किसानको वर्गीकरण गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने कृषिमन्त्री अर्यालको योजना

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानहरुको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रमलाई वितरण गरिने बताएकी छन् । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलाहरुसँग आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

पहिलो चरणमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘किसानहरुको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्छौ । वर्गीकरणका आधारमा कृषि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँछौ । आगामी फागुनदेखि यो कार्यक्रम द्रुतरुपले अगाडि बढ्छ’ मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

किसानहरुको हकहितका निम्ति स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइने बताउदै उनले किसानहरुको हकहितका निम्ति गठन भएको आयोग अहिलेको अवस्थाले मात्र उसको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने पनि जिकिर गरेकी छन् ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिँदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले कतिपय अनुदानलाई बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘अनुदानका कार्यक्रमहरु जति पनि सञ्चालन भएका छन् तीमध्ये कतिपयलाई परिमार्जत गर्नुपर्नेछ । कतिपय कार्यक्रम बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ’ मन्त्री अर्यालले थपिन्, ‘अहिले जसरी अनुदान कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् त्यो कतिपय कार्यक्रमले उचित प्रतिफल दिन सकेनन् ।’

किसानलाई रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको भन्दै उनले अब किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहलाई आफ्नो तहका लागि वर्षभरी चाहिने मलको माग पठाउन माघ अन्तिमसम्मको समय दिइएको जानकारी गराइन् ।

‘माघको अन्तिमसम्ममा आफ्नो स्थानीय तहमा कति मल चाहिन्छ भनेर माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब किसानहरुलाई मलको अभाव नहुनेगरी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । हामी किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने मल समयमै आपूर्ति गर्छौ । मन्त्रालयले कामको थालनी गरिसकेको छ ।’