सरकारको पीसीआर परीक्षण शुल्क समान बनाउने तयारी
Published:
by .काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमितको दर ओरालो लाग्दै गर्दा सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउँदै लगेको छ । गएको माघ ३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँबाट घटाएर एक हजार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रमा भने पीसीआर शुल्कबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
निजी अस्पतालहरुको मनलाग्दी शुल्क
मन्त्रालयले पछिल्लो समय सबै प्रयोगशालाहरुलाई पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, निजी अस्पतालहरुले भने आ–आफ्नै ढंगले शुल्क लिने गरेका छन् । निजी क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै कोभिड–१९ को परीक्षण हुने स्टार अस्पताल सानेपामा पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ । ओम अस्पताल चाबहिलमा दुई हजार ८०० रुपैयाँ लिइन्छ । यही शुल्क अल्का अस्पताल जावलाखेलमा र सुमेरु अस्पताल धापाखेलमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामान्यतः पीसीआरको रिपोर्ट आउन २४ देखि ३६ घण्टा लाग्ने गरेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा धेरै समय लाग्ने भएपछि विदेश जान लागेका या अन्य कुनै कारणले छिटो रिपोर्ट चाहिने व्यक्तिहरुले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गरेको बताउँछन् ।
निजी ल्याबमा पनि क्रमशः शुल्क घटाउँदै जान्छौँ
पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउन सरकारले गरेको निर्णय निजी क्षेत्रमा पनि छिट्टै लागु गर्ने सरकारको योजना छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सोमबार एक अन्तरक्रियामा भने, “निजी प्रयोशालाहरुमा पनि क्रमशः पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । तुरुन्तै निर्णय लिइहाल्ने अवस्था छैन । ढुक्क हुनुहोस्, ढिलोचाँडो सबैतिर समान शुल्क कायम हुन्छ ।”
के भन्छन् निजी प्रयोगशाला ?
वाग्मती प्रदेशको तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने कोभिड–१९ पहिचान भएका भन्डै ६० प्रतिशत व्यक्तिको परीक्षण निजी प्रयोगशालाबाट भएको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सबैभन्दा धेरै स्टार अस्पतालमा दैनिक ४०० जनाको हाराहारीमा परीक्षण हुने गरेको छ । जबकि, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा कोभिड–१९ परीक्षण हुने गरेको छ ।
सरकारले यदि सबैलाई पीसीआर शुल्क एक हजार रुपैयाँ कायम गर्ने हो भने पीसीआर परीक्षण गर्नै नसक्ने अवस्था आउने स्टार अस्पतालका कोभिड प्रयोगशाला प्रमुख गोविन्द अकेला बताउँछन् । एक हजार ५०० रुपैयाँ रिएजेन्टका लागि मात्रै खर्च हुने भन्दै एक हजारमा पीसीआर परीक्षण सम्भव नहुने उनले बताए ।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ संक्रमितको दर घट्दै जाँदा समान शुल्क कायम गर्ने या सरकारी प्रयोगशालाबाट मात्रै कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने भन्नेबारे सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
बाह्रखरी
Comments