एक खर्ब रुपैयाँको लागतमा स्वदेशमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने तयारी

काठमाडौं । मुलुकमा विदेशबाट रासायनिक मल आयात भइरहेको अवस्थामा एक सरकारी अध्ययनले करिब एक खर्ब रूपैयाँको लागतमा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

मल आयात प्रतिस्थापन गर्न प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरकारी अध्ययनको ठहर छ। करिब एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ लगानीमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको हो।

वार्षिक करिब १६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। पिपिपी मोडलमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने ठहर गरेको सचिव कार्कीले बताए।

परियोजनाको कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र ३५ प्रतिशतमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने छ। सचिव कार्कीका अनुसार ३५ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत सरकार, ४० प्रतिशत स्वदेशी निजी क्षेत्र र ६० प्रतिशत वैदेशिक लगानी गर्न सकिने खाका तयार भएको छ। ‘सरकार एक्लैले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन,’ सचिव कार्कीले भने, ‘पिपिपी मोडलमा रासायनिक उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरेका छौं।’

वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो भर्ने भन्दै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको हो। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित स्थापना गर्न एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने समितिको राय छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र कृषि मन्त्रालयका सचिव सहितको टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिस्तरीय समितिले ग्रहण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समिति गठन भएको थियो।

प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने जनाइएको छ। विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छ। तीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सरकारी बुझाइ छ। मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याए व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। किसानले समयमा मल पाउँछन्। बाली लगाउने सिजमा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त रहेको लगानी बोर्डले ठहर गरेको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन भैरहवासम्म बिछ्याई मागको आधारमा ग्यास आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धमेन्द्र प्रधानबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको थियो।

ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा अध्ययन गरेको भए पनि प्राकृतिक ग्यास नै उपयुक्त देखिएको लगानी बोर्ड पनि निष्कर्ष थियो।

लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो। भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन कर्नाटक लिमिटेडले इन्स्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिस्ट आइएटी र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इन्टरनेसनलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि बोर्डले अन्तिम रूप दिएको थियो।

रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिएकाले पनि यो परियोजना प्राथमिकतामा छ। मल उद्योग स्थापनाले वार्षिक रूपमा अर्बौं रूपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिने छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक रूपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। रासायनिक मल खरिदमा मोटो रकम बिदेसिएकोले मल उद्योग आवश्यक रहेको सचिव कार्कीले बताए। ‘कृषिको लागि रासायनिक मल अनिवार्य जस्तै भएकोले उद्योग आवश्यक छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने।

यहाँ सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याएर बेच्ने गरेका छन्। सरकारले युरियामा ५९।१ प्रतिशत, डिएपीमा ३०।२० प्रतिशत र पोटासमा ४५ ।१३ प्रतिशतले अनुदान दिँदै आएको छ।

नागरिकदैनिक