सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री झन् शक्तिशाली

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई शक्तिशाली बनेका छन् । नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा लागेका राई सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताइदिएपछि शक्तिशाली बनेका हुन् ।

नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री राई गत पुस १२ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न पन्छिरहेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी र एमाले ब्युँताइदिएपछि राई शक्तिशाली बनेका हुन् ।

प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेका ५१ जना सदस्य छन् । जुन बहुमतको सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त हो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६ जना सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अन्य दल एक ठाउँमा उभिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । तर तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह प्रचण्ड समूहसँग रहेका कारण प्रदेशमा राजनीतिक जटिलता देखाएको छ ।

प्रदेशमा तत्कालीन एमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूह बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेतामा ओली समूहका शेरधन राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । संसदीय दलको निर्वाचनमा एक मत बदर भएको थियो ।

तीन वर्षपछि तत्कालीन एमालेभित्र ओली समूह शक्तिशाली बनेको छ । ओली समूहका राईसँग ३० जना सदस्य छन् । प्रचण्ड–माधव समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

तत्कालीन एमालेबाहेकका दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अदालतको फैसलापछि राई नेतृत्वको सरकार तत्काल ढल्ने अवस्था पनि छैन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल पनि अन्योलमा परेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गत ९ फागुनमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि २ चैतमा बैठक बोलाएका छन् ।

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६७, नेपाली काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् ।