संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइ फेरि स्थगित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशविरुद्धको शुक्रबारका लागि पेस चढेको रिटमाथिको सुनुवाइ पुनः स्थगनमा परेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी यो रिटमाथि डेढ महिना हुँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

यो रिटमा संवैधानिक परिषद् सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक निकयामा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति दिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला तीन वटा रिट दर्ता भएको हो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस खारेजीको माग गरेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानमाथिको जालसाजी तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

‘प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको जालसाजीयुक्त कार्यको माध्यमबाट जारी भएको देखिने उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, बैठक बोलाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु र त्यसरी बोलाइएको वा बोलाइने बैठकमा उपस्थिति हुने प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुको कार्य समेत असंवैधानिक छन्’ अर्याल निवेदक रहेको रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले अध्यक्ष र सदस्य भनेकोमा अध्यादेशले अध्यक्षसहित सदस्य भनिनुले पनि संविधान माथिको जालसाजी नै पुष्टि गर्दछ ।’

परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलले तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यसको विरोध भएको हो । त्यही अध्यादेशलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओली, जबरा र तिमिल्सिनाले ३० मंसिरमा संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि रिट निवेदकहरूको जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेसीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि समेत पेसीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं ।’