लैङ्गिक हिंसा र देवानी संहिता

मुलुकी ऐन खारेज भएर भदौ १ गतेदेखि फौजदारी तथा देवानी संहिता लागु भएपछि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ वैवाहिक सम्बन्धसम्बन्धी प्रावधान । वैवाहिक नातालाई पहिलो सामाजिक संगठन र पारिवारिक सम्बन्धको आधार भनेर ठूलो महत्व दिइने गरिएतापनि यो सम्बन्ध सदा नापतौल र स्वार्थमा निहित रहेका कारण यो विषय यति संवेदनशील बनेको हुनुपर्छ ।

शरीर हेरेर, अनुहार नियालेर र पाखुरा नापेर कायम गरिने सम्बन्ध क्षण–क्षणमा आशंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविकै हो । ‘म राम्री छु त्यसैले मैले सुख दिने श्रीमान् पाउनुपर्छ’ अनि ‘मेरो शरीर सुगठित छ मैले भनेजस्ती श्रीमती भित्र्याउन सक्नुपर्छ’ भन्ने चिन्तनले समाजमा जरा गाडेको छ । ‘लभ म्यारिज’ भनियोस् वा मागी विवाह गरियोस् अधिकांश जोडीको आधार यही हो । कसैको बौद्धिक क्षमता र सीप हेरेर मन पर्ने–पराउनेहरु त अल्पमतमा छन् । विश्लेषण गरेर हेर्दा पछिल्लो कोटीका जोडीहरुको प्रेम दीर्घकालिक देखिन्छ । एक–आपसप्रतिको विश्वास र इमान्दारी अटुट हुन्छ । उनीहरुमा आज रिष्टपुष्ट देखेर प्रेम गर्ने र भोलि रोग लागेर दुब्लाउँदा सम्बन्ध तोडिने हुँदैन ।

विवा सम्बन्धलाई स्थायी र अनतिक्रम्य भनेर संहिताले व्याख्या गरेतापनि यसको दफा ८२ मा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने आधार इंगित गरिएको छ । पति–पत्नी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने आधारहरुमा कानुनसम्मत तरिकाले विवाह बदर भएमा, कानुन बमोजिम पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा र पत्नीले कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा भनिएको छ । देवानी संहिताले अधिकांशतः लैङ्गिक समानता कायम गरेतापनि ‘पत्नीले कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा’ भनेर महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेद गरेको छ । जबकि पुरुषले कानुनसम्मत तरिकाले सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को विवाह गर्नै पाउँदैन, तर महिलालाई भने त्यस प्रकारको छुट कायम छ । पुनः विवाह गर्नसक्ने प्रावधान खुलाउँदै भनिएको छ, ‘कानुनसम्मत तरिकाले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति वा पत्नीले कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा ।’

नेपाली समाजमा पछिल्ला वर्षहरुमा वैवाहिक सम्बन्ध तोडिएका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसका अधिकांश पक्षहरु नकारात्मक नै छन्, एक–आपसको विश्वास अन्त्य हुनु राम्रो विषय हुनसक्तैन । सम्बन्ध तोडिएका कारण घर विग्रिन्छ, छोराछोरीले आमा र बाबु दुवैको एकसाथ माया पाउन सक्तैनन् । सम्बन्ध विच्छेद हुँदा श्रीमान्–श्रीमती मात्र छुट्दैनन्, सिंगो परिवार मात्र पनि विखण्डनमा पर्दैन, त्यसले सामाजिक असर पनि सिर्जना गर्दछ । नेपाल बनाउने नागरिक कपाल समाएर अँध्यारो कोठामा तनाबपूर्ण जीवन बाँच्न विवश हुन्छ । यी सबै सामान्य विषय हुँदैहोइनन् । तर, दाम्पत्य जीवन तोडिएका कारण सधैं नराम्रो मात्र हुँदैन, सँगै बस्दा अकाल मृत्युसम्म हुनसक्थ्यो भने छुट्टिदा ज्यान जोगिन सक्छ । बढी खराब हुनुभन्दा कम खराब हुनु राम्रै हो सापेक्षताको हिसाबले हेर्दा । विगमा महिला आजको अवस्थामा जस्तो आफ्नो अधिकारप्रति सचेत थिएनन् । विगतमा आँसु पिएर, हिंसा सहेर र सौता खपेर बस्थे तर आज त्यसो गर्दैनन्, बरु अधिकार लिएर स्वतन्त्र बस्छन् वा अर्को विवाह गर्छन् । त्यसैले आज सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेपनि त्यसलाई महिला सशक्तिकरण र सकारात्मक परिवर्तनका रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ ।

दफा ८७ मा ‘पतिको घर पत्नीको बासस्थान हुनेछ’ भनिएको छ । पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै बासस्थान निर्धारण गरेकोमा बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिने व्यवस्था गर्दै कानुनले महिलालाई सुरक्षा दिएजस्तो देखिए पनि लैङ्गिक असमानता पनि कायम गरेको छ । पितृसत्तात्मक व्यवस्था वा पुरुषप्रधान समाजको प्रमाण दिइएको छ । तर, विवाह हुने आधारका सम्बन्धमा भने निकै हदसम्म लैंगिक समानता कायम गरिएको छ ।

दफा ७० मा विवाह हुने आधार खुलाउँदै भनिएको छ, ‘पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा, कानून बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा, बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा ।’ यद्यपि ‘पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा’ भन्ने आधार भने बाझिएको देखिन्छ । कानुन महिलाका हकमा भने यस विषयमा उदार बनेको अगाडिकै अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको छ । अपराध संहिताको दफा १७५ मा पुरुषलाई बहुविवाह गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छभने महिलालाई त्यस प्रकारको सजायको प्रावधान छैन ।

देवानी संहितामा झुक्याएर विवाह गर्न–गराउन पाउने अनौठो प्रकारको प्रावधान परोक्ष रुपमा उल्लेख छ, तर, केही विषयमा भने झुक्याई विवाह गर्न–गराउन पाइन्न पनि भनिएको छ । शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको, यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको, पूर्ण रूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भएको, होस ठेगानमा नरहेको, विवाह भैसकेको, गर्भवती भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिको परिचय झुक्याई विवाह गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विवाह बदर गर्न सकिन्छ । प्रष्ट छ, यीबाहेकका विषयमा भने झुक्याएर विवाह गर्नपाइन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।

धारा ७४ ले शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिनेछ भनी गरेको व्यवस्थाप्रति बजारमा निकै चासो देखिन्छ । कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ भनिएको छ । तर, जवरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा र कानुनबमोजिम विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा भने विवाह भएको मानिन्न भनिएको छ ।

सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थामा लैङ्गिक समानताको पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । ‘पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । धारा ९४ मा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होभने कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल–प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा भनिएको छ । यसरी नै, धारा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा सबै बुँदा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने अवस्थासँग मिल्छन्, तर ‘पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा’ भन्ने बुँदा भने भिन्न देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यी प्रावधानले महिलामाथि हुँदैआएका हिंसा र विभेदका घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ ? कतिपय प्रावधानले लैङ्गिक समानताका पक्षमा प्रततिशीलता देखाए पनि हिंसा र विभेद हटाउन कानुन पर्याप्त देखिन्न । वास्तवमा विभेदको अन्त्य कानुनले मात्र गर्नसक्तैन, यसका लागि सभ्यता र मानव विकासको वातावरण स्थापित गर्ने समाजको सिर्जना आवश्यक छ । लैङ्गिक अमानता समाजमा भन्दा बढी व्यक्तिको मनस्थितिमा रहेकाले मानसिक परिवर्तन आजको आवश्यकता बनेको छ । अन्यथा लैङ्गिक हिंसाको सागर पार लगाउन अक्षम हुनेछ देवानी संहिता ।

Source: https://www.facebook.com/kapil.kafle.3/posts/10156792633964201?__tn__=K-R