डाक्टरको परामर्श शुल्क मन्त्रालयद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । बुधबारदेखि निजी अस्पतालमा लागु हुनेगरी नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल एफिनले तय गरेको बिरामी परामर्श शुल्क सरकारले अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप गृहकार्यबिना मान्य नहुने जनाएको छ । संघ र एफिनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क तह र अनुभवअुनसार ३ सय ७० देखि ८ सय २५ रुपैयाँ रहेको तालिका घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वको समितिसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न थप निर्णय लिनुपर्ने विषयलाई नबुझी नेपाल चिकित्सक संघ र अन्य एफिनले घोषणा गरेको परामर्श शुल्क मान्य नहुने जनाउँदै २०७१ सालकै निर्णयलाई लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सोही विज्ञप्तिमा सम्बन्धित पक्ष शुल्क लागु गर्नुअघि आवश्यक गृहकार्य तथा छलफलको लागि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएको छ । ‘आवश्यक गृहकार्य र परामर्शपछि मात्र यस किसिमको निर्णय गर्न उचित हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले चिकित्सकको परामर्श शुल्क फागुनको ५ गतेदेखि नै लागु हुने जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श शुल्क अस्वीकार गरेपछि केही विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । वीर अस्पतालका कलेजो रोग विशेषज्ञ डा। सुधांशु केसीले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘२०७१ सालमा खसीको मासुको मूल्य प्रति किलो ४ सय पथ्र्यो, त्यो सालमा मेरो जाँच फि ५ सय थियो, अहिले पनि ५ सय नै छ, जागेश्वर डा’साप शुल्क बढाउन नपाउने हो रु ।’ उनले बुधाबर नै लेखेको अर्को ट्विट छ, ‘तपाइँको शल्यक्रिया गर्दा लिने रकमको लेखाजोखा रु कुन अपरेसन कति भन्ने मन्त्रालयले तोेकेको छ रु अरुलाई यसरी अकुश लगाउन मिल्छ,’ उनले भने ।

एक महिनाअघि नै नेपाल चिकित्सक संघ तथा एफिनले एक वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुल्क परामर्श समितिले सिफारिश गरेको शुल्क तालिका घोषणा गरेको थियो । एक महिनाअघि नै समितिले सिफारिश गरेको तालिकालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मान्यता नदिएपछि दुईवटा निकायले आफैं घोषणा गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्कीले मंगलबार नागरिकसित बताए ।

संघले घोषणा गरेको विज्ञप्ति अनुसार एमबिबिएस तथा बिडिएस गरी पाँच वर्ष अनुभव गरेका चिकिसत्सकको हकमा ३ सय ७० रुपैयाँदेखि ४ सय ५० रुपैयाँ, चिकित्साशास्त्रमा डिप्लोमा गरी पाँच वर्ष अनुभव गरेका चिकित्सकको हकमा ५ सय १५ देखि ५ सय ९० रुपैयाँ, एमडी, एमएस तथा एमडिएस गरी पाँच वर्ष अनुभव भएका चिकित्सकको लागि ६ सय ६० देखि ७ सय रुपैयाँ, डिएम तथा एमसिएच गरी पाँच वर्ष अनुभव गरेकाहरूको हकमा ७ सय ७० रुपैयाँ, एमडिएस गरेकाहरूको हकमा ८ सय २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

चिकित्सकहरूको शुल्क परामर्शसम्बन्धी नेपाल सरकारको २०५९ साल मंसिर २४ को निर्णयअनुसार प्रत्येक दुई बर्षमा चिकित्सहरूको शुल्क बढाउन पाइने ब्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्था अनुसार २०७१ सालदेखि यता शुल्क बृद्धि हुन नसकेपछि परामर्श समितिले २०७७ माघ ४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका बिशेषज्ञ चिकित्सक डा।रोशन पोखरेल सहितको समितिले शुल्क तालिका तयार गरेको थियो । समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फितीअनुसार सिफारिश गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । शुल्क स्वीकृति गर्नको लागि पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरे पनि बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर संघ र एफिनले घोषणा गरेको जनाएको छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनु र अन्य सेवा जस्तै समयसापेक्ष चिकित्सकको शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने मान्यताको कारण शुल्क जायज भएको अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ । ‘हवाईजहाजको भाडा बढ्यो, मासुको भाउ दोब्बर बढ्यो । तर चिकित्सकको शुल्क बढेन,’ उनले भने । नेपालमा कति समय बिरामीले समय लिए वापत कति शुल्क लिने भन्ने बारेमा कुनै मापदण्ड छैन । यो हिसाबले चिकित्सकले लिने परामर्श शुल्क र बिरामीले लिने समयबीच अन्योल रहेको डा। अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समस्याअनुसार उपयुक्त समय दिनुपर्ने मान्यता

छ ’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार समितिले तयार गरेको शुल्क मन्त्रालयले स्वीकृति गर्नुअघि नै घोषणा भएको थियो ।

भारतबाट किनेर ल्याइने खोप फागुनको तेस्रो साताभित्रै

सरकारले भारतबाट किनेर ल्याउने २० लाख डोज कोभिड १९ विरुद्धको खोप फागुनको तेस्रो साताभित्र नेपाल आइसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट अग्रिम भुक्तानी गरी खोप ल्याउन मिल्ने गरी निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै खोप खरिद गर्नको लागि थप ५० करोड बजेट निकाशा गरेको छ ।

प्रति डोज ४ डलरको दरले नेपालले खोप खरिद गर्न लागेको हो । यो हिसावले ८४ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले खोपको लागि अग्रिम भुक्तानी माग गरेपछि नेपाल सरकारलाई कानुनी बाधा भई तीन साता ढिला हुन पुगेको थियो । नेपालको खरिद ऐनअनुसार ५ लाख भन्दा बढी सार्ववजनिक सामग्री खरिद गर्नु परेमा टेण्डर प्रक्रियाबाट सामग्री आएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकदैनिक