‘पहाडमा बनाइने बाटोहरु गोर्खालीहरुलेमात्र गाडी कुदाउने खालका नबनुन्’ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढ्न थालेको बताएका छन् ।

देशमै पहिलोपटक सातवटै प्रदेश समेट्ने गरी कूल २१० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा तीब्रता आएको र अब थप तीब्रता पाउने प्रष्ट पारे । ‘मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गछौं’ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दूर्घटनाको स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

बाटोको लम्बाई बढाउने मात्र नभई त्यसमा पक्की भितो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबायाँ कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । ‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालका छन्, त्यसलाई सबैले हिँडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ’ प्रधानमन्त्रीले मातहत निकायलाई निर्देशनसमेत गरे ।

यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ’दुर्गम क्षेत्रबाट सुृत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेलिप्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ । अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरु खनेर जनावर र चरा चुरुंगीलाई पानी र जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ, उनको भनाई छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल ३९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २१० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधि अनुसार १० किलोमिटर सम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।