नेपाली कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्न कानून बनाउने प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री राईको कार्ययोजना

बिराटनगर । प्रदेश १ का नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले मन्त्रालयका आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेको ६ दिनपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री राईले मन्त्रालयका सबै कार्यक्षेत्रलाई समेटेर आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरिएको उनको भनाई छ । कोभिड अस्पताल पुनः सञ्चालनका लागि अस्पतालको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।

मन्त्री राईले प्रदेशमा रहेका यसअघि कोरोना उपचारमा संलग्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रहसमेत गरेकी छन् । उनले सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा १० बेडसम्म कोभिड आइसोलेसन वाड तयार गरी उपचारको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइने जानकारी गराइन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले नसमेटेका र पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसक्ने गरिब जनताका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गरिने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले कार्ययोजना सुनाएकी छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बिस्तार तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सो अवसरमा उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री राईले महिलाको सुरक्षाको सवालमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी विशेष ध्यान दिइने विश्वास दिलाउँदै प्रदेशस्तरमा सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक लक्षित दन्त उपचार तथा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने पनि बताइन् ।

मन्त्रालयका आगामी प्राथमिकताहरु प्रष्ट्याउँदै उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास संस्थासँगको सहकार्यमा सडक आश्रित, सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइन् । उनले प्रदेश खेलकुद बोर्ड र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु चाँडै गठन गरिने योजना पनि सुनाएकी छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि आदिको तर्जुमा गर्ने र विद्यमान कानूनहरुको समयानुकूल शंसोधन गर्दै लगिने मन्त्री राईको तयारी छ । मन्त्री राईले व्याण्ड भर्सेज ब्राण्डको अवधारणा अनुसार नेपाली कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको बारेमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन गरी लागू गरिने पनि अवगत गराएकी छन् ।