झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको प्रेस विज्ञप्ती

मितिः २०७५ भदौ १२ गते

सहकारी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित सिद्धान्त र व्यवहारबाट सञ्चालन हुने एउटा सामुदायिक सेवा व्यवसायको रुप हो । यसको कार्य कुनै एउटा देश र अर्को देशमा फरक हुनु हुँदैन । राज्यको भूमिका यसको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित सिद्धान्त मूल्य, मान्यता र व्यवहारलाई आफ्नो देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न–गराउन आवश्यक कानून बनाउने र त्यसलाई लागू गर्नुे हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल सहकारीको उर्वर देशको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । नेपालको सहकारी अभियानबाट सिक्न र अध्ययन गर्न विश्वका कतिपय मानिसहरु यहाँ आउन शुरु गरेका छन् । हामीले यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारी सदस्यहरुलाई टुक्राउने खण्डिकरण गर्ने व्यावसाय वा सिद्धान्त होइन । यो त अनेक विविधतालाई तिनको अवश्यकताका आधारमा संगठित र एकीकरण गर्ने संगठन हो । यसले सदस्यलाई व्यवसायिक बनाउँदै समृद्ध र राज्यलाई कर तिर्न सक्ने नागरिक बनाउँछ ।

यस्तो स्थितिमा ठूलो राजनीतिक संघर्ष पछि नेपालमा संघीयता लागू भएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ७६१ वटा सरकारहरु बनेका छन् । सबै सरकारहरु आ–आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छन् । सहकारीमा प्रायः सबै सक्रिय नागरिक आवद्ध भएका छन् । सरकारले तिनै नागरिकलाई सुविधा दिन आफ्ना अधिकारहरु प्रयोग गर्ने हो । एउटा निजी उद्योग वा व्यवसाय र सहकारी व्यवसाय समान कहिले हुन सक्दैन । सरकारमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकहरु धेरै सहकारीको मूल मर्म बुझने पनि हुनुहुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा सहकारीको मूल मर्मभन्दा पनि निजत्वलाई प्रश्रय गर्ने र प्रशासनिक रुपमा पुरानो मानसिकता यथावत रहेको पाइन्छ ।

मुलुकका ७६१ सरकारमध्ये झापामा १७ वटा सरकारको नियम लागू हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रका हिसाबले झापाका प्रायः सहकारी संस्थाहरुले १७ वटा सरकारका नीति–नियम मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसर्थ सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र एकताको भाव झापाको हकमा कहाँनेर लागू हुन्छ ? कसरी लागू हुन्छ ? भन्ने चासो र चिन्ता आम सहकारीकर्मी, सरकार र राष्ट्रसेवक सबैमा हुन जरुरी छ ।

हरेक सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कसरी नागरिकहरुलाई एकीकृत गर्ने तथा विकास र समृद्धिमा मुखरित गर्ने भन्ने कुरा हो । सहकारी अभियान सबै सरकारका योजनाहरुमा नागरिकको समृद्धिको साधन बन्न हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहान्छ । हामी सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई लागू गर्ने विषयमा अभियान भित्र रहेका बिकृति, बिसंगति अन्त्य गर्न, विसंगत पक्षलाई दण्डित गर्न सरकारसँग जस्तोसुकै सहकार्य र सहयोग गर्न तत्पर छौं भन्ने पनि उद्घोष गर्न चाहान्छौं ।

खासगरी स्थानीय तहको सरकार गठन भए पछि सहकारी अभियानको विकासमा अस्तव्यस्तताको स्थिति सिर्जना भएको छ । एउटै विषयमा झापाका १५ वटा सरकारका १५ वटा नियम १५ खाले बनेको अवस्था छ । झापा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र भएको कुनै संस्थाले ती १५ खाले ऐन–नियम पालाना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कति उचित वा कति अनुचित हो ? सहकारी अभियानमा यो प्रश्न टड्कारोरुपमा खडा भएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, सहकारीको व्यावसाय दर्ता, करको निर्धारणजस्ता विषय असाध्यै भद्रगोल हुने गरी अगाडि आएका छन् । सहकारीको नियम जसले बनाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र त्यसको भावनालाई स्थापित गर्ने खालको हुनुपर्दछ । सहकारीको कर संघीय सहकारले निर्धारण गरे अनुसार हुनपर्दछ ।

संघीय सरकारको आर्थिक विधेयक (बजेट)ले कतिपय कर र संघीय सरकारलाई तिरेपनि स्थानीय सरकारलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्था एकरुपताको लागि आफैंमा राम्रो व्यवस्था हो तर स्थानीय सरकारले आफैं आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने र नपर्ने सबै सहकारीलाई व्यावसाय करको नाममा मोटो रकम तिर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ । यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने, एउटा सहकारीले १५ वटा सरकारलाई एकै खालको कर तिर्न सक्दैन ।

वातावरणको स्वच्छताको लागि हरित नगर÷गाउँ योजना, सरसफाई अभियानमा नागरिकको स्वास्थ्य तथा दीर्घायुका लागि विषादिरहित उत्पादन र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षाका लागि सहयोग, राहत र सुुरक्षणका कार्यक्रम, समृद्धिका लागि स्वरोजगार र रोजगारीका कार्यक्रमलगायत स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने अनेकौ विषयमा हामी सहकार्य गर्न लालायित छौ । तर, सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र भावना विपरितका जुनसुकै व्यवहार मान्न सहकारी अभियान, संघ/संस्थाहरु बाध्य हुन सक्दैनन् ।

झापा जिल्ला सहकारी संघ यस्ता विषयमा संघसँगको सहकार्य, परामर्श, सहभागिता बिना भएका कुनै पनि निर्णय पालना गर्न गराउन बाध्य नहुने अवगत गराउँदछौं । संघसँग आवद्ध सबै संघ÷संस्थाहरुलाई पनि त्यस्तो निर्णय नमान्न आह्वान गर्दछौँ । र, एउटा सहकारीका लागि १७ वटा कानून थोपर्ने वर्तमान राज्य व्यवस्थाको अदूरदर्शी एवम् अपरिपक्क निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दछौं ।

गणेश ढकाल
अध्यक्ष