छलफल गर्न समय मिलोस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरें : मुख्यमन्त्री गुरुङ

 पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको निर्णय सार्वजनिक भएलगतै तीन दलले बिहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि बुधबार राति नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यरात १२ बजे संसद अधिवेशन अन्त्य गरे । ६ गते बोलाइएको बैठक बस्न नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका नेताहरुले यसलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिए । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्छुभन्ने मुख्यमन्त्री डराएर भागेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने सबै दल तथा पक्षसँग छलफल गर्न समय होस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरेको तर्क गरेका छन् । ‘म किन भाग्ने, मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्छु रु भागेर कहाँ जाने होर म रु’ मुख्यमन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेष अधिवेशनको माग गरेर। बैठक बस्नुपर्छ र संसदमा म थापिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन र रु’

त्यसो भए किन हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले छलफल गर्ने समय चाहिएको दोहोर्‍याए । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नभएको भन्दै एमाले नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मैले माथि पनि भनेको छु, कमसेकम प्रचण्डसँग कुरा चलाऔं । बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गरौं । या चाहिं शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्दा के हुन्छ रु मोहनविक्रम छन्, चित्रबहादुर केसी छन् । सबैसँग छलफल गर्दा म सम्भावना पनि देख्छु ।’

यो अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन किन हतार भएको रहेछ भन्ने जान्ने समय पनि हुने उनको तर्क छ । ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ठूलै भ्रष्टाचार गरेर उहाँहरुलाई हतार भयो कि रु संघीयताविरोधी काम गरेर हतार भयो कि रु वाम गठबन्धनको सहमति विपरीत काम गरेर हतार भएको हो कि रु ‘प्रतिपक्षलाई अपमान गरें कि रु’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यस्तो त केही भएको त छैन ।’

काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरा आएर खाँबो चिथोर्छ भनेझैं केन्द्रको रिस प्रदेशमा पोखिएको उनको दाबी छ । केन्द्रको रिसले भइरहेको प्रदेश सरकारलाई हटाउनु संघीयता र स्थिरता दुवैको मर्मविपरीत निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारको किन विकल्प खोज्नुपर्‍यो रु भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्रीको छ । केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता नलिएको माओवादी र जनमोर्चाले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्नु प्रतिगामी कदम भएको उनले दाबी गरे ।

मन्त्री नै बन्ने भए आफूले पहिले पनि दिएको र अब पनि दिने बताउँदै अझै छलफल र सहकार्यको ढोका खुला गर्न पनि अधिवेशन अन्त्य गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का २८ प्रदेशसभा सदस्यले बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

तीन दलले बिहीबार नै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि नयाँ सरकार गठनकै पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ ।

तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा ३१ मत हुन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । माओवादीबाट सांसद बनेका नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् ।