भद्रपुरका संस्थागत विद्यालयहरु माघ ५ गतेदेखि बन्द गर्ने इस्टुको चेतावनी

भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले भद्रपुर नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न बाहना बनाएर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब नदिएको प्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्दै माघ ५ गतेबाट अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्ताल गर्ने भएको छ ।

युनियन नगर समितिका अध्यक्ष द्रोण अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७७ सालको ९ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत शिक्षक, कर्मचारी, चालक तथा सहचालकहरूलाई पूर्ण पारिश्रमिक नदिई विद्यालय सञ्चालकहरूले झारो टार्ने प्रयास गरिरहेको प्रति खेद प्रकट गर्दै अन्याय बिरूद्ध लड्न विद्यालय बन्द जस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले २०७७ जेठ ५ गते भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा प्याब्सन एन प्याब्सन भद्रपुर नगर समितिले संस्थगत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिसँग गरेको सहमति २०७७ पुषको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नगर सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायमा आएर सहमति गर्ने कार्यान्वयनका चरणमा नगरपालिका जान्दछ भनेर पछि हड्ने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर नीति र विधिमा चल्ने वातावरण बनाई दिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

बैठकले यस शैक्षिक वर्षको पहिलो चार महिने अवधिमा कोरोनाका कारण विद्यालय बन्दको बाहना देखाएर राज्यको नीति नियम अतिक्रमण भएको ठहर गरेको छ । दोश्रो चार महिनामा विद्यालय विभिन्न रूपबाट सञ्चालनमा आए । अभिभावकहरूले शुल्कसमेत तिरे तर शिक्षक कर्मचारीको श्रमलाई अपमानित गर्दै झारो टार्ने शैलीमा कनिका छरेजस्तो पारिश्रमिक छरेर शोषणको उत्कण्ठा मच्चाइयो भन्दै यस खालका श्रमिक मारा व्यवहारको प्रतिवाद गर्न बन्दको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अभियानमा अभिभावक, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संघ, संगठन, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चार जगतलाई समेत न्यायका लागि अगाडि आएर सहयोग गर्न अपील गरिएको छ ।

वर्षभर विद्यालयको उन्नति प्रगतिका लागि परिश्रम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको बाहना देखाएर दिनुपर्ने पारिश्रमिक नदिने कार्य विद्यालय सञ्चालकहरूले कुन कानून अनुसार गरेको हो ? विद्यार्थीका टाउका गनेर शुल्क उठाउन अनुमति दिने नगर शिक्षा समितिले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालकलाई पारिश्रमिक दिन बाध्य बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्दै बैठकमा राज्यको नीति र नियमसमेत नमान्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई अराजक अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले माघ ५ गते संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालकको संयुक्त नगर भेला सम्पन्न गरी थप कडा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलन परिचालनका लागि उपाध्यक्ष विदुर ढुंगानालाई संयोजक बनाइएको छ भने अन्याय बिरूद्ध न्यायिक लडाइका लागि प्रदेश सहसचिव राजु बराललाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

नीति, नियम र कानूनलाई हातमा लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने सोच त्याग्न विद्यालय सञ्चालकहरूसँग आग्रह गर्दै बैठकले संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा शिक्षक कर्मचारीको योगदान नबिर्सन अनुरोधसमेत गरेको छ ।