प्रदेश १ को प्रदेशसभा विधेयकविहीन

विराटनगर । सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र नेकपाबीचको विवादका कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बन्न पुगेको छ । विधेयक अधिवेशन भए पनि सरकारले विधेयक नै नदिएपछि प्रदेशसभा विधेयकविहीन बन्न पुगेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले हिउँदे अधिवेशन शुरु भए पनि हालसम्म जम्मा एउटा विधेयकमात्र दर्ता गराएको जानकारी दिएकी छन् । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो नभएको बताउँदै भनिन्, यो विधेयक अधिवेशन हो तर सरकारद्वारा कृषि अनुदान सम्बन्धी जम्मा एउटा विधेयक मात्र दर्ता भएको छ ।

सरकार गिराउने र बचाउने खेल शुरु भएसँगै प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक बारम्बार सूचना टाँस गरेर स्थगन हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध सत्तासीन दलबाट दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस भएको छ । चैत २ गते सोमबारको लागि तय भएको बैठक पनि सूचना टाँस गरी अनिश्चित समयका लागि स्थगन भएको छ । यसअघि पनि सूचना टाँस गरी बारम्बार बैठक स्थगन हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म संशोधनसहित ५५ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका दलका नेता राजिव कोइरालाले सरकारले संसद छल्नेमात्र नभएर बिजनेस नै दिन नसकेको बताए । भने, प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु र जनताको समस्याबारे सरकारलाई सचेत गराउनु हो । तर, प्रदेश सरकारले बिजनेस नै नदिएर सदनलाई नै बन्धक बनाई दिएको छ ।

माघ ७ गतेयता प्रदेशसभा बैठक ५ पटक बोलाइएको छ । सत्तारुढ दलकै विवादका कारण जम्मा एकपटक मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ । पछिल्लो पटक नेकपाको खारेजी र नेकपा एमालेबीचको विवादका कारण पनि प्रदेशसभा बैठक नियमित बन्न सकेको छैन ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव सदन नियमित रुपमा संचालन हुन नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार भएको बताएका छन् । संसदको काम कारवाहीलाई नियमित गर्न सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने बताउँदै भने, अब सदनलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकार संसदप्रति गैरजिम्मेवार भएको र सभामुखसमेत सदनप्रति ईमान्दार नभएको ठहर गरेको बताउँदै प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले व्यवस्थापिका संसदलाई कार्यपालिकाले बेवास्ता गरेको देखिएको जिकिर गरे । भने, “सदनमा समेत सरकार नभएको देखिएको छ । सभामुखले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा लेख्दै पर सार्ने काममात्र गर्नु भएको देखिन्छ ।” कार्कीले प्रदेशसभाका सदस्यहरु तलबमात्र खाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए ।

प्रदेश १ मा नेकपाको खारेजी पूर्ववत दुई कम्युनिष्ट पार्टी ब्युँतिएसँगै एमाले एक्लैको स्पष्ट वहुमत छ । तर, पूर्वमाओवादी केन्द्रसँगै साथ मिलेर अविश्वास प्रस्तावमा एमाले माधव नेपाल समूहका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेकामध्ये ६ जनाले अविश्वास प्रस्तावबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको दलका नेता टंक आङ्बुहाङ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भई एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । प्रदेश १ मा ४७ सांसद संख्यामा वहुमत पुग्छ । एमाले एक्लैसँग ५१ सांसद छन् । त्यसमा २१ जना नेपाल समूहका छन् । प्रदेश १ को सांसद संख्या ९३ हो ।

बाह्रखरी