सरकारसँग विद्युत प्राधिरकणले माग्यो निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर प्रयोगका लागि सरकारसँग निःशुल्क फ्रिक्वेन्सीको माग गरेको छ ।

ग्राहकको जोडिने स्मार्ट मिटरको तथ्यांक प्राधिरकणको डाटा सेन्टरसम्म ल्याउन प्राधिकरणले ३९५ देखि ४०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो । स्मार्ट मिटरमा राखिएका विद्युतीय चिप्समार्फत सम्बन्धित मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा ल्याउन प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्य परेको हो ।

फ्रिक्वेन्सी लिनेबारे सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । सरकारले तोक्ने दरमा शुल्क तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिँदा ग्राहकलाई विद्युत शुल्क बढाउनुपर्ने भएकाले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुको विकल्प नरहेको सिलवालले जानकारी दिए ।

यसअघि निर्देशनालयले शुल्कबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी माग्दा करिब ९८ हजार स्मार्ट मिटरमा सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा वर्षमा करिब १ अर्ब ९७ करोड शुल्क लाग्ने जानकारी पाएको थियो ।

डिभाइसको संख्या अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लाग्ने जानकारी आएको मिटरको संख्या बढ्दै गएर शुल्क पनि बढ्दै जाने सिलवालले बताए ।

‘प्राधिकरणले त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्‍यो भने ग्राहकले बिजुलीको महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ सिलवालले भने,’त्यसैले हामीलाई विश्वास छ, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर स्मार्ट मिटरका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिइनेछ ।’

प्राधिकरणले गत साउन २५ गतेबाट काठमाडौंका सीमति क्षेत्रमा पुराना मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकहरुको सिंगल फेज र थ्रि फेज गरी करिब ९८ हजार पुराना मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिँदैछ । अहिलेसम्म करिब २८ हजार मिटर प्रतिस्थान भएको छ । त्यसमध्ये करिब २५ हजार मिटर रिड गर्न अब मिटर रिडर जान छाडेका छन् ।

‘एसएमएसबाटै ग्राहकको महिनाभरको उठेको बिलबारे जानकारी पठाउन सुरु भएको छ,’ उनले भने,’सो तथ्यांक ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पनि जान्छ । २५ हजार ग्राहककको मा भौतिक रुपमा कर्मचारी खटाएर मिटर रिड गर्ने काम बन्द भइसक्यो ।’

पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अघि सारेको ‘डिजिटल एनईए’ कार्यान्वयनका लागि अब काठमाडौंमा साढे ३ लाख वटा स्मार्ट मिटरको जडान गर्न अर्को टेन्डर पनि हुँदैछ ।

स्मार्ट मिटर जोडेपछि विद्युत् खपतको डाटा दुबैतर्फ प्रसारण हुन सक्ने हुँदा प्राधिकरणबाटै मिटर रिडिङ गर्न मात्रै हैन, समयमै बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन केन्द्रबाटै अनलाइनमार्फत काट्न सकिन्छ ।

मिटर रिडिङको कारणले हुने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कसैले मिटर बाइपास गरी विद्युत चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी अनलाइनमै हुने हुँदा चोरी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने छ । स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोडमात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सेटिङ गर्न सकिने हुँदा डिमान्ड चुहावट नियन्त्रण हुन्छ ।

स्मार्ट मिटरमा हरेक घण्टाको महसुल फरक फरक कायम गर्न सकिन्छ । पिक, अफ पिक र अन्य समयमा ग्राहकको फरक(फरक महसुल लगाउन पनि सकिन्छ ।स्मार्ट मिटरको प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक ‘कम्युनिकेसन व्याकबोन’ काठमाडौं उपत्यकाभरीलाई हुने गरी जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । पहिलो चरणमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर स्मार्ट मिटर प्रतिस्थान गर्न एसियाली विकास बैकले सहुलितपूर्ण ऋण दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्वेतपत्रमार्फत ५ वर्षभित्र स्मार्ट ग्रिड र मिटर लागू गर्ने घोषणण गरेको थियो । त्यसै अन्तरगत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने काम पनि अघि बढेको छ ।

प्राधिकरणले मुलुकभरका सबै ग्राहकको मिटरलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

अनलाइनखबर