प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै लम्बिने

काठमाडौं । संसद विघटनको सरकारी निर्णयका कारण अनिश्चित बनेको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला सुनाए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण समायोजन लम्बिने देखिएको हो । समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ ।

यसअघि समितिले फागुनमा समायोजनका लागि दर्खास्त आह्वानको तयारी गरेको थियो । तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि समायोजनको काम रोकिएको थियो ।

समितिका सदस्यहरु तत्काल समायोजनका आन्तरिक काम भए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण थप छलफल अघि नबढेको बताउँछन् । संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

प्रहरी अधिकारी भन्छन्,“समायोजनको आन्तरिक काम सुरु भइसकेको छ । फागुनमा दर्खास्त आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर अब अहिल्यै दर्खास्त आह्वानको सम्भावना छैन । संसद पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक कोर्स कता जान्छ स्पष्ट छैन । त्यसैले अहिले समायोजको गति सुस्त छ ।”

सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सफ्टवेयर बनाउने र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम अगाडि बढाएको थियो ।

प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो यसअघि नै लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दी सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । डीएसपीसम्मको समायोजन प्रदेशमै हुनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहनेछ । उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व एआईजीले गर्नेछन् । प्रदेशको नेतृत्व भने डीआईजीले गर्नेछन् । प्रहरीभित्र भने प्रदेशको नेतृत्व एआईजीले गर्नुपर्ने भन्दै व्यापक असन्तृष्टि देखिन्छ ।

समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार सात सय १७ प्रहरी हुँदा कर्णालीमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।

यसबाहेक प्रदेश–२ मा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा (उपत्यकाबाहेक)मा सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार चार सय र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सयको हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रहरी कार्यालयको रुपमा संघीय प्रहरी कार्यालय रहनेछन् ।

प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटाइनेछन् ।