बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ झापाको प्रेस विज्ञप्ति

लामो संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुक संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात समृद्घिको मार्गमा अघि बढ्छ तथा उद्योग व्यावसायका लागि उचित वातावरण तयार भई आम उद्योगी व्यावसायीले राहत महसुस गर्न पाउँछन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर उद्योगी व्यावसायीको आशा भरोसा सरकारले तुहाउने काम मात्र गरेको छैन, विभिन्न करको नाममा उद्योगी व्यावसायीलाई प्रताडित बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले आ.व. २०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक मार्फत विभिन्न करको दरहरु बृद्घि गरेको तथा स्थानीय सरकारले समेत उद्योगी व्यावसायीलाई नै करको चरम भार थोपर्ने गरी नीति निर्माण गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

टेलिफोन, इन्टरनेट, सवारी साधन रजिष्ट्रेशन शुल्क, आयकर, भ्याट फिर्ता बन्द जस्ता अत्याधिक दैनिक जनजीवनसँग सरोकार राख्ने सामानहरुको समेत अत्याधिक करको दर बढाई व्यावसायीको माध्यमबाट कर संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेकोमा हाम्रो आपत्ती छ । स्थानीयदेखि संघीय सरकारले उद्योग व्यावसाय सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने र उद्योग व्यावसाय मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने अनि उचितरुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यस विपरित उद्योग व्यावसाय सञ्चालन हुनै नसक्ने गरी करको दर बढाउनु समृद्घ मुलुक निर्माणका रोडम्याप विपरित छ ।

दैनिक व्यावसाय सञ्चालन गर्नै नसक्ने गरी निर्धारण गरिएको कर तिर्न उद्योगी व्यावसायी सक्षम छैनन् । मुलुकमा परिवर्तनका लागि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न आम उद्योगी व्यावसायी अर्थात् निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । अहिलेको परिवर्तनबाट उद्योगी व्यावसायीले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए तर त्यस विपरित योगदानको मूल्यांकन गर्नु त कहाँ हो, उल्टै दण्डित गरेको अहिलेको कर बृद्घिको अवस्थाले महसुस गराएको छ ।

तसर्थ लामो संक्रमणकालिन अवस्थाबाट अहिलेको आवस्थामा आएको मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई सहज सञ्चालन र प्रोत्साहनको वातावरण तयार गर्नुको विकल्प छैन । यो अवस्थामा उद्योगी व्यावसायी सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको हाम्रो ठहर छ । अतः बृद्घि भएको कर तत्काल फिर्ता गर्न हामी स्थानीयदेखि संघीय सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक खबरदारी र दवाव सिर्जना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा प्रदेश स्तरीय महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

     भेषराज भण्डारी (प्रशान्त)                                                                         कुमार भट्टराई
        महासचिव                                                                                                 अध्यक्ष