेगरी राम्रै बजेटको व्यवस्था गरेको थियो, छ । गएको वर्ष नै यस्तो उद्योग बनाउन सरकारले निजी र सहकारीलाई एक ठाउँमा ल्याउने मोडल अगाडि सारेपछि एनएमसी पछि हटेको थियो । एनएमसीले विशिष्टिकृत सहकारी संघ बनाएर यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

गएको वर्ष नैे धुलो दूध कारखाना बनाउने भनेको भए पनि बन्न सकेन । तर, कारखानाको बारेमा अध्ययन गर्ने, मिल मेशिनरी र सिभिल वर्कको टेण्डर माग्ने, उद्योगको शिलान्यास गर्नेसम्मको काम भयो । यस्तो कारखाना बनाउन सरकारी अनुदान बाहेकको लगानीमा निजी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत लगानी गर्ने र इटहरी नगरपालिका– १, तरहरामा रहेको कामधेनु दुग्ध सहकारीले ४५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत करिव २९ करोड हुने र यसमा प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी तय भएको थियो ।

प्रदेश १ मा दूधको पाउडर बनाउने कारखाना एकदमै आवश्यक हो । यस्तो कारखाना सञ्चालनमा आउँदा प्रदेश १ मा मिल्क होलिडेको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले यहाँ संकलन भएको दूध खपत नभएर बढी भएको समयमा चितवन र पोखरा पठाएर पाउडर बनाउने गरिएको छ । यसमा लागत धेरै हुनेगर्छ । तुरुन्तै पालो पनि पाइँदैन र कतिपटक दूध खराब भएर फाल्नु परेको अवस्था छ ।

विभिन्न कारणले पहिले तय भएको मोडेलमा कारखाना बन्न सकेन, बनेन । त्यसपछि प्रदेश सरकारले लकडाउनका बीचमा एनएमसी, कामधेनु र संलग्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर गएको वैशाख १८ गते यसबारे छलफल भयो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानामगर समेतको उपस्थितिमा प्रदेशका सचिव लगायतका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसेर धुलो दूध पाउडर कारखाना कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मोडलको खोजी गरियो । सबैको सहमतिमा विशिष्टिकृत सहकारी संघ बनाएर यस्तो कारखाना बनाउनु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा पुग्यौं ।

लकडाउनकै समयमा करिब ४० वटा सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पर्क गर्ने, आवश्यक डकुमेण्ट भेला गर्ने, प्रथम भेला र दोश्रो भेला गर्ने, विनियम बनाउने, विनियम पास गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने र पास गर्र्ने, तदर्थ समिति बनाउने कार्य सम्पन्न गरेर संघ दर्ताका लागि जेठको अन्तिममा सहकारी विभागमा आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर दर्ताका लागि निवेदन दिने काम सम्पन्न भयो । सरकारको तर्फबाट कुनै विलम्व नगरी तुरुन्तै दर्ता गरिदिने कार्य हुनपुग्यो । एक चरणको कार्य सम्पन्न भएकोमा सम्बद्ध सबैले खुसी व्यक्त गर्यौं । बधाई आदान प्रदान गर्यौं । अब कामको अगाडिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । पान नम्बर लिने, उद्योग विभागबाट इजाजत लिने, आवश्यक पुँजीको लागि नपुग शेयर रकम जम्मा गर्ने काम हुँदैछ ।

यही समयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अर्को विषय पनि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यो भनेको कारखाना कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने हो । पहिला नै शिलान्यास भएको स्थान कामधेनुको नयाँ कारखाना बनिरहेको स्थानमा बाँकी रहेको जग्गामा बनाउने सोच र तयारी कामधेनुका साथीहरुको छ । यसलाई म अस्वभाविक ठान्दिन । एकै स्थानमा दुईवटा कारखाना सँगसगै हुँदा धेरै कुरामा सहज हुन्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाईलाई बेठीक मान्न सकिँदैन । तर यी दुवै कारखाना सँगैसगै हुँदा सहजता मात्रै होइन, असहजता पनि हुन सक्छन् । र, ती असहजताका असर के के हुन सक्छन् भनेर यो बेला छलफलको विषय बनाउने र सकेसम्म सबैलाई सहज हुने र कारखानाको दिगो भविष्यको विषयमा जग बसाउने काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेश १ मा दूधको पाउडर बनाउने कारखाना एकदमै आवश्यक हो । यस्तो कारखाना सञ्चालनमा आउँदा प्रदेश १ मा मिल्क होलिडेको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले यहाँ संकलन भएको दूध खपत नभएर बढी भएको समयमा चितवन र पोखरा पठाएर पाउडर बनाउने गरिएको छ । यसमा लागत धेरै हुनेगर्छ । तुरुन्तै पालो पनि पाइँदैन र कतिपटक दूध खराब भएर फाल्नु परेको अवस्था छ ।

यो विशिष्टिकृत सहकारी संघले धुलो दूध कारखाना बनाउने हो । यसका लागि जग्गाको आवश्यकता पर्छ । संघसँग जग्गा छैन । पहिलाको मोडल (निजि र सहकारीको संयुक्त) अनुसार कारखाना बनाउन कामधेनुको दुई विघा जग्गा मध्ये उसको बन्दै गरेको कारखानाले ओगटेको भाग छाडेर बाँकी रहेको पछाडि पट्टिको करिब एक विगाहा जग्गामा बनाउन नसकिने होइन । पहिला यहाँ नै शिलान्यास पनि भयो । यदि यही जग्गामा कारखाना बन्ने हो भने यो जग्गा कामधेनुले कति वर्षका लागि संघलाई भाडामा दिने हो ? कति भाडा लिने हो ? भाडाको बृद्धिदर कसरी हुन्छ ? यी कुरामा पहिला छलफल हुनुपर्छ र कानूनी हिसाबले परिपक्क शर्तनामा र सम्झौता गर्नुपर्छ । किनकी सहकारीमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । भोलि देखिने समस्याका बारेमा बोल्ने भनेको कानूनीरुपमा दुवैपक्ष सहमत भएर गरिएको शर्तनामाको कागज मात्रै हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वातावरणीय मूल्याङ्कन हो । वातावरणीय मूल्याङ्ककका हिसाबले यस्तो उद्योग त्यहाँ राख्न उपयुक्त देखिन्न । अहिले कारखाना नबन्दै यसको वरिपरी शहरको झल्को दिनेगरी बाक्लो बस्ती विकास भएको छ । कम्पाउण्डसँगै जोडिएर माध्यमिक तहको स्कूल सञ्चालनमा छ । एउटा कारखाना बन्दैछ । त्यो सञ्चालनमा आएको छैन । सञ्चालनमा आएपछि मात्रै त्यसका प्रभावको बारेमा स्थानीयले प्रतिक्रिया जनाउने हुन् । आगामी दिनमा त्यसैसँग जोडिएर अभैm ठूलो उद्योग त्यहाँ स्थापना हुँदा सँगसगै दुईवटा उद्योग र दुईवटा उद्योगका चिम्नी हुनेछन् । धुवाँ, आवाज र कारखानाबाट निस्कने वेस्टेजको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? अहिले केही स्थानीय मानिसले जागिर पाउँछन् नि भनेर थुमथुम्याउन सकिएला तर कारखाना चलेको २–४ वर्ष पछि आउने आवाज कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? यो बारेमा राम्ररी छलफल चलाउनु पर्छ र निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा जहाँ हामी २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग राख्दैछौं, त्यहाँ अरु १ करोड रुपैयाँ थपौं । बाटो बिजुलीको पहुँच भएको उद्योग राख्न उपयुक्त स्थानमा एक करोडको जमिन खरिद गरौं । यस्तो जमिन सुनसरी, मोरङ, झापाको कुनै उपयुक्त स्थानमा लिन सकिन्छ । यति पैसामा न्यूनतम् तीन बिगाहादेखि बढीमा पाँच बिगाहासम्म जमिन खरिद गर्न सकिन्छ । यसो हुनसके निकट भविष्यमै आउने वातावरणीय समस्याबाट उद्योग मुक्त हुनेछ । लगानी जोखिममा पर्नबाट बाँच्नेछ । भविष्यमा उद्योगको विस्तार गर्न, आवश्यक संरचना बनाउन सहज हुनेछ । यसबारेमा उपयुक्त निर्णय लिन सम्वद्ध सबै पक्षसँग बिनम्र सुझाव छ ।

(लेखक उप्रेती एनएमसी डेरीको प्रवर्धक संस्था एनएमसीका अध्यक्ष हुन् ।)