संसद विघटनः आजदेखि एमिकस क्युरीको बहस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस सोमबार सकिएको छ। आज मङ्गलबारबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्। उनले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको छ। रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गरे। ुफैसला न्यायाधीशज्यूहरुको कन्भेन्सको कुरा हो, संविधनमा जे लेखिएको छ, फैसला त्यही नै होु, उनले जोडे।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर दोहोर्‍याए। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरे।

अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायत पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार भएको हुँदा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे। यसअघि, सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो। गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो। रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।

अनलाइनखबर