रेलवे प्रभावितको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर नबनेको पिडीतको गुनासो

पथरी । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन अधिग्रहण गरिने जमिनको चलन चल्तीको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन गाउँ/नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेश १ भरका रेलवे प्रभावितहरुले खबरदारी थालेका छन् ।

रेलवे प्रभावितहरुले आइतबार मोरङको लक्ष्मीमार्गमा प्रदेश १ स्तरीय भेलाको आयोजना गरी एक महिना अगावै रेल विभागले पत्रचार गरी वडा कार्यालयहरुलाई चलन चल्तीको मूल्य पठाउन भने पनि हालसम्म नपठाएको भन्दै खबरदारी गरेका हुन् । जसको कारण मंसीरको पहिलो सातादेखि नै अघि बढाइने आश्वासन दिइएको मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको प्रभावितको भनाई छ ।

जनताको प्रतिनिधि भएर जनताकै समस्यामा गम्भिर नभएको भन्दै रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकारले रेल प्रभावितको मर्म बुझ्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

रेलवे प्रभावितहरुको भेलामा उनले भनेका छन्, ‘रेल विभागको प्राविधिक त्रुटीका कारण प्रताडित भइरहेकाहरुको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिन्छ भन्ने लागेको थियो तर एक महिना बितिसक्दा पनि चलन चल्तीको मूल्य यकिन गरी पठाउन नसक्नुले जनप्रतिनिधि माथि नै शंका बढेको छ ।’

गत जेठ २४ गते मुआब्जा सम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि रेल विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रष्टाउँदै अध्यक्ष डा. मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने मात्र काम गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई रेल विभागले भने अनुसारको चलन चल्तीको मूल्य यथासक्य पठाइदिनुस् भन्दा हामीलाई अख्तियारको डर छ भन्ने गरेको बताउँदै मुआव्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले जनताको समस्यामा स्थानीय पालिकाहरु गम्भिर नभएको जिकिर गरे ।

मुआव्जाको विषयमा पालिकाहरु गम्भिर भइदिए प्रभावितले वास्तविक मूल्य पाउने बताउदै अध्यक्ष दाहालले विकासको नाममा जनता विस्थापित हुने अवस्था आए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिए ।

जनता विकास विरोधी नभएको बताउँदै रेलवे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष सुशिल साहाले जनताले चलन चल्तीको मुआव्जा पाउने अवस्था नआए सडकमा उत्रन बाध्य हुने बताए । समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्षमा रेलवे परियोजना महत्वपूर्ण आयाम हुने बताउदै अध्यक्ष साहाले मुआव्जाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन रेल विभागलाई सुझाव दिए ।

पछिल्लो पटक मुआव्जाको लागि चलन चल्तीको मूल्य पठाउन रेल विभागले रेलमार्गले छुने सम्पूर्ण वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ तर पालिकाहरुले प्रभावितहरुसँग त्यस विषयमा छलफलसमेत गरेका छैनन् । प्रभावितको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल समेत यकिन नगरी गत असार महिनादेखि नै रोक्का गरिएको छ । यी समग्र विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भिर नभए पछि प्रदेश १ भरिका प्रभावितहरुले मोरङको लक्ष्मीमार्गमा भेला भई वृहत छलफल गरी साझा समस्यामा संगठित हुने निर्णय गरेका छन् ।

रेलवे प्रभावितहरुको उक्त भेलाले डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली (झापा)को संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआव्जा समिति प्रदेश १ गठन गरेका छन् । नवगठित समितिको सह संयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ्ग) र सुशिल साहा (सुनसरी), महासचिव रञ्जित प्रसाई (झापा), सचिव माधवप्रसाद कोइराला (मोरङ) र सहसचिवमा कृष्णदेव मेहता (सुनसरी)लाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।